Mumbai district federation representatives meets deputy chief minister ajit pawar | Sarkarnama

गृहनिर्माण संस्थांच्या एजीएम व ऑडिटला मुदतवाढ मिळण्याची शक्यता

सरकारनामा ब्युरो
गुरुवार, 9 जुलै 2020

सध्याच्या सहकार कायदा व नियमानुसार गृहनिर्माण संस्थाना ३० सप्टेंबरपर्यंत वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) घेणे व त्याहीपूर्वी लेखापरिक्षण (ऑडिट) करणे बंधनकारक आहे.

मुंबई : कोरोनाचा फैलाव आणि टाळेबंदी यामुळे अडचणीत सापडलेल्या राज्यातील सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभा आणि लेखापरिक्षण यांची मुदत ३० सप्टेंबरच्याही पुढे वाढवून मिळावी, यासाठी मुंबई जिल्हा सहकारी फेडरेशनच्या पदाधिकाऱ्यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची भेट घेतली. ही मुदतवाढ मिळाल्यास तिचा फायदा राज्यभरातील सव्वा लाख गृहनिर्माण संस्थांना होईल. 

सध्याच्या सहकार कायदा व नियमानुसार गृहनिर्माण संस्थाना ३० सप्टेंबरपर्यंत वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) घेणे व त्याहीपूर्वी लेखापरिक्षण (ऑडिट) करणे बंधनकारक आहे. मात्र सध्याच्या परिस्थितीत या दोनही गोष्टी ठरल्यावेळेत पूर्ण करणे हे सर्वांनाच कठीण जाणार आहे. राज्यात सव्वा लाखांच्या आसपास (मुंबईत ४० हजार) सहकारी गृहनिर्माण संस्था असल्याने त्यांच्या पदाधिकाऱ्यांच्या व सदस्यांच्या सोयीसाठी एजीएम व ऑडिट यांना मुदतवाढ द्यावी, अशी मागणी केली जात होती. त्यासाठी फेडरेशनचे अध्यक्ष प्रकाश दरेकर व अन्य पदाधिकाऱ्यांनी नुकतीच उपमुख्यमंत्री अजित पवार व सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील यांची भेट घेतली. एजीएम व ऑडिटच्या मुदतवाढीसंदर्भात कायद्यानुसार सुयोग्य निर्णय घेतला जाईल, असे आश्वासन यावेळी देण्यात आले.

इमारतीत मोलकरणी, वाहनचालक, सफाई कामगार, नातलग आदींना प्रवेश द्यावा का याबाबत सरकारचे वेगवेगळे विभाग वेगवेगळ्या सूचना देत आहे. त्यामुळे गृहनिर्माण संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांची अवस्था इकडे आड तिकडे विहीर अशी झाली आहे. त्यासंदर्भात त्यांना भेडसावणाऱ्या समस्यांबाबत पोलिस, पालिका अधिकारी व प्रशासन यांच्याबरोबर संयुक्त बैठक बोलावून नियमावली तयार करावी, अशी मागणीही यावेळी करण्यात आली. तशी बैठक लवकरच घेण्याचे आश्वासन मिळाले. 

कोरोनाविरुद्धच्या लढ्यासाठी फेडरेशनतर्फे दोन लाख रुपयांचा धनादेश मुख्यमंत्री सहायता निधीला देण्यासाठी उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात आला. यावेळी फेडरेशनचे सचिव दत्तात्रय वडेर, खजिनदार डॉ. डी. एन. महाजन उपस्थित होते.

महाराष्ट्र- कर्नाटकात त्रिस्तरीय समिती
 
मुंबई : पूर परिस्थितीत महाराष्ट्र व कर्नाटक या दोन्ही राज्यात समन्वय व नियंत्रण राखण्यासाठी दोन्ही राज्याची त्रिस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली असल्याची माहिती जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी दिली. गतवर्षी सांगली व त्या भागात आलेल्या महापूराने महाराष्ट्र व कर्नाटक या दोन्ही राज्यात मोठया प्रमाणात नुकसान झाले तसे भविष्यात पुन्हा होऊ नये याकरीता करावयाच्या उपाययोजना व दोन्ही राज्यातील संबंधित अधिकारी यांचा योग्य समन्वय व्हावा. नुकसान व हानी होऊ नये याकरीता दोन्ही राज्यांचे जलसंपदा मंत्री व अधिकारी यांची एकत्रित बैठक नुकतीच सह्याद्री अतिथीगृह येथे संपन्न झाली. त्यावेळी ते बोलत होते. 

edited by swarup jankar

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख