devendra fadavnis taunts mahavikas aaghadi on gst compensation | Sarkarnama

केंद्राने राज्याला 19 हजार कोटी दिले; आता मोदींचे आभार माना: फडणवीस 

सरकारनामा ब्युरो
मंगळवार, 28 जुलै 2020

अयोध्येतील राममंदिराचे ई-भूमिपूजन करण्याची मागणी एमआयएमने केली आहे आणि आता तीच मागणी मुख्यमंत्री का करतात, असा प्रश्नही देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी उपस्थित केला.

मुंबई: जीएसटी कम्पेन्सेशनवरून आजवर केंद्र सरकार आणि नरेंद्र मोदी यांच्यावर टीका करणाऱ्या महाविकास आघाडीच्या नेत्यांना विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी जोरदार टोला लगावला आहे. केंद्र सरकारने 19,233 कोटी रूपये राज्याला दिले आहेत, त्यामुळे आता नरेंद्र मोदींचे आभार माना, असे फडणवीस यांनी म्हटले आहे.

आज विधान भवनात झालेल्या कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीनंतर देवेंद्र फडणवीस यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. ते म्हणाले की, जीएसटी कम्पेन्सेशनचे 19,233 कोटी रूपये केंद्र सरकारकडून महाराष्ट्राला प्राप्त झाले आहेत. जे लोक वारंवार केंद्र सरकारवर आरोप करीत होते, त्यांनी आता केंद्र सरकारचे आभार मानले पाहिजेl. ‘पीएम केअर’मधून सुद्धा सर्वाधिक मदत महाराष्ट्राला मिळाली आहे. आता मंत्र्यांनी सातत्याने केंद्र सरकारवर टीका करू नये.

विधीमंडळाच्या अधिवेशनासंबंधी ते म्हणाले,  मर्यादित लोकप्रतिनिधींमध्ये अधिवेशन घेण्यास आमचा विरोध आहे. कारण, अधिवेशनाला उपस्थित राहणं हा प्रत्येक सदस्याचा संवैधानिक अधिकार आहे. कोणत्याही सदस्याच्या संवैधानिक अधिकारावर गदा आणता येणार नाही. 

अयोध्येत राममंदिर भूमिपूजन होणारच आणि ते भव्य प्रमाणात व्हावे, ही कोट्यवधी रामभक्तांची इच्छा आहे. कोरोनाचा काळ असल्यामुळे जे जेथे आहेत, तेथून सहभागी होतील आणि नियम पाळून आनंदही साजरा करतील. अयोध्येतील राममंदिराचे ई-भूमिपूजन करण्याची मागणी एमआयएमने केली आहे आणि आता तीच मागणी मुख्यमंत्री का करतात, असा प्रश्नही देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी उपस्थित केला.

मराठा आरक्षणासंदर्भात फडणवीसांचे पत्र

मुंबई : मराठा आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या सुनावणीत शासकीय अधिकार्‍यांमार्फत योग्य ते सहकार्य मिळत नसल्याचे सरकारच्या वकिलांनी न्यायालयात सांगितले आहे. असे होता कामा नये, याकडे आपण तातडीने लक्ष द्यावे, अशी विनंती  विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र पाठवून केली आहे.

मुख्यमंत्र्यांना पाठविलेल्या पत्रात देवेंद्र फडणवीस म्हणतात की, सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणावरील दि. 27 जुलै 2020 रोजी झालेल्या सुनावणीनंतर न्यायालयाने नोंदविलेले निरीक्षण वाचनात आले. या निरीक्षणात पृष्ठ क्रमांक 6 वर राज्य सरकारचे वकील श्री मुकुल रोहतगी यांनी राज्य सरकारचे अधिकारी कार्यक्षमपणे या प्रकरणात सहाय्य करण्यात कमी पडत असल्याचे न्यायालयात सांगितल्याचे नमूद आहे. आपण जाणताच की, मराठा आरक्षणासाठी राज्यभर मोठी आंदोलने झाली. या आंदोलनानंतर कायद्याच्या चौकटीत टिकेल, असे आरक्षण देण्यासाठी तत्कालिन सरकारने पुढाकार घेतला, असे फडणवीस यांनी म्हटले आहे.

Edited by swarup jankar

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख