पुणे-मुंबई द्रुतगती मार्गावर तब्बल 22 हजार कोटी रुपयांची टोलवसुली करायचीय.... - Maharashtra State Road Development Corporation supports toll collection on expressways | Politics Marathi News - Sarkarnama

पुणे-मुंबई द्रुतगती मार्गावर तब्बल 22 हजार कोटी रुपयांची टोलवसुली करायचीय....

सरकारनामा ब्युरो
शुक्रवार, 12 मार्च 2021

मुंबई-पुणे महामार्गावरील टोल वसुलीला आता एप्रिल 2030 पर्यंत मुभा दिली आहे.

मुंबई : मुंबई - पुणे द्रुतगती महामार्गावरील टोल वसुलीचे समर्थन महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने केले आहे. कॅगने दिलेला अहवाल चुकीच्या निष्कर्षावर आधारित आहे. अद्याप तब्बल 22 हजार कोटी रुपयांची वसुली होणे बाकी आहे, असा दावा गुरुवारी (ता. 11) प्रतिज्ञापत्राद्वारे मुंबई उच्च न्यायालयात केला आहे.

मागील काही वर्षांमधील वाहतूक समस्या, रुपयाचे मूल्यांकन आणि चढ-उतार आदी बाबी जेव्हा करारनामा झाला (सन 2004) तेव्हा भिन्न होती. त्यामुळे कॅगचा अहवाल हा प्रत्यक्षातील वसुलीची गती आणि उत्पन्न यांच्यामध्ये सांगड घालणारा नसून अपूर्ण आहे, म्हणून या अहवालावर विसंबून राहता कामा नये, असे यामध्ये म्हटले आहे. गुरुवारी हे प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यात आले.

मुंबई-पुणे महामार्गावरील टोल वसुलीला आता एप्रिल 2030 पर्यंत मुभा दिली आहे. या निर्णयाविरोधात माहिती अधिकार कार्यकर्ते प्रवीण वाटेगावकर यांनी उच्च न्यायालयात याचिकेद्वारे आव्हान दिले आहे. यामध्ये कंट्रोलर आणि ऑडिटर जनरल यांनी दिलेला अहवाल अत्यंत महत्त्वाचा आहे. या अहवालानुसार टोल बांधणीचा खर्च महामंडळाकडे सन 2019 मध्ये वसूल झाला आहे; मात्र या अहवालामध्ये अनेक त्रुटी आहेत आणि प्रत्यक्षातील अनेक बाबींचा यामध्ये विचार केलेला नाही, असा दावा महामंडळाने केला आहे. 

 

सन 2004 मध्ये या प्रकल्पाचा नियोजित खर्च चार हजार कोटी रुपये होता ; मात्र त्यापैकी 918 कोटी रुपये वसूल झाले आहेत. त्यानुसार वसुलीची सरासरी टक्केवारी 16 आहे. अद्यापही सन 2021 मध्ये 22,370 कोटी रुपये वसूल होणे बाकी आहे. त्यामुळे याचिका नामंजूर करावी, अशी मागणी यामध्ये केली आहे. याचिकेवर पुढील आठवड्यात सुनावणी होण्याची शक्‍यता आहे. मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने मागील सुनावणीला महामंडळ आणि राज्य सरकारला याबाबत खुलासा करण्याचे निर्देश दिले होते. आणखी किती वर्षे टोल वसुली करणार, असा प्रश्‍न खंडपीठाने केला होता.

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख