मुंबई : लॉकडाऊनच्या काळात शाळांनी वाढीव शुल्क वसूल केल्याबाबत पालकांनी शिक्षण विभागाकडे केलेल्या तक्रारींची दखल घेत शालेय शिक्षण राज्यमंत्री बच्चू कडू यांनी पनवेलची सेंट जोसेफ शाळा, नाशिकची सेंट फ्रान्सिस आणि इतरही खासगी शाळांचे सात वर्षांचे आर्थिक व शैक्षणिक ऑडिट करण्याबाबतचे आदेश दिले होते.
त्यासाठी सहा लेखा अधिकारी व शिक्षणाधिकारी यांच्या तपासणी पथकाची स्थापना केली होती; मात्र शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी दोन्ही शाळांची तपासणी स्थगित करून पुढील आठवड्यात बैठक बोलावली आहे.
दरम्यान, पालकांना न्याय देऊ शकत नसल्यास अशा मंत्र्यांना घरी बसवावे, अशी मागणी पालकांकडून होऊ लागली आहे.
राज्यातील खासगी शाळांबाबत विद्यार्थी-पालकांच्या समस्यांबाबत बच्चू कडू यांच्या अध्यक्षतेखाली 9 सप्टेंबर रोजी मुंबईत बैठक झाली.
बैठकीत राज्यमंत्र्यांनी संबंधित शाळांचे आर्थिक व शैक्षणिक ऑडिट करण्यासंदर्भात आदेश दिले होते. सहा लेखा अधिकारी व शिक्षणाधिकारी यांच्या तपासणी पथकाची स्थापनाही केली होती; मात्र शैक्षणिक व आर्थिक ऑडिटला शालेय शिक्षणमंत्र्यांनी स्थगिती आदेश दिले आहेत, असे प्रहार विद्यार्थी संघटनेचे राज्य अध्यक्ष मनोज टेकाडे यांनी सांगितले. या निर्णयाचा निषेध नोंदवत त्यांनी आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.
शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या तपासणी अहवालात पनवेलच्या सेंट जोसेफ स्कूलने बेकायदा शुल्क वसूल केल्याचा अहवाल दिला असल्याचा आरोपही संघटनेने केला आहे. तसेच संस्थाचालकांवर गुन्हा दाखल करून शिक्षण मंडळ परवानगी नाकारण्याची कारवाई उपसंचालक शिक्षण विभाग, मुंबई यांनी केली असताना अचानक तपासणी थांबविण्याचे आदेश वर्षा गायकवाड यांनी दिल्याने या प्रकरणात संशय निर्माण झाला असल्याचा आरोपही टेकाडे यांनी केला आहे.
विद्यार्थ्यांचे शिक्षण थांबवणे, पालक शिक्षक समिती स्थापन न करणे, बेकायदा शुल्कवाढ करणे, विलंब शुल्क मागणी करणे, डिजिटल शिक्षणापासून वंचित करणे, आंदोलन करणाऱ्या पालकांच्या पाल्याला टार्गेट करणे, डिपॉझिट शुल्क घेणे आदी बऱ्याच तक्रारी सेंट जोसेफ स्कूल आणि सेंट फ्रान्सिस स्कूलबाबत विद्यार्थी-पालकांच्या असताना या शाळांना गायकवाड पाठीशी घालत असल्याचे सांगत प्रहार विद्यार्थी संघटनेने त्याचा निषेध केला आहे.
शिक्षणमंत्र्यांच्या भूमिकेवर लवकरच मोठे आंदोलन करण्यात येईल, असा इशाराही प्रहार विद्यार्थी संघटनेचे सरचिटणीस अजय तापकिर यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे.
सेंट फ्रान्सिस हायस्कूल व सेंट जोसेफ हायस्कूल यांनी माझ्याकडे राज्यमंत्र्यांच्या विरोधात अपील केले आहे. त्यावर मंगळवारी सुनावणी आहे. कोणत्याही प्रकारची संबंधित चौकशी थांबवली नाही.
राज्य सरकार विद्यार्थी व पालकाच्या हितासाठी प्रयत्नशील आहे. त्यामुळेच समाजमाध्यमातून शैक्षणिक क्षेत्रात घबराट निर्माण करण्याचा प्रयत्न काही विघ्नसंतोषी करताना दिसत आहेत. शिक्षण विभागाने कोणत्याही गैरकारभार करणाऱ्या शैक्षणिक संस्थांची चौकशी थांबवली नाही किंवा तसे आदेश दिलेले नाहीत.
- वर्षा गायकवाड, शालेय शिक्षणमंत्री
सरकार कुणाच्या पाठीशी?
प्रामाणिकपणे काम करणाऱ्या मंत्र्याचे काय होते, हे यावरून दिसून येते. सर्वसामान्याला पाठीशी घालणार आहात की संस्था चालवणाऱ्यांना? बच्चू कडू यांच्यासारखा तळागाळात काम करणारा कार्यकर्ता सत्तेत राहूनही या ठिकाणी न्याय देऊ शकत नाही. स्थगितीच्या माध्यमातून सरकारची भावना पुढे आली आहे.
- प्रवीण दरेकर, विरोधी पक्ष नेते, विधान परिषद
पालकांना वाली कोण?
सरकारच्या दोन मंत्र्यांत समन्वय दिसून येत नाही. एक पालकांच्या भल्याचे निर्णय घेतो; तर दुसरा ते रद्द करून शाळाचालकांना पाठीशी घालतो. मुख्यमंत्र्यांना विनंती आहे की, त्यांनी शिक्षणमंत्र्यांचे खातेपालट करणे फार गरजेचे आहे. न्याय देऊ शकत नसतील, तर त्यांना घरी बसवावे, अशी मागणी पालक प्रसाद तुळसकर यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे ट्विटच्या माध्यमातून केली आहे. पालकांना वाली कोण, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला आहे.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.