मुंबई : उद्योगपती मुकेश अंबानी यांच्या निवासस्थानसमोरील स्पोटके भरून गाडी लावून त्यांना धमकावणाऱ्या गुन्ह्याचा तपास केंद्र सरकारने राष्ट्रीय तपास संस्थेकडे दिल्यानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी संताप व्यक्त केला आहे. महाराष्ट्रातील पोलिसांवर अविश्वास दाखविणारे हे कृत्य असल्याचे सांगत त्यांनी दिव व दमण येथील खासदार मोहन डेलकर यांच्या आत्महत्याप्रकरणी मुंबई पोलिस कसून तपास करतील आणि कितीही मोठा व्यक्ती असला तरी त्याला शिक्षा केली जाईल, असा इशारा दिला.
विधीमंडळ आवारात पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी कठोरपणे प्रतिक्रिया व्यक्त केली. केंद्रशासित प्रदेश कोणाच्या अखत्यारीत आहे? तुम्हाला ठाऊक आहे ना! सात वेळ खासदार म्हणून निवडून येणाऱ्या माणसाला आत्महत्या करावी लागते, हे लांच्छनास्पद आहे. कोणी दोषी असतील त्यांना शिक्षा झाल्याशिवाय राहणार नाही. डेलकर यांना महाविकास आघाडी सरकार न्याय देईल, असे वाटल्याने त्यांनी मुंबईत येऊन आत्महत्या केली. डेलकर तर आपल्यात नाही. मात्र त्यांच्या आत्महत्येप्रकरणी दोषींवर कारवाई करणे, हे आपले कर्तव्य आहे. येथील घटनांचा तपास एनआयएकडे देऊन महाराष्ट्राला बदनाम करण्याचा विरोधकांचा डाव आहे.
सुशांतसिंह प्रकरण हे केंद्राने सीबीआयकडे दिल्यानंतर राज्यात महाविकास आघाडी सरकार विरुद्ध केंद्र सरकार असा संघर्ष सुरू झाला होता. तसेच सुशांतसिंह प्रकरणात केंद्राची पाठराखण करणाऱ्या अभिनेत्री कंगनाला मुंबई पोलिस आणि मुंबई महापालिका यांनी नोटीस देऊन अनेक कायदेशीर कारवायांना सामोरे जाण्यास भाग पाडले होते. अशाच प्रकरणाची तर पुनरावृत्ती होणार नाही ना, अशी शंका या निमित्ताने व्यक्त केली जात आहे.
केंद्र सरकारने काय काय निर्णय घेतला?
उद्योगपती मुकेश अंबानी यांच्या निवासस्थानासमोर स्फोटके भरलेली गाडी ठेवून त्यांना धमकाविण्याच्या केसचा तपास हा राष्ट्रीय तपास संस्थेकडे (NIA) सोपविण्याचा निर्णय केंद्रीय गृह मंत्रालयाने घेतला आहे. राज्य सरकारवर ही केंद्र सरकारने कुरघोडी केल्याचे मानले जात आहे. ही स्फोटके ज्यांच्या गाडीत ठेवण्यात आलेली होती त्या मनसुख हिरेन यांचाही खून झाल्याने त्यांचीही केस सध्या महाराष्ट्रातील दहशतवादविरोधी (एटीएस) पथकाकडेच राहणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.
हसमुख हिरेन यांच्या मृत्यू प्रकऱणावरून विधीमंडळात भाजप आणि सत्ताधाऱ्यांत जोरदार खडाजंगी झाली होती. या केसचा तपास `एनआयए`कडे देण्यात यावा, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस, सुधीर मुनगंटिवार यांनी केली होती. राज्य पोलिसांवर दबाव असल्याने तसेच मुंबईतील पोलिस निरीक्षक सचिन वाझे हे हिरेन यांना भेटल्याने या केसचा तपास योग्य होणार नसल्याची भूमिका फडणवीस यांनी मांडली. त्याला गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी विरोध केला. शिवसेनेचे नेते आणि परिवहनमंत्री अनिल परब यांनी तुम्ही महाराष्ट्र पोलिसांवर अविश्वास का दाखवता, असा सवाल केला. या वेळी सभागृहात बोलताना काॅंग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी केंद्र सरकारने या आधी कोरेगाव-भीमा येथील दंगलीचा तपास स्वतःहून एनआयएकडे सोपविला. आताही तसेच करा, अशी उपरोधिक सूचना केली होती.
नानांच्या या सूचनेवर तेव्हाच फडणवीस यांनी त्यांचे आभार मानले होते. `नाना हे माझे चांगले मित्र आहेत. ते मला अडचणीच्या काळात चांगला सल्ला देतात. त्यांच्या या सल्ल्यानुसार आम्ही तशी मागणी केंद्र सरकारकडे नक्की करू, असे म्हणत त्यांचे आभार मानले होते. त्यानंतर दोनच दिवसांत हा तपास एनआयएकडे सोपविण्यात आल्याची घोषणा करण्यात आली आहे.
या आधी अभिनेता सुशांतसिंह रजपूत याच्या आत्महत्येचा तपास सीबीआयकडे केंद्र सरकारने सोपविला होता. त्याला राज्य सरकारचा विरोध होता. कोरेगाव भीमा येथील दंगल तसेच पुण्यातील एल्गार परिषदेचा तपास महाविकास आघाडी सरकार सत्तेवर आल्यानंतर तो एनआयएकडे देण्यात आला होता. त्यासही महाविकास आघाडी सरकारचा विरोध होता.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.