मुंबई : माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) यांनी सीबीआयच्या एफआयआरविरोधात केलेल्या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालय गुरुवारी (ता. २२) न्या. एस. एस. शिंदे आणि न्या. एन. जे. जमादार यांचे खंडपीठ निर्णय देणार आहे. (Decision on Anil Deshmukh's petition tomorrow)
सीबीआयने देशमुख यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप केले असून एफआयआर दाखल केला आहे. याविरोधात देशमुख यांनी उच्च न्यायालयात याचिका केली आहे. सीबीआय जाणीवपूर्वक, राजकीय हेतूने आरोप करत आहे आणि कायदेशीर तरतुदींचे पालन करत नाही, असा युक्तिवाद देशमुख यांच्या वतीने करण्यात आला आहे.
राज्य सरकारनेदेखील या एफआयआरमधील दोन परिच्छेद वगळण्यासाठी याचिका केली आहे. सीबीआय पोलिस बदल्या आणि फोन टॅपिंग प्रकरणात हस्तक्षेप करत आहे, असा दावा सरकारच्या वतीने करण्यात आला आहे. सीबीआयने दोन्ही आरोपांचे खंडन केले असून तपास करण्याचा अधिकार आहे, असे म्हटले आहे.
सीबीआयने या प्रकरणात सर्व संबंधितांचा तपास करायला हवा, केवळ देशमुख यांचीच चौकशी करू नये आणि निलंबित पोलिस सचिन वाझेला नियुक्त करणाऱ्या वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांबाबतही प्रश्न उपस्थित केले होते. माजी पोलिस आयुक्त परमबीरसिंह यांनी मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात खंडणी वसुलीच्या आरोपानंतर ॲड. जयश्री पाटील यांनी एफआयआर दाखल केला होता. या एफआयआरची प्राथमिक चौकशी करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने यापूर्वी दिले होते.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.