माथेरान : शिवसेनेतून भाजपच्या (BJP) गोटात शिरलेल्या दहा नगरसेवकांना (Corporator) मुंबई उच्च न्यायालयाने जबरदस्त चपराक दिली. रायगड जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिलेली अपात्रतेची नोटीस रद्द करावी यासाठी त्यांनी केलेली याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. शिवसेनेकडून निवडणूक लढवून विजयी झालेले ९ नगरसेवक आणि शिवसेनेने (ShivSena) स्वीकृत सदस्य म्हणून नियुक्त केलेले चंद्रकांत जाधव अशा दहा जणांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला होता. (The petition of ten ShivSena corporators was rejected by the High Court)
या दहा नगरसेवकांनी पक्षांतर केल्यानंतर २१ जून २०२१ ला प्रभारी जिल्हा प्रशासन अधिकारी, नगरविकास विभाग, रायगड यांनी त्या सर्व दहा नगरसेवकांना महाराष्ट्र स्थानिक प्राधिकरण सदस्य अनर्हता अधिनियम १९८६ अन्वये नोटीस बजावली होती. या नोटिशीला भाजपच्या तंबूत शिरलेल्या दहा नगरसेवकांनी रिट याचिकेद्वारे उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
महाराष्ट्र शासन, रायगड जिल्हाधिकारी, माथेरान नगर परिषदेचे शिवसेना गटनेते प्रसाद सावंत, शिवसेना सचिव अनिल देसाई, माथेरान मुख्याधिकारी यांना या नगरसेवकांना याचिकेत प्रतिवादी केले होते, २१ जून २०२१ रोजी या नगरसेवकांना बजावलेली सुनावणी नोटीस नियमाला अनुसरून दिली नाही. तसेच राजकीय दबावाखाली सुनावणी लावण्यात आली, असे याचिकेत नमूद करून त्यांनी उच्च न्यायालयाची दिशाभूल आणि वेळकाढूपणासाठी प्रयत्न केला.
या याचिकेची सुनावणी न्या. शाहरुख काथावाला आणि न्या. मिलिंद जाधव यांच्या खंडपीठापुढे झाली. या खंडपीठाने बंडखोरी करून भाजपच्या गोटात शिरलेल्या दहा नगरसेवकांची याचिका फेटाळून लावली. तसेच त्यांच्यावर ताशेरेही ओढले. त्यामुळे अपात्र होऊ नये यासाठी त्यांनी केलेली केविलवाणी धडपड अपयशी ठरली.
Edited By - Amol Jaybhaye
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.