अखेर मोदी सरकारने राहुल गांधींचा बहुमोल सल्ला ऐकला   

देशातील लसींचा तुटवडा दूर करण्यासाठी केंद्र सरकारने मंगळवारी मोठा निर्णय घेतला.
 Rahul Gandhi,nrandra modi .jpg
Rahul Gandhi,nrandra modi .jpg

नवी दिल्ली : देशातील लसींचा तुटवडा दूर करण्यासाठी केंद्र सरकारने मंगळवारी मोठा निर्णय घेतला. ज्या लसींना जगातील कोणत्याही देशाच्या सरकारी संस्थेने मान्यता दिली आहे. त्या सर्व लसींना देशात मंजुरी दिली आहे. केंद्र सरकारने आपल्या आदेशात ज्या संस्थांचा उल्लेख केला आहे. त्या संस्था अमेरिका, यूरोप, ब्रिटन, जपान आणि जागतिक आरोग्य संघटना शी संबंधीत आहेत. यावरुन आता काँग्रेसनेते संजय निरुपम यांनी सरकारला टोला लगावला आहे. 

निरुपम यांनी या संदर्भात एक ट्वीट केले आहे. त्यामध्ये ते म्हणाले की ''सरकारने विरोधी पक्षांच्या सूचना टीका आहेत असे समजून नाकारू नये ही समृद्ध लोकशाहीची परंपरा आहे. आमचे नेते खासदार राहुल गांधी यांनी परदेशी फार्मा कंपन्यांच्या लसींना मान्यता देण्याचा सल्ला दिला होता. काही मंत्र्यांनी त्यानंतर त्यांच्यावर टीका केली. पण चार दिवसांनी सरकारने राहुल गांधींचाच सल्ला मानला'' असे म्हणत संजय निरुपम यांनी सरकारवर निशाणा साधला. 

दरम्यान, देशातील कोरोनाबाधित रुग्णांचा आकडा वेगाने वाढत चालला आहे. त्यावर नियंत्रण मिळविण्यासाठी लसीकरणावर अधिक भर दिला जात आहे. पण कोविशिल्ड आणि कोव्हॅक्सिनची प्रत्यक्ष उत्पादन क्षमता व भारतातील गरज यामध्ये तफावत निर्माण होत असल्याने अनेकदा लसीकरण केंद्रांवर लशींचा तुटवडा निर्माण होत आहे. त्यामुळे लसीकरणाचे अपेक्षित लक्ष्य गाठण्यात अडचणी येत आहेत. त्यामुळे भारतात जवळपास सहा लशींना परवानगी मिळण्याची शक्यता आहे.

औषध महानियंत्रकांनी काल रशियाच्या स्पुटनिक व्ही या लशीला आपत्कालीन वापरासाठी परवानगी दिली आहे. या रांगेत आणखी पाच लशी असून त्यांनाही लवकरच परवानगी मिळण्याची शक्यता आहे. पण या लशींच्या किंमती सध्या भारतात वापरात असलेल्या लशींच्या तुलनेत कितीतरी पटीने अधिक आहेत. त्यामुळे सरकारी रुग्णालयांमध्ये या लशी मोफत उपलब्ध करून देण्यासाठी केंद्र सरकारवर मोठा बोजा पडू शकतो.

...तरच मिळेल लसीच्या वापरासाठी परवानगी

देशात परदेशी लशींना आणण्यासाठी उच्चस्तरावर प्रयत्न सुरू आहेत. अमेरिका, यूके, जपान, चीन आदी देशांतील लशींना भारतात आपत्कालीन वापरासाठी परवानगी दिली जाऊ शकते. परदेशामध्ये आपत्कालीन वापरासाठी परवानगी मिळालेल्या लस उत्पादक कंपन्या थेट भारताकडे परवागनी मागू शकतात. किंवा या लशी जागतिक आरोग्य संघटनेच्या लशींच्या सूचीमध्ये असतील तर त्याही थेट भारतात परवागनी मागू शकतात. या लशी भारतात सुरक्षित आहेत किंवा नाहीत यासाठी कंपन्यांना सुरूवातीला 100 स्वयंसेवकांनाच लस देता देतील. पुढील सात दिवस त्यांच्या आरोग्यविषयक तक्रारींचा पाठपुरावा करावा लागेल. त्यानंतर त्यांची प्रकृती ठीक असेल तर या लशींना प्रत्यक्ष वापरासाठी मान्यता दिली जाईल. 
 

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुकट्विटरइन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Sarkarnama News
sarkarnama.esakal.com