कर्जवसुलीसाठी दडपशाहीचा मार्ग?, गोपाळ शेट्टी यांचा संताप  - The path of repression for debt recovery ?, Gopal Shetty's anger | Politics Marathi News - Sarkarnama

 कर्जवसुलीसाठी दडपशाहीचा मार्ग?, गोपाळ शेट्टी यांचा संताप 

सरकारनामा ब्युरो
गुरुवार, 24 सप्टेंबर 2020

कर्जवसुलीसाठी बॅंक अधिकाऱ्यांनी एवढी तत्परता यापूर्वीच दाखवली असती तर 2014 पूर्वीच्या कॉंग्रेस राजवटीत जे बडे उद्योगपती कर्जे बुडवून परदेशात पळून गेले, ते प्रसंग टळले असते, असा टोलाही शेट्टी यांनी लगावला आहे. 

मुंबई : ऑगस्टअखेरीज जी कर्जखाती थकीत कर्जे (एनपीए) जाहीर केली नसतील ती पुढील आदेशापर्यंत थकीत कर्जे म्हणून जाहीर करू नयेत, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने देऊनही बॅंक अधिकारी कर्जवसुलीसाठी दडपशाहीचे मार्ग वापरीत असल्याबद्दल भाजप खासदार गोपाळ शेट्टी यांनी चिंता व्यक्त केली आहे. असे करणाऱ्या बॅंकांना त्यांनी इशाराही दिला आहे. 

यासंदर्भात शेट्टी यांनी समाजमाध्यमांवर चित्रफीत प्रसारित केली आहे. न्यायालयांच्या जुन्या निकालांचे दाखलेही दिले आहेत. कर्जवसुलीसाठी बॅंक अधिकाऱ्यांनी एवढी तत्परता यापूर्वीच दाखवली असती तर 2014 पूर्वीच्या कॉंग्रेस राजवटीत जे बडे उद्योगपती कर्जे बुडवून परदेशात पळून गेले, ते प्रसंग टळले असते, असा टोलाही शेट्टी यांनी लगावला आहे. 

कोरोना व टाळेबंदीमुळे देशातील बहुतेक व्यवहार ठप्प झाले. त्यामुळे बॅंकांची सर्वच प्रकारची कर्जवसुली तहकूब करण्याचा आदेश (मोरेटोरियम) देण्यात आला, त्यात वाढही झाली. आता मोरेटोरियम संपला असला तरी हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे व त्यात न्यायालयाने वरीलप्रमाणे अंतरिम आदेशही दिला आहे.

यात न्यायालयाचा अंतिम आदेश येईलही, तसेच सरकारही यात मध्यममार्ग काढू इच्छित आहे. बॅंकांनाही तोटा होऊ नये व कर्ज घेतलेल्यांनाही फटका बसू नये, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा लाभ सर्वांनाच मिळावा, असा सरकारचा प्रयत्न आहे. तरीही तोपर्यंत बॅंक अधिकारी जास्तीत जास्त पैसे वसूल करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत, हे योग्य नाही, असेही शेट्टी यांनी म्हटले आहे.

आर्थिकदृष्ट्या मागास विद्यार्थी वसतिगृहाच्या प्रतीक्षेत
आर्थिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी मुंबई आणि पुणे विभागात गेल्या 47 वर्षांत एकही नवीन वसतिगृह सरकारने उभारलेले नाही. त्यामुळे राज्याच्या कानाकोपऱ्यातून मुंबई, पुणेमध्ये शिक्षणासाठी येणाऱ्या विद्यार्थ्यांची मोठी गैरसोय होत आहे. ती दूर करण्यासाठी या दोन्ही विभागात मुला-मुलींसाठी एक हजार क्षमतेचे दोन स्वतंत्र वसतिगृह सुरू करण्याची मागणी सुराज्य विद्यार्थी संघटनेने केली आहे.

राज्यामध्ये 3 जुलै 1973 च्या शासन निर्णयानुसार आर्थिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी 11 वसतिगृह सुरू करण्यात आली. या निर्णयानंतर गेली 47 वर्षे पुणे व मुंबई विभागात आर्थिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गातील मुला-मुलीसाठी वसतिगृह सुरू करण्यात आले नाही. 

या सर्व परिस्थितीचा गांभीर्याने विचार करून या दोन्ही विभागात मुला - मुलींसाठी एक हजार क्षमतेची दोन स्वतंत्र वसतिगृह सुरू करण्याची मागणी सुराज्य विद्यार्थी संघटनेचे महाराष्ट्र अध्यक्ष अमर एकाड यांनी उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री उदय सामंत व उच्च शिक्षण संचालक डॉ. धनराज माने यांच्याकडे केली आहे.

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख