मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयाने १०२ व्या घटना दुरूस्तीचा आधार घेत मराठा आरक्षण कायदा रद्द केला आहे. त्यामुळं राज्य सरकारकडून केंद्र सरकारकडेच मराठा आरक्षण लागू करण्याची मागणी केली आहे. त्यातच आता केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात फेरविचार याचिका दाखल करत १०२ व्या घटनादुरूस्तीनंतर राज्य सरकारचे अधिकार अबाधित असल्याचे म्हटले आहे. त्यावर आता आरक्षणाच्या ५० टक्के मर्यादेलाही आव्हान देण्याची मागणी सरकारकडून करण्यात आली आहे. तसेच 'देर आये दुरुस्त आये' असे म्हणत टोलाही लगावला आहे. (Maharashtra Government demands The 50 per cent reservation limit should also be challenged)
केंद्र सरकारने काल सर्वोच्च न्यायालयात फेरविचार याचिका दाखल केल्यानंतर मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी आपली भूमिका मांडली. ते म्हणाले, केंद्र सरकारने १०२ व्या घटना दुरुस्ती सोबतच इंद्रा साहनी प्रकरणातील ५० टक्के आरक्षण मर्यादेच्या निवाड्याच्या फेरविचारासाठीही सर्वोच्च न्यायालयाला विनंती करणे आवश्यक आहे. मराठा आरक्षणासह देशभरातील इतरही राज्यांच्या आरक्षणाबाबत सरकारने कातडी बचाव धोरण स्वीकारू नये, असे चव्हाण यांनी म्हटले आहे.
देशभरातील विविध राज्यांची आरक्षणे आणि राज्यांचे अधिकार वाचवण्यासाठी १०२ व्या घटना दुरुस्ती सोबतच ५० टक्के आरक्षण मर्यादेचा मुद्दाही निकाली निघायला हवा. मराठा आरक्षणाची अंतिम सुनावणी सुरू होण्यापूर्वी महाराष्ट्राने या दोन्ही मुद्यांवर केंद्राचे लक्ष वेधले होते. पण त्यावेळी सरकारकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर निर्माण झालेल्या परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारच्या शिष्टमंडळाने नुकतीच राज्यपालांची भेट घेतली होती. राज्य सरकार पंतप्रधानांची वेळही मागणार होते. त्याची दखल घेत कदाचित केंद्र सरकार १०२ व्या घटना दुरुस्तीबाबत 'देर आये दुरुस्त आये' आल्याचे चव्हाण यांनी म्हटले आहे.
सरकारच्या १०२ व्या घटना दुरुस्तीनंतरही राज्यांचे अधिकार बाधित होत नाही, हीच भूमिका राज्याने मराठा आरक्षण प्रकरणात मांडली होती. ॲटर्नी जनरल यांनीही नंतर राज्यांचे अधिकार कायम असल्याचे म्हटले होते. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने तीन विरुद्ध दोन मतांनी राज्यांना अधिकार नसल्याचा निर्णय दिला. या निर्णयाला आव्हान देतानाच इंद्रा साहनी निवाड्यातील ५० टक्के आरक्षण मर्यादेच्या फेरविचाराचीही विनंती केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात करायला हवी, अशी मागणी चव्हाण यांनी केली.
मराठा आरक्षण प्रकरणामध्ये बाजू मांडताना देशभरातील सर्वच संबंधित राज्यांनी आरक्षणाची मर्यादा वाढविण्याची मागणी केली होती. त्यावर केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात चकार शब्दही काढला नाही. मराठा आरक्षण व इतर आरक्षणांबाबत केंद्र सरकारची भूमिका प्रामाणिक असेल तर त्यांनी ही मर्यादा वाढविण्याबाबत घटना दुरुस्ती करावी किंवा सर्वोच्च न्यायालयाला फेरविचारासाठी विनंती करावी, असे चव्हाण म्हणाले.
Edited By Rajanand More
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.