वेळप्रसंगी 'आपल्या' सरकारविरोधातही रस्त्यावर उतरा...

मुंबई: महाराष्ट्र राज्यात आपल्या महाविकास आघाडीचे सरकार असतानाही अनुसूचित जाती-जमाती आणि मागासवर्गीयांवर अन्याय होत असेल तर बिनधास्तपणे रस्त्यावर उतरा, असे मत अखिल भारतीय काँग्रेसच्या अनुसूचित जाती विभागाचे अध्यक्ष व राज्याचे ऊर्जा मंत्री नितीन राऊत यांनी मंगळवारी व्यक्त केले. आपले सरकार असले तरी अनुसूचित जाती-जमाती, मागासवर्गीय समाजावर होणारा अन्याय ही सहन करू शकत नाही. जर अन्याय होत असेल किंवा अपेक्षित न्याय मिळत नसेल तर आपण रस्त्यावर उतरून तीव्र आंदोलन करायला हवे. दलित-मागासवर्गीयांच्या पदोन्नतीतील आरक्षणाबाबत काहीच निर्णय घेतला जात नाही. मंत्रालयातील काही झारीतील शुक्राचार्य कुणाच्या तरी दबावाखाली येऊन ही अडवणूक करत आहेत. त्यामुळे पदोन्नतीतील आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अजित पवार यांच्या घरावर मोर्चा काढा. मीही या मोर्चात सहभागी होईल, असं आवाहन ऊर्जा मंत्री नितीन राऊत यांनी काँग्रेसच्या अनुसूचित जाती, जमाती सेलच्या कार्यकर्त्यांना केलं. 

प्रशासनातील झारीतील शुक्राचार्यांनी पदोन्नतीतील आरक्षण, नोकऱ्यातील अनुशेष असो की अन्य विषय, एससी-एसटी आणि मागासांना मिळू नये म्हणून जोरदार प्रयत्न सुरू केले आहेत, असेही राऊत म्हणाले. महाराष्ट्र काँग्रेसच्या अनुसूचित जाती विभागाने एका विशेष बैठकीचे आयोजन केले होते. दूरदृश्य प्रणालीवर ही बैठक आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी राऊत यांनी काँग्रेस कार्यकर्त्यांना अन्याय होत असेल तर बेधडक आंदोलन करण्याचा सल्ला दिला. या बैठकीला काँग्रेसच्या कार्यकारी अध्यक्ष व आमदार प्रणिती शिंदे, आमदार राजू पारवे, लहू कानडे आणि राजेश राठोड यांच्यासह अनुसूचित जाती विभागाचे अध्यक्ष विजय अंभोरे, कार्याध्यक्ष गौतम अरकडे उपस्थित होते. 

मराठा समाज आपल्या न्याय्य मागण्यांसाठी रस्त्यावर उतरतो आणि त्याचे तीव्र पडसाद मंत्रिमंडळात उमटतात. मात्र एकेकाळी आपल्या प्रश्नांसाठी आक्रमकपणे रस्त्यावर उतरणाऱ्या वंचित-शोषित समाजाने आता रस्त्यावर उतरून लढणे बंद केले आहे. तसे का केले, कुणास ठाऊक ? रस्त्यावर उतरून जोपर्यंत प्रत्येक जिल्ह्यात लढा उभारणार नाही, तोपर्यंत आपल्याला न्याय मिळणार नाही, हे लक्षात ठेवा, असेही राऊत यांनी स्पष्ट केले. 

दरम्यान, या बैठकीत बोलताना विधिमंडळाच्या अनुसूचित जाती विषयक समितीच्या प्रमुख आणि आमदार प्रणिती शिंदे यांनी विधिमंडळ समितीत पदोन्नतीतील आरक्षणावर चर्चा झाल्याचे सांगितले. या विषयावर तसेच अनुसूचित जातीचा निधी विषयक कायदा करण्यासाठी राऊत यांच्या नेतृत्वाखालील एका शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची भेट घ्यावी, अशी सूचना शिंदे यांनी केली. ही सूचना लगेच मान्य करीत या संदर्भात एक पत्र देण्याची विनंती राऊत यांनी शिंदे यांना केली.