मुंबई : बाजू मांडण्यासाठी वकील म्हणून कोणाला नेमावे, हे न्यायालय निश्‍चित करत नाही. तो मुंबई महापालिकेचा निर्णय आहे, असे सुनावत अभिनेत्री कंगना राणावतविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात बाजू मांडण्यासाठी महापालिकेने ज्येष्ठ विधिज्ञांना दिलेल्या मानधनावर प्रश्‍न उपस्थित करणारी जनहित याचिका फेटाळून लावली.
शिवसेनेची सत्ता असलेल्या मुंबई महापालिकेने कंगनाच्या कथित अनधिकृत बांधकामाबाबत न्यायालयात दाखल झालेल्या याचिकेवर बाजू मांडण्यासाठी ज्येष्ठ कायदे तज्ज्ञांची नियुक्ती केली होती. यात ऍड. एस्पी चिनॉय यांचा समावेश होता. त्यांना महापालिकेने सुमारे 82 लाख 50 हजार रुपये एवढे शुल्क दिल्याचा दावा करणारी याचिका सामाजिक कार्यकर्ते शरद यादव यांनी केली होती.
याचिकेवर सोमवारी (ता. 8 फेब्रुवारी) न्यायमूर्ती एस. एस. शिंदे आणि न्यायमूर्ती मनीष पितळे यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. महापालिकेने वकील म्हणून कोणाला नेमावे, हा सर्वस्वी प्रशासनाचा निर्णय आहे. त्यावर न्यायालय कोणत्याही प्रकारे नियंत्रण वा अंकुश ठेवू शकत नाही, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.
याचिकादारासाठी हे छोटे आणि साधे प्रकरण असेल; पण महापालिकेच्या दृष्टीने ते अधिक महत्त्वाचे असू शकते. प्रशासनासाठी काय महत्त्वाचे आहे, हे ठरविण्याचा त्यांना अधिकार आहे. कोणत्या वकिलाला नेमायचे, हा अन्य पक्षकारांप्रमाणे महापालिकेला हक्क आहे. त्यात न्यायालय हस्तक्षेप वा अंकुश ठेवू शकत नाही, असे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदविले.
या शुल्कात गैरप्रकार वा जनतेच्या पैशाचा अपव्यय आहे, असे याचिकादाराला वाटत असल्यास त्याने दंडाधिकारी वा पोलिसांत तक्रार करावी, असेही न्यायालयाने सुनावले.
महापालिकेने कंगनाच्या साध्या आणि छोट्या प्रकरणात नागरिकांचा निधी गैरप्रकारे वापरला. त्यामुळे याची सीबीआय तपासणी करावी, अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आली होती.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.