Maratha Reservation : सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर ठाकरे सरकारची पहिली प्रतिक्रिया... - Maratha Reservation Dilip walse patil reacts on supreme court verdict | Politics Marathi News - Sarkarnama

ब्रेकिंग न्यूज

माजी खासदार संभाजीराव काकडे (लाला) यांचे वृद्धापकाळाने निधन.

Maratha Reservation : सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर ठाकरे सरकारची पहिली प्रतिक्रिया...

सरकारनामा ब्यूरो
बुधवार, 5 मे 2021

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या वर्षा निवासस्थानी मराठा आरक्षणावर महत्वाची बैठक झाली.

मुंबई : मराठा आरक्षणाच्या (Maratha Reservation) याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने आज महत्वाचा निकाल दिला आहे. मराठा आरक्षणाचा कायदा न्यायालयाकडून रद्द करण्यात आल्याने राज्य सरकार व मराठा समाजाला मोठा धक्का बसला आहे. या निकालावर राज्य सरकारकडून पहिली प्रतिक्रिया आली आहे. (Supreme Court cancels Maratha reservation) 

गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी ट्विटरवरून आपली भूमिका मांडली आहे. निकालानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या वर्षा निवासस्थानी मराठा आरक्षणावर महत्वाची बैठक झाली. बैठकीला उपमुख्यमंत्री अजित पवार, गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील, एकनाथ शिंदे, अशोक चव्हाण, अनिल परब या मंत्र्यांसह राज्याचे सचिव सीताराम कुंटे, महाधिवक्ते आशुतोष कुंभकोणी आदी उपस्थित होते.

बैठक संपल्यानंतर काही वेळातच वळसे पाटील यांनी प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. ''राज्य सरकार सर्वसंबंधितांशी विचारविनिमय करून पुढील योग्य ती भूमिका ठरवेल.दरम्यान सर्वांनी कृपया शांतता राखावी असे आवाहन गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी केले आहे. मराठा आरक्षण कायदा रद्द करण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल दुर्दैवी व धक्कादायक आहे. राज्य सरकार तसेच संबंधित संघटनांनी अतिशय निर्धारपूर्वक हिरीरीने सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडली. तरीही अनपेक्षित निकाल हाती आला,'' अशी प्रतिक्रिया वळसे पाटील यांनी दिली आहे. 

हेही वाचा : मराठा आरक्षणाचा असा झाला प्रवास...व्ही. पी. सिंह ते उद्धव ठाकरे...

दरम्यान, महाराष्ट्र सरकारने महाराष्ट्र सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यावर मुंबई उच्च न्यायालयानेही शिक्कामोर्तब केले होते. पण या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. मराठा आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश अशोक भूषण यांच्या नेतृत्वाखालील पाच सदस्यीय घटनापीठापुढे सुनावणी सुरू होती. आज न्यायालयाने गायकवाड समितीचा अहवाल स्वीकारण्यास नकार देत आरक्षण रद्द केले. 

दरम्यान, मंडल प्रकरणात आरक्षणाच्या कोट्याबाबत दिलेल्या निकालाचा बदलत्या परिस्थितीत पुनर्विचार करावा, अशी बाजू महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांनी मांडली होती. मंडल निकालाचे अनेक पैलू रोहतगी यांनी मांडले. इंद्रा साहनी खटला आणि आर्थिक दुर्बल घटकांना 10 टक्के आरक्षण देताना 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली जात आहे, असा मुद्दाही रोहतगी यांनी उपस्थित केला होता.

१०२ व्या घटना दुरुस्तीमुळे आरक्षण देण्याच्या राज्य सरकारांच्या अधिकारांना धक्का बसलेला नाही, अशी भूमिका केंद्र सरकारने मागील सुनावणीवेळी सर्वोच्च न्यायालयात मांडली होती. त्यावेळी ॲटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांनी सांगितले होते की, घटनेतील ३४२ (अ) या कलमातील व १०२ व्या दुरुस्तीनुसार एसईबीसी यादी तयार करून आरक्षण देण्याच्या राज्य सरकारांच्या अधिकारांना धक्का बसत नाही. यापूर्वीच्या सुनावणीत वेणुगोपाल यांनी एसईबीसी अंतर्गत आरक्षण देण्याचे अधिकार राज्य सरकारांना नाहीत, अशी भूमिका केंद्र सरकारच्या वतीने मांडली होती. 

Edited By Rajanand More

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख