लाॅकडाऊनसाठी कुणाच्याही दडपणाखाली येऊ नका : ठाकरे यांचा जिल्हाधिकाऱ्यांना आदेश

मुंबई : राज्यातील विविध पालिकांनी त्यांच्या क्षेत्रात लॉकडाऊन केले आहे. त्याचा उपयोग मोठ्या प्रमाणावर रुग्ण आणि त्यांचे जास्तीत जास्त संपर्क शोधणे, रुग्णांना उपचारांची सुविधा मिळणे, परिणामत: मृत्युदर लक्षणीयरीत्या कमी करणे यासाठी झाला पाहिजे. जिल्ह्यातील सर्व नागरिकांचा सहभाग मिळवून कोरोनाचा संसर्ग कमी करण्यासाठी आटोकाट प्रयत्न करा. शहरी भागातील कोरोना ग्रामीण भागात पसरू देऊ नका, असे निर्देश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहे.

ते सर्व जिल्हाधिकारी, आयुक्त यांच्याशी दूरचित्रसंवादाद्वारे आयोजित बैठकीत बोलत होते. या बैठकीस मुख्य सचिव संजय कुमार, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव आशिष कुमार सिंह, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव विकास खारगे हेदेखील उपस्थित होते.

लॉकडाऊनमुळे रोगाला अटकाव करण्याची खात्री असेल, तर विश्वासाने पण तारतम्याने निर्णय घ्या. कुणाच्याही दडपणाखाली येऊ नका. प्रशासनातल्या सर्व यंत्रणांनी घट्टपणे हातात हात घालून काम केले पाहिजे. सरकारच्या वेळोवेळी सूचना येतात. प्रत्येकाने आपल्या सोयीप्रमाणे अर्थ काढू नये. सरकारने 130 पर्यंत प्रयोगशाळा वाढवल्या आहेत. ऍन्टीजेनबाबत सूचना दिल्या आहेत. धार्मिक, सामाजिक, राजकीय कार्यक्रमांना बंदी कायम ठेवली आहे, असेही मुख्यमंत्री या वेळी सांगितले. तसेच येणारे सण साजरे करताना नवे प्रतिबंधित क्षेत्र वाढू नये, याची काळजी घ्या. धारावी मॉडेलचे जागतिक आरोग्य संघटनेने कौतुक केले. मुंबईने अत्यंत पारदर्शक पद्धतीने काम केले आहे. कुठलीही माहिती लपविली नाही. धारावीसारखा परिणाम राज्यात इतरत्रही दाखवता येऊ शकेल, असेही ते या वेळी म्हणाले.

रुग्णालयांमध्ये खर्च निरीक्षक नेमा

प्रत्येक जिल्ह्यातील संस्थात्मक अलगीकरण केंद्रांवर सर्व सुविधा व्यवस्थित असाव्यात. जिल्हाधिकारी यांनी रुग्णालयांच्या ठिकाणी खर्च निरीक्षक म्हणून अधिकारी नेमावेत आणि खर्च अवाच्या सव्वा लागणार नाहीत, हे कटाक्षाने पाहावे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या सूचनेप्रमाणे रुग्णांच्या नातेवाईकांना रुग्णालयांत त्रास होऊ नये, डॉक्‍टरांनी रुग्णांविषयी त्यांना व्यवस्थित माहिती द्यावी, विश्वस्त संस्थेच्या सर्व रुग्णालयांमध्ये 10 टक्के रुग्णांवर मोफत उपचार देणे बंधनकारक आहे, त्याची अंमलबजावणी होते किंवा नाही ते पाहावे, अशा सूचना या वेळी आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी दिल्या.

80 टक्के बेड्‌स राखीव ठेवले आहेत, त्याची अंमलबजावणी व्यवस्थित व्हावी. महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेची अंमलबजावणी व्हावी. रुग्णवाढीचा वेग लक्षात घेता ठाणे, पालघर, रायगड, नाशिक, जळगाव अशा शहरांमध्ये अधिकाधिक ऑक्‍सिजन बेड्‌सची व्यवस्था करा. सध्या राज्यात 5 हजारपेक्षा जास्त व्हेंटिलेटर आहेत; मात्र केवळ 540 रुग्णच व्हेंटिलेटरवर आहेत.
- प्रदीप व्यास, प्रधान सचिव, आरोग्य विभाग.

एकच कमांड सेंटर हवे : चहल
मुंबई पालिका आयुक्त इक्‍बालसिंह चहल यांनी मुंबईमधल्या उपाययोजनांची माहिती देताना सांगितले की, संपूर्ण एमएमआर क्षेत्रातील शहरांमध्ये युनिफाईड कमांड सेंटर स्थापन करावे, जेणे करून एकाच ठिकाणी विविध सुविधांच्या उपलब्धतेची माहिती मिळेल. बेड्‌सचे नियोजन संगणकीकृत व्हावे, लक्षणे नसलेल्या रुग्णांना बेड्‌स देता कामा नये. त्यामुळे गरजू रुग्णांना बेड्‌स उपलब्ध होईल. 24 तासांत चाचणीचा अहवाल आलाच पाहिजे, रुग्णवाहिकांची गरज लक्षात घेता वाहने अधिग्रहित करावीत, त्या वाहनांत तात्पुरते बदल करता येतील, अशा सूचना केल्या. मुंबईप्रमाणे इतर शहरांतील रुग्णालयांत तहसीलदार, नायब तहसीलदार यांनी रुग्णालयांवर देखरेख करण्यासाठी नियुक्त करावेत, जेणे करून रुग्णांना प्रवेश, त्याचा खर्च, त्यांना रुग्णालयांतून सोडणे आदी बाबींवर लक्ष राहील, अशीही सूचना त्यांनी केली. मुंबईत मिशन सेव्ह ह्युमन लाईफ सुरू केले आहे, त्याचा परिणाम दिसत आहे. तशीच कार्यवाही सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांनी करावी.