गरिबांना दोन महिने मोफत अन्नधान्य : प्रतिव्यक्ती मिळणार पाच किलो - Free foodgrains to the poor for two months: 5 kg per capita stock | Politics Marathi News - Sarkarnama

गरिबांना दोन महिने मोफत अन्नधान्य : प्रतिव्यक्ती मिळणार पाच किलो

सरकारनामा ब्युरो
शुक्रवार, 23 एप्रिल 2021

सरकारने आता गरीब कुटुंबांसाठी पुन्हा एकदा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना राबविण्याची घोषणा केली आहे. याअंतर्गत शिधापत्रिकाधारकांना मे आणि जून महिन्यांसाठी प्रति व्यक्ति पाच किलो अतिरिक्त धान्यसाठा मोफत मिळेल.

नवी दिल्ली : कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेमुळे बहुतांश राज्यात नव्याने कठोर निर्बंध लागू झाले आहेत. सर्वत्र लॉकडाउनसदृश्‍य परिस्थिती निर्माण झाल्याने सामान्यांच्या मदतीसाठी केंद्राने पुढाकार घेतला आहे.

सरकारने आता गरीब कुटुंबांसाठी पुन्हा एकदा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना राबविण्याची घोषणा केली आहे. याअंतर्गत शिधापत्रिकाधारकांना मे आणि जून महिन्यांसाठी प्रति व्यक्ति पाच किलो अतिरिक्त धान्यसाठा मोफत मिळेल. या योजनेचा देशातील ८० कोटी लाभार्थ्यांना लाभ होईल. या योजनेवर २६ हजार कोटी रुपये खर्च अपेक्षित असल्याचे सरकारी सूत्रांनी सांगितले.

कोरोनाच्या संकटामुळे मागील वर्षी मार्च अखेरपासून देशभरात लॉकडाउन लागू झाल्यानंतर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पॅकेज अंतर्गत गरीब कल्याण अन्न योजने’ची घोषणा करण्यात आली होती. स्थलांतरित मजुरांचे तांडे लॉकडाउनमुळे रस्त्यावर उतरले असताना त्यांना मोफत अन्नधान्य उपलब्ध करून देण्यासाठी ही योजना जाहीर करण्यात आली होती. याअंतर्गत केंद्र सरकारने शिधापत्रिका असलेल्या ८० कोटीहून अधिक लाभार्थ्यांना एप्रिल, मे आणि जून या तीन महिन्यांसाठी प्रतिव्यक्ती पाच किलो गहू अथवा तांदूळ आणि प्रति कुटुंब एक किलो डाळ असा अतिरिक्त धान्यसाठा (शिधापत्रिकेद्वारे मिळणाऱ्या धान्याव्यतिरिक्त) देण्याचा निर्णय केला होता. जूननंतर या योजनेचा विस्तार करून केंद्र सरकारने दिवाळी आणि छटपुजेपर्यंत मोफत धान्य वाटप सुरू राहील असे जाहीर केले होते. मात्र, नोव्हेंबरनंतर ही योजना गुंडाळण्यात आली होती.

अन्न योजनेचे लाभार्थी (वर्ष - २०२०)

२०० लाख - टन अन्नधान्याचा पुरवठा

७५ हजार कोटी - योजनेवरील खर्च

८०.९६ - एकूण लाभार्थी

म्हणून घेतला निर्णय

देशव्यापी लॉकडाउनला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी विरोध केला असून राज्यांनाही याकडे अंतिम पर्याय म्हणून पाहण्याची सूचना त्यांनी केली आहे. दरम्यान अनेक राज्यांमधून कामगारांचे मोठ्या प्रमाणावर स्थलांतर होऊ लागले असून कष्टकऱ्यांच्या रोजीरोटीचा प्रश्‍न गंभीर बनल्याने त्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आल्याचे समजते.

 

Edited By - Murlidhar Karale

 

 

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख