मराठा आरक्षणातील भरती रद्द करण्यासाठीचे पाऊल एमपीएससी मागे घेणार

मुंबई : राज्य लोकसेवा आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात एसईबीसी प्रवर्गातील मुलांची निवड रद्द करण्यासाठी हस्तक्षेप याचिका दाखल केली होती. याचिका दाखल केल्याबद्दल बुधवारी (ता. २० जानेवारी) झालेल्या मंत्री मंडळाच्या बैठकीत अनेक मंत्र्यांनी नाराजी व्यक्त केली होती. त्यानंतर एमपीएसीने याचिका मागे घेण्यासंदर्भात आपल्या वकिलांना सांगितले आहे. 

राज्य सरकाला अडचणीत आण्यासाठी ही याचिका दाखल करण्यात आली होती का? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यामुळे सरकारला न विचारता याचिका दाखल करणार्‍या अधिकार्‍यांवर कारवाई होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. 

एमपीएससीने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करुन एसईबीसी अंतर्गत २०१८ पासून नियुक्तीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या सर्वच विद्यार्थ्यांची नियुक्ती रद्द करण्याची मागणी केली होती. राज्य सरकाला अंधारात ठेवत एमपीएससीने याचिका दाखल केली होती. ही माहिती राज्य सरकारला मिळाल्यानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी संताप व्यक्त केला होता. 

एमपीएससीने आपल्या अर्जात काय म्हटले होते?

जे विद्यार्थी ९ सप्टेंबर २०१९ च्या आधी एमपीएससीची परीक्षा उत्तीर्ण झाले आहेत. त्यांनी नियुक्तीसाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यांना राज्य सरकार न्यायालयात सहकार्य करणार होते. मात्र, त्या आधीच एमपीएससीने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करुन एसईबीसी अंतर्गत २०१८ पासून नियुक्तीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या सर्वच विद्यार्थ्यांची नियुक्ती रद्द करण्याची मागणी केली होती. 

प्रकरण काय? 

सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिल्या नंतर भरती प्रक्रिया रखडलेली आहे. मात्र, ९ सप्टेंबर २०१९ च्या आधी ज्या विद्यार्थ्यांनी एमपीएससीची परीक्षा उत्तीर्ण केली आहे. त्यांनी नियुक्तीसाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्यांना राज्य सरकार न्यायालयात सहकार्य करणार होते.

मात्र, त्या आधीच एमपीएससीने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करुन एसईबीसी ( सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास ) अंतर्गत २०१८ पासून नियुक्तीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या सर्वच विद्यार्थ्यांची नियुक्ती रद्द करण्याची मागणी केली होती. 

एमपीएससीची परीक्षा पास होवून देखील मुलांना नियुक्ती मिळाली नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला स्थगिती देताना ९ सप्टेंबर २०१९ रोजीच्या आधीच्या विद्यार्थ्यांना नियुक्ती देण्यास स्थगिती दिलेली नाही. मात्र, कोरोना काळामध्ये कोणत्याही प्रकारची नोकर भरती करण्यास राज्य सरकारने बंदी घातली होती. त्यामुळे २०१८ पासून नियुक्तीच्या प्रतिक्षेत असलेल्या विद्यार्थ्यांना कोरोनामुळे नियुक्ती मिळाली नाही. 

एमपीएससीची परिक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांना नोकरी देण्यासाठी राज्य मंत्री मंडळाच्या अनेक बैठका झाल्या मात्र, त्यामध्ये कोणत्याही प्रकारचा तोडगा निघाला नाही. त्यामुळे या विद्यार्थ्यांना न्यायालयात जाण्याचा सल्ला राज्य सरकाने दिला.

न्यायालयामध्ये सरकार तुम्हाला सहकार्य करेल असे आश्वासन राज्य सरकारने दिले होते. नियुक्तीच्या प्रतिक्षेत असलेल्या विद्यार्थ्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात ९ सप्टेंबर २०१९ च्या आधीच्या विद्यार्थ्यांना नियुक्ती द्यावी. यासाठी याचिका दाखल केली. 

या विद्यार्थ्यांनी याचिका दाखल केल्या नंतर एमपीएससीच्या वतीनेही सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल करण्यात आली आहे. त्यामध्ये म्हटले आहे की, ३० नोव्हेंबर २०१८ पासून एसबीसीच्या आरक्षणानुसार नियुक्तीच्या प्रतिक्षेत असलेल्या सगळ्याच उमेदवारांची नियुक्ती प्रक्रिया रद्द करावी.

अशी मागणी एमपीएससीच्या वतीने करण्यात आली होती. आज राज्य मंत्रीमंडळाची बैठक झाली. त्यामध्ये उमेदवारांच्या नियुक्ती संदर्भात चर्चा झाली. त्यावेळी एमपीएससीने अशी काही याचिका न्यायालयात दाखल केली आहे. याची माहितीच राज्य सरकारला नसल्याचे समोर आले. 

एमपीएससीने कोणाच्या सांगण्यावरुन ही याचिका दाखल केली व सर्व विद्यार्थ्यांची नियुक्ती रद्द करावी, असी मागणी केली. याचा खुलासा होणे गरजेचे आहे. राज्य सरकारच्या परस्पर ही याचिका एमपीएससीने कशी दाखल केली, याचा खुलासा अजून झालेला नाही.