Give fast food to Warakaris on Ashadi, BJP's demand to the government | Sarkarnama

आषाढीला वारकऱ्यांना उपासाची खिचडी द्या, भाजपची सरकारकडे मागणी 

सरकारनामा ब्युरो
मंगळवार, 30 जून 2020

स्थलांतरित कामगारांसाठी-मजुरांसाठी महापालिकेने स्थापन केलेल्या शिबिरांमध्येही उपासाची खिचडी मिळण्याची सोय व्हावी.

मुंबई : कोरोना व लॉकडाऊन यांच्या कचाट्यात सापडलेल्या वारकऱ्यांना आणि भाविकांना महापालिकेने तसेच राज्य सरकारने आषाढी एकादशीच्या दिवशी उपासाची खिचडी द्यावी, अशी मागणी भाजपचे मुंबई दक्षिण मध्य जिल्हाध्यक्ष राजेश शिरवडकर यांनी केली आहे. 

शिरवडकर यांनी महापालिका आयुक्त इक्‍लाबसिंह चहल यांना पत्र लिहून ही मागणी केली आहे. सध्याच्या अभूतपूर्व परिस्थितीत पंढरीच्या वारीला जाणे कोणालाही शक्‍य नाही. एरवीही ज्यांना पंढरपूरला जाणे शक्‍य होत नाही ते वारकरी मुंबईतील वडाळा विठ्ठलमंदीर तसेच अन्य विठ्ठल मंदिरात जाऊन दुधाची तहान ताकावर भागवतात.

अनेक ठिकाणी दिंड्या-भक्तीसंगीत-भजने असे कार्यक्रमही होतात. तर यादिवशी रेल्वेतील भजनी मंडळांचे कार्यकर्ते चर्चगेट तसेच छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनसवर जमून भजन-आरती करतात. मात्र यावर्षी रेल्वे, मंदिरे तसेच सार्वजनिक कार्यक्रम बंद असल्याने ते देखील शक्‍य नाही. त्यामुळे वारकऱ्यांच्या भावना लक्षात घेऊन महापालिकेने त्यांना दिलासा द्यावा, असे शिरवडकर यांचे म्हणणे आहे. 

एरवीही महापालिका किंवा राज्य सरकार विविध धर्मीयांच्या धार्मिक सण-समारंभासाठी वेगवेगळ्या प्रकारच्या सवलती देतेच. महापरिनिर्वाण दिनाच्या वेळीही महापालिकेतर्फे शिवाजीपार्क ला आंबेडकरभक्तांसाठी अन्नछत्र चालवले जाते.

नुकत्याच झालेल्या रमजानच्या महिन्यातही महापालिकेतर्फे मुस्लिम भाविकांसाठी सेहरी-इफ्तारी देण्यात आली होती. आज टाळेबंदीमुळे लोकांना घराबाहेर पडून प्रवास करणे व घराबाहेर भोजन करणे या बाबी फार कठीण झाल्या आहेत. 

त्यामुळे बुधवारी आषाढी एकादशीच्या दिवशी महापालिका किंवा राज्य सरकारने उपासाच्या खिचडीचे स्टॉल उघडावेत. अन्यथा स्थलांतरित कामगारांसाठी-मजुरांसाठी महापालिकेने स्थापन केलेल्या शिबिरांमध्येही उपासाची खिचडी मिळण्याची सोय व्हावी.

राज्य सरकारने राज्यातील सर्वच प्रमुख धार्मिक शहरांमध्ये असे खिचडीचे स्टॉल उघडावेत किंवा लोकप्रिय शिवभोजन थाळीतही उपासाची खिचडी व अन्य उपासाचे पदार्थ द्यावेत. एकदा ही चांगली परंपरा सुरु झाली की ती कायम ठेवता येईल, असेही शिरवडकर यांनी म्हटले आहे. 
 

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख