शिवसेनेच्या 'त्या' दहा नगरसेवकांना उच्च न्यायालयाचा दणका  - The petition of ten ShivSena corporators was rejected by the High Court | Politics Marathi News - Sarkarnama

शिवसेनेच्या 'त्या' दहा नगरसेवकांना उच्च न्यायालयाचा दणका 

सरकारनामा ब्यूरो
रविवार, 18 जुलै 2021

शिवसेनेतून भाजपच्या गोटात शिरलेल्या दहा नगरसेवकांना मुंबई उच्च न्यायालयाने जबरदस्त चपराक दिली. 

माथेरान : शिवसेनेतून भाजपच्या (BJP) गोटात शिरलेल्या दहा नगरसेवकांना (Corporator) मुंबई उच्च न्यायालयाने जबरदस्त चपराक दिली. रायगड जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिलेली अपात्रतेची नोटीस रद्द करावी यासाठी त्यांनी केलेली याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. शिवसेनेकडून निवडणूक लढवून विजयी झालेले ९ नगरसेवक आणि शिवसेनेने (ShivSena) स्वीकृत सदस्य म्हणून नियुक्त केलेले चंद्रकांत जाधव अशा दहा जणांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला होता. (The petition of ten ShivSena corporators was rejected by the High Court) 

हेही वाचा : शिवसेनेची खासदार कोल्हेंवर कडवट टीका : सत्तेची द्राक्ष आंबट होऊ देऊ नका

या दहा नगरसेवकांनी पक्षांतर केल्यानंतर २१ जून २०२१ ला प्रभारी जिल्हा प्रशासन अधिकारी, नगरविकास विभाग, रायगड यांनी त्या सर्व दहा नगरसेवकांना महाराष्ट्र स्थानिक प्राधिकरण सदस्य अनर्हता अधिनियम १९८६ अन्वये नोटीस बजावली होती. या नोटिशीला भाजपच्या तंबूत शिरलेल्या दहा नगरसेवकांनी रिट याचिकेद्वारे उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.

महाराष्ट्र शासन, रायगड जिल्हाधिकारी, माथेरान नगर परिषदेचे शिवसेना गटनेते प्रसाद सावंत, शिवसेना सचिव अनिल देसाई, माथेरान मुख्याधिकारी यांना या नगरसेवकांना याचिकेत प्रतिवादी केले होते, २१ जून २०२१ रोजी या नगरसेवकांना बजावलेली सुनावणी नोटीस नियमाला अनुसरून दिली नाही. तसेच राजकीय दबावाखाली सुनावणी लावण्यात आली, असे याचिकेत नमूद करून त्यांनी उच्च न्यायालयाची दिशाभूल आणि वेळकाढूपणासाठी प्रयत्न केला.

हेही वाचा : पहिल्याच भेटीत गृहमंत्री वळसे पाटलांच्या पोलिसांना कानपिचक्या

या याचिकेची सुनावणी न्या. शाहरुख काथावाला आणि न्या. मिलिंद जाधव यांच्या खंडपीठापुढे झाली. या खंडपीठाने बंडखोरी करून भाजपच्या गोटात शिरलेल्या दहा नगरसेवकांची याचिका फेटाळून लावली. तसेच त्यांच्यावर ताशेरेही ओढले. त्यामुळे अपात्र होऊ नये यासाठी त्यांनी केलेली केविलवाणी धडपड अपयशी ठरली. 

Edited By - Amol Jaybhaye

 

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख