मुंबई : केंद्र सरकारच्या माहिती तंत्रज्ञान कायद्यातील नव्या मार्गदर्शक तत्त्वांचा स्विकार करण्यासाठी देण्यात आलेली मुदत संपल्याने फेसबुक, ट्विटर व इन्स्टाग्राम यांसारख्या सोशलमाध्यमांवर बंदीची टांगती तलवार निर्माण झाली आहे. त्यावरुन राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष व राज्याचे जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील (Jayant Patil) यांनी मोदी सरकारवर निशाणा साधला आहे. (Jayant Patil criticized the central government)
त्या संदर्भात जयंत पाटील यांनी ट्वीट करत म्हटले आहे की ''खरंच, फेसबुक आणि ट्वीटरवर बंदी येणार आहे का असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला आहे. त्यानंतर पेट्रोल दरवाढीच्या मुद्यावरुन सोशल मीडियाने (Social Media) उठवलेला आवाज दाबण्याचा हा प्रयत्न नाही ना, असे त्यांनी म्हटले आहे. तर ट्वीटर आणि फेसबुकनंतर पुढचा नंबर कोणाचा? असाही सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे. इंधन दरवाढीच्या केंद्र सरकारच्या धोरणाला या सामाजिक माध्यमांतून विरोध झाल्याचेही पाटील यांनी निदर्शनास आणून दिले आहे.
माहिती तंत्रज्ञान कायद्यात केंद्र सरकारने नवीन मागदर्शक तत्त्वे फेब्रुवारी महिन्यात लागू केली आहेत. त्यांचा स्वीकार करण्यासाठी फेसबुक, (Facebook) ट्विटर (Twitter) आणि इतर समाजमाध्यमांना इलेक्ट्रॅानिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयातर्फे २५ मे पर्यंतची मुदत देण्यात आली होती. उद्याप तीन्ही माध्यमांनी केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचा अंगीकार केला नाही.
काय आहेत नवीन नियम?
नवीन नियमांनुसार सर्व सोशल मीडिया कंपन्यांना भारतात अनुपालन अधिकाऱ्याची नेमणूक करणे बंधनकार करण्यात आले आहे. या अधिकाऱ्याला मजकूराची शहानिशा करण्याची तसेच आक्षेपार्ह मजकूर आढळल्यास तो तत्काळ हटविण्याचे अधिकार असतील. नवीन नियम सोशल मीडियालाच नाही तर ओटीटी प्लॅटफॅार्म्सनाही लागी आहेत. कंपन्यांचे स्वनियम कायदे नसल्याने विविध मंत्रालयांतील प्रतिनिधींची एक समिती स्थापन करुन त्यांच्यावर अंकुश ठेवला जाईल, असे हे नियम सुचवतात.
Edited By - Amol Jaybhaye
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.