राज्यात लवकरच होणार वैद्यकीय भरती 

मुंबई : राज्यभरात शासकीय रुग्णालयांतील वैद्यकीय आणि अन्य कर्मचाऱ्यांच्या रिक्त जागांसाठी लवकरच भरती प्रक्रिया सुरू करणार आहे, असे राज्य सरकारने प्रतिज्ञापत्राद्वारे मुंबई उच्च न्यायालयात सांगितले आहे. 

रत्नागिरीसह राज्यातील शासकीय रुग्णालयांमध्ये वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांची कमतरता निर्माण होत आहे. कोरोनाचा धोका वाढत असून रुग्णालयात डॉक्‍टरांची आणि कर्मचाऱ्यांची संख्या अपुरी पडत आहे. त्यामुळे सरकारने भरती प्रक्रिया सुरू करावी, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका रत्नागिरीचे रहिवासी खलील वास्ता यांनी ऍड. राकेश भाटकर यांच्या मार्फत करण्यात आली होती. 

सरकारतर्फे शुक्रवारी प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात आले असून त्यामध्ये महापरीक्षा 2019 नुसार 55 केडरमधील 5778 जागा भरण्यासाठी 24 फेब्रुवारी 2019 ला जाहिरात देण्यात आली होती; परंतु चालू वर्षी 20 फेब्रुवारीला सरकारने भरती प्रक्रिया बदलून महापरीक्षा पोर्टल प्रकारात घेण्याचे ठरविले आहे. त्यामुळे या प्रक्रियेला उशीर होत आहे, असे स्पष्ट केले आहे. याचिकेवर मंगळवारी पुढील सुनावणी होणार आहे. 

सर्जन पदाच्या यादी जाहीर होणार 

राज्य सरकारने सिव्हिल सर्जन पदासाठी 123 जागांची जाहिरात सप्टेंबर 2019 रोजी दिली असून त्याची भरती प्रक्रिया लवकरच सुरू होणार आहे. बढतीबाबत मुलाखतींची प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. त्याबद्दलही लवकर यादी प्रसिद्ध होईल, अशी हमी राज्य सरकारने दिली आहे. 

हेही वाचा : स्थानिकांना सर्वच नोकऱ्यांमध्ये शंभर टक्के आरक्षण द्या! मनसेचा आंदोलनाचा इशारा 

मुंबई : सरकारी व स्थानिक नोकऱ्यांमध्ये भूमिपुत्रांना आरक्षण देण्याबाबत राज्यव्यापी आंदोलन छेडण्याचा इशारा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या रोजगार विभागातर्फे देण्यात आला आहे. भूमिपुत्रांना राज्यातील नोकऱ्यांमध्ये ऐंशी टक्के नव्हे तर शंभर टक्के आरक्षण द्यावे, अशी मागणीही करण्यात आली आहे. 

मनसे रोजगार विभागाचे सरचिटणीस सनी आंबोरे यांच्या नेतृत्वाखाली आज एका शिष्टमंडळातर्फे मुंबई शहर व उपनगर या दोनही जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात आले. भूमिपुत्रांना शंभर टक्के आरक्षण देण्यासाठी कायदा करावा या मागणीसाठी आता राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात येईल. त्यानंतरही सरकारने ही मागणी मान्य केली नाही तर आंदोलन केले जाईल, असेही ते म्हणाले. 

सध्याचा भूमिपुत्रांना ऐंशी टक्के आरक्षण देण्याचा कायदा असला, तरी त्यात बदल करण्याची आवश्‍यक्ता आहे. भूमिपुत्रांना ऐंशीऐवजी शंभर टक्के आरक्षण द्यावे, यातील वीस टक्के आरक्षण महिलांसाठी ठेवावे. तसेच केवळ जिल्ह्याचा रहिवासी आहे ही पात्रता आरक्षणासाठी पुरेशी नसावी, तर त्या उमेदवाराकडे महाराष्ट्राचे अधिवास प्रमाणपत्र आहे का, हे तपासून तशा व्यक्तींनाच आरक्षण द्यावे, अशीही मागणी यावेळी करण्यात आली.