मराठा आरक्षणाविरोधात न्यायालयात भाजपची गँग! 

सर्वोच्च न्यायालयाने आज मराठा आरक्षण कायदारद्द केला.
Minister Nawab Malik criticise bjp and devendra fadanvis
Minister Nawab Malik criticise bjp and devendra fadanvis

मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) आज मराठा आरक्षण कायदा (Maratha Reservation) रद्द केला. त्यामुळे राज्यातील मराठा समाजाला मोठा धक्का बसला आहे. पण या निकालावरून आता सत्ताधारी व विरोधकांमध्ये जोरदार आरोप-प्रत्यारोप सुरू झाले आहेत. न्यायालयाच्या निकालानंतर (Supreme court verdict) भाजपच्या नेत्यांनी सत्ताधारीच या निकालाला जबाबदार असल्याची टीका केली. तर आघाडी सरकारकडून भाजप व तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadanvis) यांना लक्ष्य करण्यात आले.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर महाविकास आघाडी सरकारची भुमिका मंत्री अशोक चव्हाण, नबाब मलिक व खासदार अरविंद सावंत यांनी पत्रकार परिषदेत मांडली. यावेळी बोलताना मलिक यांनी भाजप व फडणवीसांवर गंभीर आरोप केले. भाजपचे नेते नारायण राणे यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचाच आरक्षणाला विरोध होता, अशी टीका केली आहे.

राणेंच्या टीकेला प्रत्युत्तर देताना मलिक म्हणाले, भाजप आणि देवेंद्र फडणवीस सुरूवातीपासून मराठा समाजाला आरक्षण द्यायचे नाही, या भूमिकेतून आहेत. सर्वोच्च न्यायालयात कायद्याविरोधात बाजू मांडत आहेत, ती सर्व भाजपची गँग आहे. जे अनिल देशमुखांच्या विरोधात याचिका दाखल करतात, तीच लोकं तिकडे आहेत. यावरून स्पष्ट होते की मराठा समाजाला आरक्षण मिळू नये, यासाठी भाजप दोन्ही बाजूने खेळत आहे. मराठा समाजाला भडकावण्याचे काम करत आहे. महाराष्ट्र अशांत कसा होईल, ही परिस्थिती जाणूनबुजून कुणी करतंय का? आरक्षणाविरोधात सुरू करण्यात आलेल्या लढ्याला फडणवीस यांची फूस होती. त्याला भाजपचे पाठबळ आहे, हे सिध्द झाले आहे, असे मलिक म्हणाले. 

देशात 14 अॅागस्ट 2018 मध्ये 102 वी घटनादुरूस्ती करून नवीन कलम घालण्यात आले. या घटनादुरूस्तीने राज्यांचा अधिकार काढून घेत असल्याचा मुद्दा विरोधकांनी संसदेत मांडला. पण राज्याचे अधिकार अबाधित राहतील, असे केंद्रानं त्यावेळी सांगितले. पण आज न्यायालयाने घटनादुरूस्तीनंतर राज्यात कायदा करण्यात आल्याने तो रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. या निकालानंतर आता पुढची जबाबदारी केंद्र सरकारची आहे. राज्य सरकारने मागासवर्ग आयोगाकडे शिफारस केल्यानंतर ती शिफारस राष्ट्रपतींनी मान्य केल्यास कोणालाही आरक्षण दिले जाऊ शकते, असे आजच्या निकालातून स्पष्ट दिसते. त्यानुसार आम्ही आयोगाला याबाबत शिफारस करू. पण त्याआधी केंद्रानं तात्काळ मागासवर्ग आयोग नेमावा, अशी मागणी मलिक यांनी केली.

देवेंद्र फडणवीस यावर आज राजकारण करत आहेत. न्यायालयासमोर सरकारने नीट बाजू मांडली नाही, असं ते म्हणाले. फडणवीस यांच्या काळातील वकीलच बाजू मांडत होते. उलट अधिक वकील देण्यात आले. घटनादुरूस्तीच्या आधीचा हा कायदा असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले नाही. ते जनतेची दिशाभूल करत होते. कायदा करत असताना नवीन कायदा असल्याचे त्यांनीच कबूल केले आहे. राज्याला अधिकार नसताना तुम्ही कायदा कसा केला? सरकारची भूमिका मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे हीच आहे. पण देवेंद्रजी खोटं बोलत असल्याचे आज स्पष्ट झालं आहे. आता हा निर्णय केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत आहे त्यासाठी आम्ही पाठपुरावा करू, असेही मलिक यांनी सांगितले.

Edited By Rajanand More

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुकट्विटरइन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Sarkarnama News
sarkarnama.esakal.com