निवडणुका लांबणीवर टाकण्यासाठी राऊतांचे मुख्यमंत्र्यांना पत्र

मुंबई : ओबीसी आरक्षण OBC Reservation रद्द झाल्यानंतर राज्यातील पाच जिल्हापरिषद आणि ३३ पंचायत समित्यांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्यात याव्यात, अशी मागणी राज्याचे ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत Nitin Rautयांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे Uddhav Thackeray यांना एका पत्राद्वारे केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने कोरोनाची स्थिती बघून  निवडणुका पुढे ढकलण्याची मुभा राज्य निवडणूक आयोगाला दिली. त्या पार्श्वभूमीवर डॉ. राऊत यांनी ही मागणी केली आहे. Nitin Raut's letter to Chief Minister Uddhav Thackeray Zilla Parishad Election
 
"राज्य मंत्रिमंडळाने आपल्या नेतृत्वात स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींना आरक्षण देण्यात यावे अशी ठाम भूमिका घेतली आहे. तसेच सध्याची कोरोना स्थिती पाहता राज्यातील नागपूरसह पाच जिल्ह्यात आणि ३३ पंचायत समित्यांसाठी जाहीर करण्यात आलेला निवडणूक कार्यक्रम पुढे ढकलण्याची विनंतीही राज्य सरकारने आयोगाला केली आहे.सर्वोच्च न्यायालयाने ६ जुलै रोजी विषयावर झालेल्या सुनावणीत महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाला कोरोना स्थितीचा आढावा घेऊन निवडणुका पुढे ढकलता येतील, अशी मुभा दिली आहे. 

या निवडणुकीसाठी येत्या १९ जुलैला मतदान होणार आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांसाठी  जाहीर केलेला कार्यक्रम कोरोना स्थिती पाहता आणि सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या अनुमतीचा विचार करता राज्य निवडणूक आयोगाने तात्काळ पुढे ढकलावा,यासाठी आपल्या पातळीवर पाठपुरावा करण्यात यावा," अशी विनंती डॉ. राऊत यांनी मुख्यमंत्र्यांना पाठविलेल्या पत्रात केली आहे. ही निवडणूक लांबणीवर टाकली गेल्यास ओबीसींना हक्काचे आरक्षण मिळवून द्यायला मदत होईल, असा विश्वासही त्यांनी आपल्या पत्रात व्यक्त केला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींना आरक्षण देण्यासाठी काही अटी निश्चित करून तोवर हे आरक्षण न देता निवडणुका घेण्याचे निर्देश राज्याच्या निवडणूक आयोगाला दिले होते. त्यानुसार राज्य निवडणूक आयोगाने ५ जिल्हा परिषदेच्या ७० जागांसाठी आणि या जिल्हा परिषदांच्याअंतर्गत येणाऱ्या ३३ पंचायत समित्यांच्या १३० जागांसाठी १९ जुलै रोजी पोटनिवडणूक घेण्याचे जाहीर केले. ही निवडणूक जाहीर झाल्यानंतर काँग्रेस पक्षाने ओबीसी आरक्षण कायम रहावे अशी आग्रही भूमिका घेत ही निवडणूक पुढे ढकलण्याची विनंती केली होती.
राज्यतील महाविकास आघाडी सरकारने हीच भूमिका घेत राज्य मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत ही निवडणूक पुढे ढकलण्याची विनंती राज्य निवडणूक आयोगाकडे करण्याचा निर्णयही घेतला.  या आशयाचे एक पत्र निवडणूक आयोगाला पाठविण्यात येईल,अशी घोषणाही सरकारने पावसाळी अधिवेशनात केली.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे होऊ घातलेली ही निवडणूक न्यायालयाच्या आदेशाशिवाय कशी थांयवायची असा पेच राज्य निवडणूक आयोगासमोर निर्माण झाला होता. त्यामुळे राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या फेरविचार याचिकेअंतर्गत कोरोनाची स्थिती लक्षात घेऊन ही निवडणूक पुढे ढकलण्याची विनंती केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने या विनंतीची दखल घेत निवडणूक आयोगाला याबाबत निर्णय घेण्याचे अधिकार दिले आहेत. त्यामुळे आता ही निवडणूक पुढे ढकलण्यात यावी, अशी आग्रही मागणी डॉ. राऊत यांनी केली आहे.