मुंबई : राज्यातील श्रीमंत मराठे पदोन्नती आरक्षणाच्या विरोधात असून त्यांना मागासवर्गीय अधिकारी- कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती मिळू द्यायचीच नाही, असा गंभीर आरोप वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष ऍड. प्रकाश आंबेडकर यांनी केला आहे.
आंबेडकर म्हणाले की, महाराष्ट्र विकास आघाडी सरकारने या प्रश्नी 12 मंत्र्यांची समिती स्थापन केली आहे. मात्र ती नावालाच आहे. ही समिती पदोन्नती आरक्षणासंदर्भात काहीही करणार नाही, असा दावा त्यांनी केला आहे.
ज्या अधिकारी व कर्मचारी यांचे पदोन्नती आरक्षण रखडले आहे. त्यांनी कुटुंबासह आंदोलन करावे, अशी सूचना आंबेडकर यांनी केली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात पदोन्नती आरक्षणाचा वाद प्रलंबित आहे. न्यायालयाने राज्य सरकारकडे यासंबधी आकडेवारी मागवली होती. मात्र किती कर्मचाऱ्यांची पदोन्नती रखडली आहे, याची माहिती राज्याने अद्याप दिली नसल्याचा आरोप त्यांनी केला.
गुरुवारी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या विषयावर अतिरिक्त मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक प्रशासकीय समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या प्रश्नी सदर समितीचे लवकरच गठन करण्यात येईल. परिणामी न्यायालयास अपेक्षीत माहिती सादर होऊन पदोन्नती आरक्षणचा तिढा लवकरच सुटेल, असे राज्याचे ऊर्जा मंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी सांगितले आहे.
1. राज्यात पदोन्नतीमध्ये 32 टक्के आरक्षण देण्याची तरतूद 2004 पासून आहे.
2. याप्रश्नी मुंबई उच्च न्यायालयात रिट दाखल झाल्यावर 2017 मध्ये पदोन्नती आरक्षणास स्थगिती देण्यात आली आहे.
3. आघाडी सरकार एकीकडे पदोन्नती आरक्षणाचा लढा लढतेय, दुसरीकडे इतर मागासवर्गीय बहुल जिल्ह्यात अनुसूचित जमातीच्या आरक्षणाचा कोटा कमी करण्याचा प्रयत्न चालु आहे.
4. पदोन्नती आरक्षणाचा विषय कॉंग्रेसने लावून धरला आहे. पण, सत्तेतील शिवसेना व राष्ट्रवादी पक्षांचा या मुद्यास विशेष पाठिंबा नाही.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.