"...महाविकास आघाडी सरकार गेलं काशीला..." सदाभाऊ खोतांचा टोला

"मराठ्यांच्या पोरांचे आरक्षण बांधलं काठीला...महाविकास आघाडी सरकार गेलं काशीला..."
Sarkarnama Banner - 2021-05-10T091802.605.jpg
Sarkarnama Banner - 2021-05-10T091802.605.jpg

सांगली : रयत क्रांती संघटनेच्यावतीने maratha kranti morcha news todayपुकारण्यात आलेल्या मराठा आरक्षण Maratha Reservationराज्यव्यापी आंदोलनास सुरवात करण्यात आली आहे.  "मराठ्यांच्या पोरांचे आरक्षण बांधलं काठीला...महाविकास आघाडी सरकार गेलं काशीला..." हे घोषवाक्य घेऊन राज्यभर आंदोलनास सुरवात करण्यात आली आहे. सांगलीच्या इस्लामपूर येथील  निवासस्थानी आमदार सदाभाऊ खोत, आई रत्नाबाई खोत, नातू स्पंदन खोत या आंदोलनात सहभागी झाले आहेत. sangli Maratha Reservation Statewide agitation begins

"मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांनी मोठ्या कष्टाने मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून दिले होते. परंतु या महाविकास आघाडी सरकारने मराठा आरक्षण धुळीला मिळवलं... यापुढे जोपर्यंत मराठा समाजाला आरक्षण मिळणार नाही, तोपर्यंत रयत क्रांती संघटना शांत बसणार नाही," असे सदाभाऊ खोत म्हणाले.

महाराष्ट्र सरकारने मराठा समाजाला 12 ते 13 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यावर मुंबई उच्च न्यायालयानेही शिक्कामोर्तब केले होते. पण अॅड. जयश्री पाटील यांनी या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात Supreme Courtआव्हान दिले होते. मराठा आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश अशोक भूषण यांच्या नेतृत्वाखालील पाच सदस्यीय घटनापीठापुढे सुनावणी सुरू होती. त्यावर निकाल देत न्यायालयाने गायकवाड समितीचा अहवाल स्वीकारण्यास नकार देत आरक्षण रद्द केले. 

मंडल प्रकरणात आरक्षणाच्या कोट्याबाबत दिलेल्या निकालाचा बदलत्या परिस्थितीत पुनर्विचार करावा, अशी बाजू महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांनी मांडली होती. मंडल निकालाचे अनेक पैलू रोहतगी यांनी मांडले. इंद्रा साहनी खटला आणि आर्थिक दुर्बल घटकांना 10 टक्के आरक्षण देताना 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली जात आहे, असा मुद्दाही रोहतगी यांनी उपस्थित केला होता.

१०२ व्या घटना दुरुस्तीमुळे आरक्षण देण्याच्या राज्य सरकारांच्या अधिकारांना धक्का बसलेला नाही, अशी भूमिका केंद्र सरकारने मागील सुनावणीवेळी सर्वोच्च न्यायालयात मांडली होती. त्यावेळी ॲटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांनी सांगितले होते की, घटनेतील ३४२ (अ) या कलमातील व १०२ व्या दुरुस्तीनुसार एसईबीसी यादी तयार करून आरक्षण देण्याच्या राज्य सरकारांच्या अधिकारांना धक्का बसत नाही. यापूर्वीच्या सुनावणीत वेणुगोपाल यांनी एसईबीसी अंतर्गत आरक्षण देण्याचे अधिकार राज्य सरकारांना नाहीत, अशी भूमिका केंद्र सरकारच्या वतीने मांडली होती. 
Edited by : Mangesh Mahale

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुकट्विटरइन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Sarkarnama News
sarkarnama.esakal.com