मराठा आरक्षणाला अंतरिम स्थगिती नाही ही समाधानाची बाब  : अशोक चव्हाण 

मुंबई : पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशप्रक्रियेतील मराठा आरक्षणाला स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने आज नकार दिला, ही अत्यंत समाधानाची बाब आहे. आरक्षणाला विरोध करणाऱ्यांनी वारंवार अंतरिम स्थगिती देण्याची मागणी केली. परंतु, राज्य शासनाच्या वकिलांनी प्रभावी बाजू मांडली व विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळवून दिला, याचा आनंद आहे, अशी प्रतिक्रिया मराठा आरक्षणविषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी दिली.

सर्वोच्च न्यायालयात आज मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात झालेल्या सुनावणीवर ते बोलत होते. श्री. चव्हाण म्हणाले की, मराठा आरक्षणाच्या मूळ याचिकेवर २७ जुलैपासून नियमित सुनावणी करण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने घेतला आहे. या सुनावणीत राज्य शासन भक्कमपणे बाजू मांडेल. शासनाच्या वतीने मुकूल रोहतगी व परमजितसिंग पटवालिया युक्तीवाद करणार असून, प्रख्यात वकिल कपिल सिब्बल व रफिक दादा हे मराठा आरक्षणाच्या बाजूने हस्तक्षेप याचिकाकर्त्यांच्या वतीने बाजू मांडणार आहेत. आजच्या सुनावणीत वैद्यकीय पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशास अंतरिम स्थगिती न दिल्याबद्दल श्री. चव्हाण यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे आभार मानले.

महसूल वाढीसाठी ऊर्जा विभागाचे प्रयत्न 

मुंबई: 'कोरोना' विषाणू संसर्गाच्या आपत्तीत ग्राहकसेवेसाठी महावितरणने विशेष यंत्रणा उभारावी तसेच महसूल वाढीसाठी अधिक प्रयत्न करावेत. उपलब्ध मनुष्यबळाचे अंकेक्षण करून या मनुष्यबळाचा सुयोग्य वापर व्हावा यादृष्टीने नियोजन करावे, असे निर्देश ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी दिले. 

मंत्रालयात आयोजित महावितरणच्या आढावा बैठकीत ऊर्जामंत्री डॉ. राऊत बोलत होते. ऊर्जा विभागाचे प्रधान सचिव दिनेश वाघमारे, कोकण प्रादेशिक विभागाचे सहव्यवस्थापकीय संचालक गोविंद बोडके, संचालक (संचालन) दिनेशचंद्र साबू, कार्यकारी संचालक (देयक आणि वसुली)  योगेश गडकरी आदी या बैठकीला उपस्थित होते. यावेळी ऊर्जामंत्री म्हणाले, ग्राहकांच्या मीटरचे प्रत्यक्ष रीडिंग घेऊन रिडींगप्रमाणे वीजबिल देण्यात यावे. सरासरी वीजबिल टाळावे, जेणेकरून वीजबिलाच्या तक्रारी कमी होतील. त्यासाठी स्थानिक स्तरावरील कर्मचाऱ्यांवर जबाबदारी सोपवून नियोजन करावे. धनादेशाद्वारे वीजबिल भरणाऱ्या ग्राहकांच्या मदतीसाठी विशेष कक्ष स्थापन करावे. कोरोना कारणास्तव प्रतिबंधित क्षेत्रातील (कंटेन्मेंट झोन) वीजबिलाची वसुली वाढविण्यासाठी विशेष प्रयत्न करावेत. एकत्रित वीजबिल एकरकमी भरणाऱ्या ग्राहकांना 2 टक्के सवलत, याशिवाय तीन समान हप्त्यात वीजबिल भरण्याच्या सुविधेबाबत माहिती देऊन ग्राहकांच्या शंकांचे समाधान व त्यांना वीजबिल भरण्यास प्रोत्साहित करावे. सर्व क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांच्या कामाचा अहवाल मागवून अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची कार्यक्षमता तपासावी, असे निर्देश ऊर्जामंत्र्यांनी दिले. 

Edited by swarup jankar