मराठा आरक्षण : महाविकास आघाडी सरकार गोट्या खेळतयं का, मेटेंचा सवाल

मुंबई : अशोक चव्हाण हे मराठा आरक्षणावर वेळकाढूपणा करत आहेत. यांना मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून द्यायचे नाही. म्हणूनच सरकार न्यायालयामध्ये वारंवार चुका करत आहे, असा गंभीर आरोप आमदार विनायक मेटे यांनी केला आहे.

25 जानेवारी रोजी सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणावर सुनावणी होणार होती. ही सुनावणी दोन आठवडे पुढे ढकलली गेली आहे. सुनावणी का पुढे ढकलली गेली? महाविकास आघाडी सरकार गोट्या खेळतंय का? असा संतप्त सवाल मेटे यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलतांना व्यक्त केला. 

मेटे म्हणाले, काल सरकारने सर्वोच्च न्यायालयामध्ये अर्ज करून २५  जानेवारीच्या अंतिम सुनावणीसाठी आमची तयारी झाली नाही, आम्हास आणखी काही तयारी करण्यासाठी वेळ हवा आहे, त्यासाठी अंतिम सुनावणी पुढे घ्यावी अशी मागणी केल्यामुळे काल ( ता. २० जानेवारी ) रोजी अचानक सुनावणी होऊन दोन आठवडे सुनावणी पुढे गेली आहे. मग शासन मागील एक वर्षांपासून काय करत होते? एक वर्षानंतरही यांची तयारी होऊ शकत नाही. सरकारच्या मनामध्येच आरक्षणाबाबत खोट आहे. त्यांना आरक्षण द्यायचेच नाही. त्याकरिताच हे सर्व नाटक सुरू आहे, असा आरोप मेटे यांनी केला. 

मराठा आरक्षणावरून चाललेला सरकारचा हा वेळकाढूपणा आम्ही खपवून घेणार नाही, असं सांगतानाच मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण, आरोग्य मंत्री राजेश टोपे, गृहमंत्री अनिल देशमुख, ऊर्जामंत्री नितीन राऊत आणि मंत्री वर्षा गायकवाड यांच्या जिल्ह्यात, मतदारसंघात जाऊन या मंत्र्यांच्या विरोधात आंदोलन करण्यात येणार आहे. या आंदोलनाची सुरुवात राजेश टोपे यांच्या जालन्यातून करण्यात येणार असल्याचं मेटे यांनी सांगितलं. 

यावेळी मेटे म्हणाले की, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग सतत नवीन अटीचे पत्रक मराठा समाजाच्या व खुल्या वर्गाच्या विरोधामध्ये काढत आहे. सर्वोच्च न्यायालयामध्ये त्यांनी मराठा समाजाच्या विरोधामध्ये अर्ज करून तर हद्दच ओलांडली आहे. महाराष्ट्राच्या इतिहासामध्ये अशी जातीयवादी भूमिका एमपीएससीने कधी घेतली नव्हती, ती आज घेतली आहे. या सर्वांच्या पाठीमागे मंत्रालयातील मोठी मंडळी असल्याशिवाय हे धाडस एमपीएससी करू शकत नाही. हे जातीयवादी आणि झारीतील शुक्राचार्यांवर ताबडतोब कारवाई झाली पाहिजे. एमपीएससीच्या सर्व परीक्षा निकाल लागत नाही. तोपर्यंत पुढे ढकलल्या पाहिजेत, अशी मागणी मेटे यांनी केली.