सरकारने डोळे उघडले नाहीत, तर त्याचे परिणाम भोगावे लागतील

मुंबई : विधीमंडळाच्या येत्या पावसाळी अधिवेशनापूर्वी मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर राज्य सरकारने निर्णय न घेतल्यास अधिवेशन चालू दिले जाणार नाही, असा इशारा भारतीय जनता पक्षाचे राज्याचे उपाध्यक्ष तथा विधान परिषदेचे आमदार प्रसाद लाड यांनी दिला आहे. (Legislative session will not resume unless Maratha reservation is decided : Prasad Lad)

आरक्षणप्रकरणी मराठा समाज सध्या शांततापूर्ण रितीने मूक आंदोलन करीत आहे. त्यात कोणाचा संयम सुटून हिंसाचार झाल्यास त्याला राज्य सरकार जबाबदार असेल, असेही लाड यांनी बजावले आहे.

हेही वाचा : आमचे आमदार हरवले आहेत हो....! 

मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सुटावा, यासाठी आज (ता. १६ जून) कोल्हापुरातून खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांच्या नेतृत्वात मूक आंदोलन करण्यात आले. भारतीय जनता पक्षाने मराठा आरक्षणासाठीच्या आंदोलनाला पाठिंबा दिला आहे. त्या पार्श्वभूमीवर आपली भूमिका मांडताना लाड यांनी राज्य सरकारला थेट इशारा दिला. या मूक निदर्शनाचे रूपांतर पुढे संघर्ष, आंदोलन आणि नंतर हिंसेत झाले, तर त्याला पूर्णपणे राज्य सरकार जबाबदार असेल, असेही लाड यांनी बजावले आहे. 

मराठा समाजाने आतापर्यंत संयमाची भूमिका घेतली, त्यामुळे याचा फायदा घेत आघाडी सरकारने अंत पाहू नये. संघर्षाच्या या ठिणगीचे जर वणव्यात रूपांतर झाले तर त्याला फक्त आघाडी सरकार जबाबदार असेल", असे लाड यांनी म्हटले आहे. छत्रपती संभाजीराजे यांच्या नेतृत्वाखालील या मूक आंदोलनाला भारतीय जनता पक्षाचा पाठिंबा आहे. मराठा समाजाचा कार्यकर्ता आणि आमदार म्हणून माझाही मराठा आरक्षणाला पाठिंबा आहे. सरकारने डोळे उघडले नाहीत, तर मराठा समाज संतप्त होईल आणि याचे परिणाम राज्य सरकारला भोगावे लागतील, असेही लाड म्हणाले.   

 
तीन पक्षाच्या आघाडी सरकारने याबाबत तत्काळ याबाबत निर्णय घ्यावा. पाच जुलैला विधानसभेचे अधिवेशन सुरू होण्यापूर्वी मराठा आरक्षणावर काही कारवाई झालेली दिसली नाही, तर आम्ही अधिवेशन चालू देणार नाही. मराठा समाजाच्या हितासाठी, त्यांच्या न्याय हक्कांसाठी आणि आरक्षणासाठी आम्ही रस्त्यावरही उतरू, असेही लाड यांनी सांगितले.