वाढीव वीजबिलांची भाजपकडून मुंबईत होळी : दरेकरांची ऊर्जामंत्र्यांवर टीका 

मुंबई : छोट्या वीज ग्राहकांची शंभर युनिटपर्यंतची वीजबिले माफ करण्यात यावीत, अशी मागणी विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी मुंबई येथे केली. याबाबत आश्वासन देऊनही ते पूर्ण न केल्याबद्दल त्यांनी राज्याचे उर्जामंत्री नितीन राऊत यांच्यावरही टीका केली. 

भारतीय जनता पक्षाच्या प्रदेश कार्यालयासमोर नुकतीच वाढीव दराच्या वीजबिलांची प्रतिकात्मक होळी करण्यात आली. त्यावेळी दरेकर तसेच मुंबई भाजपचे अध्यक्ष आमदार मंगलप्रभात लोढा यांनी ही मागणी केली. राज्य वीज नियामक आयोगाने कोरोना विषाणूच्या काळात वीजबिलामध्ये केलेली दरवाढही रद्द करण्यात यावी, तसेच कोरोना फैलावाच्या काळात कोणाचीही वीज तोडू नये, अशा मागण्याही त्यांनी या वेळी केल्या. 

छोट्या ग्राहकांची १०० युनिटपर्यंतची वीज बिले माफ करण्याचे आश्वासन राज्याचे ऊर्जामंत्री नितिन राऊत यांनी दिले होते. ते आश्वासन आता इतिहासजमा झाले आहे, मात्र सरकारने याबाबत त्वरेने कार्यवाही करून छोट्या ग्राहकांची विजबिले तातडीने माफ करावीत, अशीही मागणी या वेळी करण्यात आली. 

या विषयावर आमदार मंगलप्रभात लोढा यांच्या नेतृत्वाखाली नुकताच बेस्टच्या महाव्यवस्थापकांना घेराव घालण्यात आला होता. मात्र त्यानंतरही या मागणीसंदर्भात प्रशासन गंभीर नाही, असा आरोप करून पक्षातर्फे वीजबिलांची प्रतिकात्मक होळी करण्यात आली. 

कोरोना टाळेबंदीच्या काळात लोकांचे उत्पन्न कमी झालेले असताना वीज दरात सवलत देण्याऐवजी जनतेला वाढीव वीज देयके पाठविण्यात आली आहेत. तसेच, वाढीव देयके न भरल्यास वीजपुरवठा खंडित करण्याची नोटीसही बेस्ट कडून देण्यात आली आहे. याच्या निषेधार्थ हे आंदोलन असल्याचे सांगण्यात आले. सरकारने या मागण्या मान्य न केल्यास यापुढे याहीपेक्षा तीव्र आंदोलने केली जातील, असा इशाराही प्रवीण दरेकर यांनी दिला आहे. 

हेही वाचा : युजीसी परीक्षा घेण्यावर ठाम; मुंबई उच्च न्यायालयात निर्णयाचे समर्थन 

मुंबई : कोरोना विषाणूच्या साथीमुळे अंतिम वर्षाच्या परीक्षा सुधारित सुरक्षा तत्त्वांनुसार घेण्याच्या आपल्या निर्णयाचे विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (युजीसी) मुंबई उच्च न्यायालयात शुक्रवारी (ता.२४ जुलै) प्रतिज्ञापत्राद्वारे समर्थन केले आहे. परीक्षा घेण्याचे अधिकार आयोगालाच आहेत, असेही या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. परीक्षेशिवाय विद्यार्थ्यांना पदवी देणे म्हणजे देशातील उच्च शिक्षणाच्या गुणवत्तेला धोका निर्माण करण्यासारखे आहे, असेही युजीसीने स्पष्ट केले आहे. 

कोव्हिड १९चा विळखा वाढत असताना परीक्षा घेतल्या तर विद्यार्थ्यांच्या जीवाला धोका निर्माण होऊ शकतो, अशी भूमिका राज्य सरकारने घेतली असून विद्यापीठाच्या परीक्षा रद्द केल्या आहेत. परंतु परीक्षांबाबत सरकार निर्णय घेऊ शकत नाही, हा अधिकार युजीसीला आहे, असा दावा करणारी जनहित याचिका पुण्यातील निवृत्त शिक्षक धनंजय कुलकर्णी यांनी ऍड. उदय वारुंजीकर यांच्यामार्फत करण्यात आली आहे. 

Edited By Vijay Dudhale