उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला फटकारले

मुंबई : एसटी ST आगारातील अपुऱ्या सुविधा अन् सुरक्षा याबाबत उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला फटकारले आहे. औरंगाबाद उच्च न्यायालयात सामाजिक कार्यकर्ते मुकेश भट यांनी ॲड. ए. पी. लोहाडे A. P. Lohade यांच्यामार्फत न्यायालयात याचिका केली आहे. एसटी आगार आणि एसटी थांब्यावर असलेल्या अपुऱ्या सोयी-सुविधांबाबत याचिकेत ऊहापोह करण्यात आला आहे.

एसटी आगारांत सुरक्षाही नसते. बेकायदा ट्रॅव्हल एंजट तिथे राजरोस काम करत असतात. शिवाय आगारात निकृष्ट दर्जाचे अन्न, प्रसाधनगृह आणि अस्वच्छ वातावरण असते, असे याचिकेद्वारे सांगण्यात आले. राज्यातील एसटी आगारांत असलेल्या अपुऱ्या सुविधांबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने आज राज्य सरकारला फटकारले. आठ दशलक्ष प्रवासी एसटीने रोज प्रवास करतात. त्यांना सुविधा कधी पुरविणार, असा सवाल न्यायालयाने केला आहे. या प्रकरणी २१ सप्टेंबरपर्यंत खुलासा करण्याचे निर्देश खंडपीठाने दिले.

एसटी गाड्यांमध्ये ग्रामीण भागातील ज्येष्ठ नागरिक, आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत वर्ग, महिला, विद्यार्थी प्रवास करत असतात; पण आगारात एखादे नर्सिंग होम किंवा रुग्णवाहिकाही उपलब्ध नसते. मोटार वाहन कायद्यानुसार प्रत्येक सार्वजनिक वाहतुकीच्या ठिकाणी प्रथमोपचार किट असणे बंधनकारक आहे. मात्र याचे पालन केले जात नाही, असे याचिकेत म्हटले आहे. एसटी प्रवाशांची मतेही याचिकेत घेण्यात आली असून न्यायालयाने ही परिस्थिती बदलण्यासाठी हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

न्यायालयाने याचिकादारांच्या मुद्द्यांवर सहमती व्यक्त केली. एसटीचे प्रवासी गरीब घरातील असतात. त्यामुळे या तथाकथित सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेविरुद्ध ते आवाज उठवू शकत नाही, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले. एसटी आगारात सुरक्षा नसते, हे धक्कादायक आहे, असेही खंडपीठ सांगितलं आहे. 

काही दिवसांपूर्वी एका महिलेने खासगी गाडीतून जायला नकार दिला, तेव्हा तिच्यावर चाकूने हल्ला झाला होता. या घटनेचा उल्लेख न्यायालयाने केला. एमएसआरटीसी आणि राज्य परिवहन विभागाने सर्व मुद्द्यांवर २१ सप्टेंबरपर्यंत खुलासा करावा, असे निर्देश खंडपीठाने दिले.