खुद्द फडणविसांनी मोदींकडे राणेंसाठी शब्द टाकलाय !

सावंतवाडी  : केंद्रीय मंत्रीमंडळ विस्तारात माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे यांना मंत्रीपद मिळण्याबाबतची चर्चा सुरू झाली आहे. यासाठी दिल्लीत लॉबींग सुरू असल्याची चर्चा माध्यमांमध्ये आहे. मराठा नेतृत्व, येऊ घातलेली मुंबई महानगरपालिकेची निवडणूक लक्षात घेता भाजप त्यांना संधी देईल, अशी शक्यता आहे.  मात्र, शिवसेनेशी असलेला त्यांचा छत्तीसचा आकडा त्यांचे बलस्थान ठरणार की कमजोरी यासह इतरही अनेक ‘फॅक्टर’ त्यांच्या मंत्रीमंडळात समावेशाचे भवितव्य ठरवणार आहेत. Narendra Modi will decide on Narayan Rane ministerial post

कोकणासारख्या राजकीय संख्यात्मकदृष्ट्या कमजोर असलेल्या प्रांतातून येवूनही नारायण राणे हे नाव गेली तीस ते चाळीस वर्षे राज्याच्या राजकारणात वलयांकीत म्हणून चर्चेत आहे. शैलीदार राजकारणामुळे त्यांनी अगदी मुख्यमंत्रीपदापासून अनेक महत्त्वाची खाती सक्षमपणे सांभाळली.  त्यांच्या आक्रमक शैलीमुळे ते नेते नव्हे तर राजकारणातील एक ब्रॅण्ड बनले. आताही केंद्रीय मंत्रीमंडळ विस्तारात त्यांच्या नावाची चर्चा सुरू झाली आहे. त्यांना पद मिळणार की नाही याबाबत राज्याच्या राजकारणात अनेक तर्क वितर्क सुरू आहेत. कोकणातील त्यांच्या समर्थकांना मात्र ते मंत्री होतील अशी खात्री आहे.

मुळात गेल्या आठवड्यापासून केंद्रीय मंत्रीमंडळाच्या विस्ताराची चर्चा सुरू झाली. यात राणेंचे नाव महाराष्ट्रातून आघाडीवर आहे. राणे दिल्लीत दाखल झाले आहेत. ते भाजपच्या काही वरिष्ठ नेत्यांची भेट घेतील अशी शक्यता आहे. राणेंबरोबरच सातार्‍याचे खासदार उदयनराजे, गोपीनाथ मुंडेंच्या कन्या डॉ. प्रितम मुंडे, भारती पवार आदी नावेही महाराष्ट्रातून मंत्रिपदासाठी चर्चेत आहेत.

राणेंचे नाव यावेळी चर्चेत येण्यामागे काही कारणे आहेत. मराठा आरक्षणाचा विषय गंभीर वळणावर आहे. आरक्षण रद्द झाल्याने मोठ्या संख्येने असलेला हा समाज दुखावला गेला आहे. राज्याने आता चेंडू केंद्राच्या कोर्टात सरकवला आहे. मराठा आरक्षण राणेंच्या अध्यक्षतेखालील समितीला आधार मानून पुढे सरकले होते. त्यामुळे राणेंसाठी मराठा नेता ही ओळख या मंत्रीपदाच्या शर्यतीत बळकटी देणारी ठरू शकते. राणे शिवसेनेशी थेट पंगा घेतात. राज्यात शिवसेनेमुळे भाजपला सत्तेपासून दूर रहावे लागले. त्यामुळे शिवसेनेला शह देण्यासाठी राणेंना मंत्रीपद दिले जावू शकते, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे. 

मुंबई महानगरपालिकेची निवडणूक पुढच्यावर्षी होणार आहे. तेथे आता भाजप आणि शिवसेना हे दोनच मुख्य स्पर्धक आहेत. राणेंना मंत्रीपद मिळाल्यास मुंबईत महानगरपालिकेसाठी लॉबींग करणे भाजपला सोपे जाणार आहे. संघटना वाढीच्या दृष्टीनेही त्यांचा पूर्ण राज्यात उपयोग होवू शकतो, असे भाजपच्या काही नेत्यांना वाटते. कारण त्यांचे राज्यभर नेटवर्क आहे. भाजपने त्यांना पक्षात घेताना केवळ राज्यसभेचे खासदार केले. त्यांचे दुसरे पुत्र नीतेश राणे भाजपच्या तिकीटावर निवडून आले असले तरी त्यात राणेंची वैयक्तीक ताकद जास्त उपयोगी ठरली. त्यामुळे भाजपमध्ये आल्यापासून त्यांचे पक्षाने योग्य असे पुर्नवसन अजून केलेले नाही. त्यामुळेही त्यांचा मंत्रीपदावरील दावा भक्कम मानला जात आहे, असे असले तरी काही कमजोर कड्याही यात आहेत. 

मुळात हा विस्तार येऊ घातलेल्या पंजाब, उत्तरप्रदेश, मणीपूर, गोवा या राज्यातील निवडणूकांना डोळ्यासमोर ठेवून होत आहे. यातील पंजाबमध्ये अकाली दलाने साथ सोडल्यानंतर भाजपकडे सक्षम मित्रपक्ष राहिलेला नाही. उत्तर प्रदेश हे आगामी लोकसभेच्या दृष्टीनेही भाजपकडे राखणे हे आव्हान असणार आहे. तेथे आलेल्या कोरोनाच्या दुसर्‍या लाटेत भाजपबाबत स्थानिकांमध्ये नाराजी वाढली आहे. त्यामुळे या विस्तारात या दोन्ही राज्यांना मंत्रीमंडळात झुकते माप द्यावे लागणार आहे. मर्यांदीत जागा लक्षात घेता महाराष्ट्राच्या वाट्याला एखाद दुसरे मंत्रीपद मिळण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे स्पर्धा तीव्र आहे.

पश्‍चिम बंगालमध्ये झालेला भाजपचा पराभव, कोरोनाचा वाढलेला फैलाव, इंधन, गॅस, खाद्यतेल यांच्या किंमतीवर नियंत्रण ठेवण्यात आलेले अपयश लक्षात घेता केंद्रातील मोदी सरकारची लोकप्रियता घटली आहे. त्यामुळे पुढच्या लोकसभेत सत्ता स्थापनेसाठी भाजपला युती करावी लागण्याची शक्यता आहे. अशावेळी शिवसेनेसारख्या जुन्या मित्राला भाजप थेट अंगावर घेणार का? हा प्रश्‍न आहे. राणेंना मंत्रीपद दिल्यास शिवसेनेचे दरवाजे भाजपसाठी कायमचे बंद होण्याची शक्यता आहे. मोदी आणि उध्दव ठाकरे यांची गेल्या आठवड्यात झालेली भेट आणि दोन्ही नेत्यांनी याबाबतच्या चर्चेसंदर्भात पाळलेले मौन हाही यातील महत्त्वाचा मुद्दा ठरू शकतो. मराठा आरक्षणाचा विचार केला तर राणेंबरोबर उदयनराजे यांचे नावही थेट छत्रपतींचे वंशज म्हणून महत्त्वाचे मानले जाते. प्रितम मुंडे या मागासवर्गीय समाजाचे नेतृत्व करतात. या समाजाच्या आरक्षण व इतर प्रश्‍नांबाबतही बरेच प्रश्‍न चर्चेत आहेत. त्यामुळे त्यांचाही मंत्रीपदावरचा दावा कमजोर मानता येणार नाही. 

एकूणच राणेंचे नाव मंत्रीपदासाठी आघाडीवर आहे. खुद्द देवेंद्र फडणवीस यांनीही त्यांच्यासाठी शब्द टाकल्याची चर्चा आहे. असे असले तरी ही स्पर्धा इतकी सोपी नाही. कारण भाजपमध्ये असे निर्णय अनेक घटकांचा विचार करून घेतले जातात. आताच्या घडीला देशस्तरावरील निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून आणि भाजपबाबत वाढत्या नाराजीला थोपवण्याच्या दृष्टीने विचार करून मंत्रीपदाची नावे ठरणार आहेत. राणेंनी आतापर्यंत अनेकवेळा प्रतिकुल स्थितीतही राजकारणात सक्षमपणे आपले स्थान निर्माण केले आहे. यावेळीही ते बाजी मारतील असा विश्‍वास त्यांच्या समर्थकांना वाटतो.

अंतिम निर्णय नरेंद्र मोदी, अमित शहा घेणार 
सध्या 54 मंत्री असलेल्या या मंत्रीमंडळाची संख्या 79 पर्यंत जावू शकते. त्यातही काहींना डच्चू मिळाल्यास नव्या मंत्रीपदांची संख्या वाढणार आहे. राणे यांनी मुख्यमंत्री पदावर काम केले आहे. त्यामुळे संकेतानुसार त्यांना कॅबिनेट मंत्रीपद द्यावे लागणार आहे. मुळात मंत्रीपदांची संख्या कमी आहे. यामुळे स्पर्धा तीव्र आहे. अर्थात याबाबतचा अंतिम निर्णय भाजपसह पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा घेणार आहेत.
Edited by : Mangesh Mahale