आषाढीसाठी दहा पालख्यांनाच परवानगी ;अणे स्मारक समितीने याचिका फेटाळली - Only the PALAKHI of honor will go to Pandharpur, the decision of the High Court  | Politics Marathi News - Sarkarnama

ब्रेकिंग न्यूज

ज्येष्ठ नेते गणपतराव देशमुख यांचे निधन...
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे कोल्हापुरात दाखल..पुरग्रस्त भागाची पाहणी

आषाढीसाठी दहा पालख्यांनाच परवानगी ;अणे स्मारक समितीने याचिका फेटाळली

सरकारनामा ब्युरो
बुधवार, 7 जुलै 2021

लोकनायक बापूजी अणे स्मारक समितीची याचिका नागपूर खंडपीठानं फेटाळली. 

नागपूर : कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने दहा मानाच्या पालख्यानाच पंढरपूर येथे जातील, असा निर्णय नागपूर खंडपीठाने घेतली आहे. अन्य पालख्यांनाही पंढरपूरला जाण्याची परवानगी मिळावी, यासाठी लोकनायक बापूजी अणे स्मारक समितीने याचिका दाखल केली होती, ही याचिका नागपूर खंडपीठानं आज फेटाळली. Only the PALAKHI of honor will go to Pandharpur, the decision of the High Court

विदर्भाबाबत राज्य सरकारने भेदभाव केल्याचा आरोप या याचिकेत करण्यात आला होता. या आरोप निराधार असल्याचे खंडपीठानं निकालपत्रात म्हटलं आहे. त्यामुळे यंदाही गेल्या वर्षीप्रमाणेच आषाढी वारी साध्या पद्धतीनेच साजरी होणार आहे. हा सोहळा मानाच्या पालख्यांच्या उपस्थितच पार पडणार आहे.  गेल्या वर्षाप्रमाणे यंदाही कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर पंढरपूरची प्रतिकात्मक आषाढी वारी होत आहे.

आषाढी एकादशीच्या पार्श्वभूमीवर पंढरपूर प्रशासनाकडून येत्या 17 ते 25 जुलैपर्यंत पंढरपूर शहराबरोबरच परिसरातील दहा गावात संचारबंदी लागू केली जाण्याची शक्यता आहे. वारीकाळात पंढरपूरला राज्यभरातील वारकरी येण्याची शक्यता असते. त्यामुळे पंढरपूर शहराबरोबरच परिसरातील 10 गावात संचारबंदी करण्याची प्रशासनाची तयारी केली आहे. पंढरपूर शहराबरोबरच परिसरातील 10 गावात संचारबंदी लागू करण्याचा प्रस्ताव ग्रामीण पोलिसांनी जिल्हाधिकार्‍यांकडे मंजुरीसाठी पाठवला आहे. लवकरच याबाबतचा निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता प्रशासनाने व्यक्त केली आहे. 

न्यायाधीशांना हटविण्याची मागणी ममतांना पडली महागात 

नवी दिल्ली : कोलकाता उच्च न्यायालयाने  High Court पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी Mamata Banerjee यांना झटका दिला आहे. त्यांना पाच लाखांचा दंड ठोठावला आहे. ममता बॅनर्जी यांनी कोलकाता उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश कैाशिक चंद यांना हटविण्याची मागणी केली होती. 

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख