आरक्षणाशिवाय काय सुविधा देता येतील..कॅाग्रेसचे शिष्टमंडळ मुख्यमंत्र्यांना भेटणार... - A delegation of Congress leaders will meet Chief Minister Uddhav Thackeray today | Politics Marathi News - Sarkarnama

ब्रेकिंग न्यूज

खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनी मराठा समाजासाठी केलेल्या मागण्या मान्य करण्याची राज्य सरकारची तयारी
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांची उद्या (17 जून) पाच वाजता वर्षा निवासस्थानी महत्वपूर्ण बैठक

आरक्षणाशिवाय काय सुविधा देता येतील..कॅाग्रेसचे शिष्टमंडळ मुख्यमंत्र्यांना भेटणार...

सरकारनामा ब्युरो
मंगळवार, 11 मे 2021

कॅाग्रेस नेत्यांचे शिष्टमंडळ आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना भेटणार आहे. 

मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) मराठा समाजाचे आरक्षण (Maratha Reservation) रद्द केलं आहे.  मराठा आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश अशोक भूषण यांच्या नेतृत्वाखालील पाच सदस्यीय घटनापीठापुढे सुनावणी सुरू होती. त्यावर निकाल देत न्यायालयाने गायकवाड समितीचा अहवाल स्वीकारण्यास नकार देत आरक्षण रद्द केले. Maratha Reservation A delegation of Congress leaders will meet Chief Minister Uddhav Thackeray today

मराठा समाजाला आरक्षणाशिवाय काय सुविधा देता येईल, याबाबत चर्चा करण्यासाठी कॅाग्रेस नेत्यांचे शिष्टमंडळ आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना भेटणार आहे. 

ठाकरे सरकारचा 'मुंबई पॅटर्न' खोटारडा...मुंबईतील रुग्णांची नोंद पुण्यात..नितेश राणेंचा गंभीर आरोप..

महाराष्ट्र सरकारने मराठा समाजाला 12 ते 13 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यावर मुंबई उच्च न्यायालयानेही शिक्कामोर्तब केले होते. पण अॅड. जयश्री पाटील यांनी या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात Supreme Courtआव्हान दिले होते.

मंडल प्रकरणात आरक्षणाच्या कोट्याबाबत दिलेल्या निकालाचा बदलत्या परिस्थितीत पुनर्विचार करावा, अशी बाजू महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांनी मांडली होती. मंडल निकालाचे अनेक पैलू रोहतगी यांनी मांडले. इंद्रा साहनी खटला आणि आर्थिक दुर्बल घटकांना 10 टक्के आरक्षण देताना 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली जात आहे, असा मुद्दाही रोहतगी यांनी उपस्थित केला होता.

१०२ व्या घटना दुरुस्तीमुळे आरक्षण देण्याच्या राज्य सरकारांच्या अधिकारांना धक्का बसलेला नाही, अशी भूमिका केंद्र सरकारने मागील सुनावणीवेळी सर्वोच्च न्यायालयात मांडली होती. त्यावेळी ॲटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांनी सांगितले होते की, घटनेतील ३४२ (अ) या कलमातील व १०२ व्या दुरुस्तीनुसार एसईबीसी यादी तयार करून आरक्षण देण्याच्या राज्य सरकारांच्या अधिकारांना धक्का बसत नाही. यापूर्वीच्या सुनावणीत वेणुगोपाल यांनी एसईबीसी अंतर्गत आरक्षण देण्याचे अधिकार राज्य सरकारांना नाहीत, अशी भूमिका केंद्र सरकारच्या वतीने मांडली होती. 
 

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख