कंगनाविरोधातील खटल्यात मुंबई पालिकेने मोजले 82 लाख - Mumbai Municipal Corporation calculated Rs 82 lakh in the case against Kangana | Politics Marathi News - Sarkarnama

कंगनाविरोधातील खटल्यात मुंबई पालिकेने मोजले 82 लाख

सरकारनामा ब्युरो
बुधवार, 28 ऑक्टोबर 2020

पालिकेने 8 सप्टेंबर रोजी कार्यालयातील बेकायद बांधकामाबाबत कंगनाला नोटीस बजावली होती.

मुंबई : अभिनेत्री कंगना राणावत हिने महापालिकेविरोधात दाखल केलेल्या खटल्यातील वकिलाच्या शुल्कापोटी पालिका प्रशासनाने आतापर्यंत 82 लाख 50 हजार रुपये खर्च केले आहेत. माहिती अधिकारांतर्गत ही माहिती मिळवण्यात आली आहे.

कंगनाच्या वांद्रे येथील कार्यालयातील बेकायदा बांधकामावर पालिकेने एक दिवसाची नोटीस देऊन कारवाई केली होती. ती सुरू असतानाच कंगनाने न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्याबाबतचा खटला सध्या उच्च न्यायालयात सुरू आहे. खटल्यात बाजू मांडण्यासाठी महापालिकेने ज्येष्ठ विधिज्ञ अस्पी चिनॉय यांची नियुक्ती केली आहे.

त्यांच्या शुल्कापोटी पालिकेने आतापर्यंत 82 लाख 50 हजार रुपये खर्च केले आहेत. माहिती अधिकार कार्यकर्ते शरद यादव यांनी माहितीच्या अधिकारांतर्गत त्याबाबत माहिती मिळवली आहे.

पालिकेने 8 सप्टेंबर रोजी कार्यालयातील बेकायद बांधकामाबाबत कंगनाला नोटीस बजावली होती. 24 तासांत सर्व संबंधित कागदपत्रे सादर करण्याचे निर्देश नोटिशीमध्ये देण्यात आले होते; मात्र कंगनाकडून कोणताही प्रतिसाद न आल्याने दुसऱ्या दिवशी पालिकेने कारवाई सुरू केली. कारवाई सुरू असताना कंगनाने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.

हे ही वाचा : 
साखर महासंघाच्या त्या निर्णयावर समाधानी : पंकजा मुंडे
पुणे : ऊसतोड मजुरांच्या मजुरीत किती वाढ व्हावी, असा कुठलाच आकडा मी जाहीर केला नव्हता. साखर महासंघाकडून आज जी सरासरी 14 टक्‍क्‍यांची वाढ मिळाली आहे, त्यावर आम्ही समाधानी आहोत, असे भारतीय जनता पक्षाच्या राष्ट्रीय सचिव पंकजा मुंडे यांनी पुण्यात बोलताना सांगितले. 

ऊसतोड कामगार, मुकादम आणि वाहतुकीच्या दरात सरासरी 14 टक्‍क्‍यांनी वाढ करण्यात आली आहे. या वाढीला सर्व संघटनांनी मान्यता दिली आहे. त्यामुळे ऊसतोड कामगारांनी संप मागे घेतला आहे, अशी माहिती महाराष्ट्र राज्य साखर संघाचे अध्यक्ष जयप्रकाश दांडेगावकर यांनी आज दिली. दरम्यान, भाजपचे आमदार सुरेश धस यांनी ही वाढ कमी असल्याचे सांगत फेब्रुवारीत पुन्हा संप करण्याचा इशारा दिला आहे. 

 

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख