मुंबई : बेळगावमधील मराठी बांधवांची भूमिका सर्वोच्च न्यायालयात पूर्ण तयारीनिशी मांडण्याची खबरदारी आपल्याला घ्यावी लागेल. हे आपले शेवटचे हत्यार आहे. आता तिथून यश मिळवावेच लागेल. त्याला पर्याय नाही. आता जर काही घडले नाही तर काय होईल मला माहिती नाही, अशी भीती राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी व्यक्त केली. ती वेळ येऊ नये याची काळजी आपण सर्वजण घेऊया, असे आवाहनही त्यांनी यावेळी केले.
'महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद : संघर्ष आणि संकल्प' या पुस्तकाच्या प्रकाशनप्रसंगी ते बोलत होते. बेळगाव सीमावादाचा लढा लढताना काही टप्पे आल्याचे सांगत पवार म्हणाले, काही टप्पे आले. आपल्या काही मागण्या होत्या. त्या 100 टक्के झाल्या पाहिजेत, अशी भूमिका सातत्याने घेतली. त्यामुळे काहीवेळा काही भाग आपल्याला मिळत असतानाही त्याचा स्वीकार आपण केला नाही. आजही आपण निपाणीसाठी भांडतो. पण एका चर्चेमध्ये निपाणी देऊ केली होती. परंतु, सीमाभागातील मराठी भाषिकांचे म्हणणे होते की, आम्ही सगळे एकत्र राहू आणि सगळे एकत्र महाराष्ट्रात जाऊ. त्यामुळे काही गोष्टींची पुर्तता होऊ शकली नाही.
लोकांनी इतके वर्ष एखादी चळवळ संयमाच्या मार्गाने पुढे न्यावी, असा इतिहास या देशात पाहायला मिळाला नाही. याचे शंभर टक्के श्रेय सीमावासियांचे आहे. आपल्या लोकांचा त्यांना पाठिंबा होता. पण सीमाभागातील विशेषत: बेळगावातील सर्व घटकांनी हा लढा संघर्ष केला. त्यासाठी पडेल ती किंमत घेण्याची भूमिका घेतली. काही पिढ्या त्यात बरबाद झाल्या. त्याची फिकीर त्यांनी कधी बाळगली नसल्याचे गौरवोद्गार त्यांनी काढले.
``अनेक वेदना झाल्या. अभूतपुर्व लढा त्यांनी त्याकाळात दिला. एका बाजूने न्यायालयात बाजू मांडण्याचा प्रयत्न होता, एका बाजूने संघर्ष सुरू होता. तेथील तरूण पिढ्यान पिढ्या यातना सहन करत आहे. मला महाराष्ट्रात राहाय़चा अधिकार आहे, त्यासाठी हवी ती किंमत द्यायला तयार आहे, या भूमिकेतून हा लढा सुरू ठेवला आहे. अजूनही ही चळवळ धगधगत ठेवली आहे. राजकीय पक्षांमध्ये कुठल्याही प्रश्नावर काही मतभेद असतील पण मराठीपण जपण्यासाठी, सीमाभाग महाराष्ट्रामध्ये येण्यासाठी संपूर्ण महाराष्ट्र एक आहे , हे अधिक जोमाने दिसायला हवे,`` असे पवार यांनी सांगितले.
गेली अनेक वर्षे ज्या प्रश्नासाठी मराठी माणूस अस्वस्थ आहे, त्या प्रश्नाची ऐतिहासिक पार्श्वभूमी पुस्तकरूपाने कायमस्वरूपी समाजासमोर राहावी, यासाठी महाराष्ट्र सरकारने पुढाकार घेऊन हा ग्रंथ तयार झाला आहे. हा ग्रंथ या चळवळीचा इतिहास नजरेसमोर आणण्यासाठी उपयुक्त ठरणार आहे. त्यावेळचे मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक यांनी इंदिरा गांधीचा प्रस्ताव मान्य करून निवृत्त न्यायाधीशांची समिती नेमली. महाजन समितीच्या अहवालातील निष्कर्ष महाराष्ट्राच्या विरोधातील होता. मागणी महाराष्ट्राने केली. समिती नेमण्याचे मान्य केले. पण समितीचा अहवाल आल्यानंतर महाराष्ट्राने त्याला विरोध केला. त्यामुळे साहजिकच संपूर्ण देशात महाराष्ट्र भांडखोर असल्याचे वातावरण तयार झाले. आपल्याला हवे तेच करून घेणारे असल्याचा समज करण्याच्यादृष्टीने काही घटकांनी पावले टाकली. त्याचे सत्य स्वरूप आणण्याचे काम बॅरिस्टर ए. आर. अंतुले यांनी केले. हे खूप मोठे योगदान होते. या ग्रंथामध्ये त्याचा उल्लेख हवा होता, अशी अपेक्षा पवार यांनी यावेळी व्यक्त केली.
Edited By Rajanand More
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.