करदात्यांचे काही हजार कोटी टोल कंत्राटदारांना नुकसानभरपाई म्हणून मिळणार.. - Maharashtra Toll contractors will be compensated Vivek Welankar | Politics Marathi News - Sarkarnama

करदात्यांचे काही हजार कोटी टोल कंत्राटदारांना नुकसानभरपाई म्हणून मिळणार..

सरकारनामा ब्युरो
बुधवार, 7 एप्रिल 2021

मुंबई -पुणे द्रुतगती मार्ग तसेच जुना मुंबई पुणे रस्त्याचे टोल कंत्राटाची मुदत ९६ दिवसांनी वाढवून मिळणार आहे.

पुणे : गेल्या वर्षीलॅाकडाउन काळात व नंतरही व्यवसाय बुडल्यामुळे नुकसान झालेल्या राज्यातील  टोल कंत्राटदारांना नुकसान भरपाई मिळणार आहे. मुंबई -पुणे द्रुतगती मार्ग तसेच जुना मुंबई पुणे रस्त्याचे टोल कंत्राटाची मुदत ९६ दिवसांनी तर मुंबई एन्ट्री पॅाईंट टोल कंत्राटाची मुदत  १९७ दिवसांनी वाढवून मिळणार आहे.  महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने  कंत्राटदारांना नुकसानभरपाई देण्याचा निर्णय घेतला. सजग नागरीक मंचचे अध्यक्ष विवेक वेलणकर यांना माहिती अधिकारात ही माहिती मिळाली आहे.  

गेल्या वर्षी 23 मार्चपासून संपूर्ण देशात लॅाकडाउन जाहीर झाला आणि सर्व व्यवहार ठप्प झाले.  रस्त्यावरील वाहतूक पूर्णपणे बंद असताना केंद्रीय भूपृष्ठवहन मंत्रालयाने संपूर्ण देशात टोलबंदी करण्याचा  निर्णय घेतला.  ही टोलबंदी 20/04/2020 यादिवशी रद्द करण्यात आली.  त्यानंतरही रस्त्यावर वाहतूक खूप कमी झाल्याने टोलवसुली खूपच कमी झाली.  या टोल कंत्राटदारांना टोलबंदीच्या व नंतरच्या काळातही नुकसान सहन करावे लागले.  यामुळे अस्वस्थ झालेल्या केंद्रीय भूपृष्ठवहन मंत्रालयाने आणि अर्थ मंत्रालयाने देशभरातील टोल कंत्राटदारांना नुकसानभरपाई देण्याचे धोरण ठरवले.  ज्यामध्ये टोलबंदीच्या काळातील संपूर्ण  आणि नंतर रहदारी lockdown पूर्वीच्या आठवड्याच्या रहदारीच्या ९०%  पातळीवर येईपर्यंत च्या काळातील नुकसानीच्या प्रमाणात टोल कंत्राटदारांना नुकसानभरपाई देण्याचे निकष ठरवले. 

विवेक वेलणकर यांना मिळालेल्या माहितीनुसार, मुंबई पुणे द्रुतगती मार्ग तसेच जुना मुंबई पुणे रस्त्याचे टोल कंत्राटाची मुदत ९६ दिवसांनी वाढवण्याचा  (२१ मार्च ते ३०  सप्टेंबर २०२० या कालावधीत झालेल्या नुकसानीपोटी ) तर मुंबई एन्ट्री पॅाईंट टोल कंत्राटाची मुदत  १९७ दिवसांनी वाढवण्याचा ( १ मार्च २०२० ते  ३० नोव्हेंबर २०२० या कालावधीत झालेल्या नुकसानीपोटी )  तर सोलापूर एकात्मिक रस्ते विकास प्रकल्पाच्या कंत्राटदाराला ३.२७ कोटी रुपये ( २६ मार्च २०२० ते ३१ ऑक्टोबर २०२० या कालावधीत झालेल्या नुकसानीपोटी) नूकसान भरपाई म्हणून देण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारच्या सार्वजनिक बांधकाम मंत्रालयात सादर केला आहे.  आता हाच प्रकार देशभर सुरु झाला आहे.  करदात्यांचे काही हजार कोटी रुपये टोल कंत्राटदारांना नुकसानभरपाई म्हणून दिले जाणार आहेत. 

''सर्वसामान्य माणसापासून उद्योगधंद्यांपर्यंत सर्वांनाच लॅाकडाउनमुळे मोठा फटका बसला आहे, अशा प्रकारे एकाच घटकाला नुकसान भरपाई देणे म्हणजे उर्वरित सर्वांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचा प्रकार आहे,'' असे वेलणकर यांनी सांगितले. 

Edited by: Mangesh Mahale

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख