आदिवासी जिल्ह्यांत खुल्या आणि ओबीसींवरील अन्याय दूर करण्यासाठी सरकारने घेतला हा निर्णय

मुंबई : राज्याच्या आदिवासीबहुल जिल्हयात ओबीसी जागांवर परिणाम होतोच आहे. शिवाय इतर खुल्या वर्गावरदेखील अन्याय होतो आहे, म्हणून जिथे अन्याय होतो आहे तो दुसरीकडे भरुन काढण्यासाठी मंत्रीमंडळात निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी दिली. ते माध्यमांशी बोलत होते.  

''राज्याला एकूण ५२ टक्के आरक्षण आहे. या आरक्षणाला धक्का न लागता मधल्याकाळात १० टक्के आरक्षण ईडब्लूएस करीता दिले आहे, असे साधारण ६२ टक्क्यांपर्यंत आरक्षण गेले आहे. परंतु जे आदिवासीबहुल जिल्हे ज्यामध्ये उदाहरणार्थ पालघर, नंदुरबार येथे इतर वर्गाला जागा रहात नाही त्यामुळे अडचणी निर्माण होतात त्याच्याबद्दल काय करता येईल अशाप्रकारचा प्रयत्न 
राज्याने केला आहे,''असेही अजित पवार म्हणाले. 

आव्हाडांकडून गावस्करांना 'गुगली', म्हणाले, गावस्कर नसते तर...
''आमच्या सरकारच्या काळात छगन भुजबळ यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती करण्यात आली होती. या समितीमध्ये अनेक सदस्य होते. त्यांनी अभ्यास करून कॅबिनेटमध्ये प्रस्ताव ठेवला त्यावर चर्चा झाली. त्यातून साधारण राहिलेल्या ८-९ जिल्हयामध्ये कुठल्या - कुठल्या वर्गाला किती - किती टक्के जागा राहतील व खुल्या वर्गाला किती राहतील. आर्थिक आरक्षणासाठी १० टक्के जागा ठेवलेल्याच आहेत. ज्यांना कुठेच आरक्षण मिळत नाही परंतु आर्थिकदृष्ट्या गरीब आहे त्या वर्गाला मिळाले पाहिजे म्हणून त्यांना १० टक्के जागा ठेवल्या आणि काही जागा ओबीसींना ठेवल्या व बाकीच्या जागा ज्या - त्या वर्गासाठी ठेवण्यात आल्या आहेत अशाप्रकारचा निर्णय झाला आहे, '' असे पवार यांनी सांगितले. 

राष्ट्रवादीचा धक्का ; भाजप संलग्न अपक्ष नगरसेवकांच्या गटनेत्याला घेतले पक्षात
अजित पवार म्हणाले, ''ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाबाबत (OBC reservation) वेगवेगळ्या तज्ज्ञांशी चर्चा करुन आपण मार्ग काढण्याचा प्रयत्न केला. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दोन्ही विरोधी पक्षनेते व सर्व राजकीय पक्षांचे गटनेते या सर्वांना बोलावून बैठक घेतली. यावेळी एकमताने जोपर्यंत ओबीसींच्या जागा रिक्त झाल्या आहेत त्याठिकाणी निवडणूका घेण्यात येऊ नये असे ठरले होते. परंतु निवडणूक आयोगाने सुप्रीम कोर्टाच्या सहमतीने निवडणूका जाहीर केल्या आहेत. त्यासाठी पुन्हा प्रयत्न करीत आहोत.''  

जो काही अन्याय काही वर्गावर होत होता तो अन्याय दूर करण्यासाठी बुधवारी कॅबिनेटमध्ये काही निर्णय घेण्यात आले आहेत. त्याबद्दल काहींना पटेल किंवा काहींना पटणार नाही. त्यांची वेगवेगळी मते असू शकतात. परंतु सरकारने हा एकमताने निर्णय घेतला आहे,'' असेही अजित पवार यांनी स्पष्ट केले. ''महाविकास आघाडी सरकार सर्वांसाठी... सर्वांना बरोबर घेऊन जाणारे आहे असाच प्रयत्न मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व आमचा आहे.
-अजित पवार, उपमुख्यमंत्री