मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारने पारित केलेला मराठा आरक्षणासंदर्भातला (Maratha Reservation) कायदा रद्द ठरवल्यानंतर राज्य सरकार महाविकासआघाडी आणि विरोधी पक्षामध्ये आरोप-प्रत्यारोप सुरू झाले आहेत. मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष आणि राज्याचे बाधकांम मंत्री अशोक चव्हाण (Ashok Chavan) यांनी पत्रकार परिषदेत विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर टीका केली होती. त्याला भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील ( Chandrakant Patil) उत्तर दिले आहे. (BJP state president Chandrakant Patil criticizes Ashok Chavan)
त्या संदर्भात चंद्रकांत पाटील यांनी एक व्हिडीअो ट्वीटरवर प्रसारित केला आहे. त्यामध्ये पाटील म्हणाले की, ''आत्ताही बॉल तुमच्याच कोर्टात आहे. १०२व्या घटनादुरुस्तीनुसार राज्याच्या मागास आयोगाने त्या राज्यातल्या एखाद्या जातीला मागास ठरवायचे. नंतर ते केंद्राच्या मागास आयोगाला पाठवायचे आणि मग त्यांनी ते राष्ट्रपतींना पाठवायचे. पुन्हा कायदा राज्य सरकारनेच करायचा आहे. राज्य सरकार जबाबदारी झटकू शकत नाही. महाराष्ट्रात मागास आयोगच अस्तित्वात नाही. केंद्रात तो आयोग आहे. गायकवाड आयोगाची मुदत संपल्यानंतर नवीन मागास आयोगाची नियुक्ती केलेली नाही, ती आधी करा, असे पाटील म्हणाले.
उच्च न्यायालयात चाललेली सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या मुद्द्यांवरच चालली होती. विधानसभा आणि विधान परिषदेत दिशाभूल झालीये असे हे म्हणत आहेत. पण मग २८८ अधिक ७८ लोकांनी निवडून दिलेले प्रतिनिधी होते. तुमच्या पत्नी देखील त्यामध्ये होत्या. मग दिशाभूल करण्यासाठी ते लहान मुले होते का? तेव्हा हे स्पष्ट होते की राज्याला अधिकार आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ही ५ पैकी २ न्यायाधीशांना हे स्पष्ट आहे की राज्याला कायदा करण्याचे अधिकार आहेत. उच्च न्यायालय आणि अॅटर्नी जनरल व लोकसभा आणि राज्यसभा यांनाही हे स्पष्ट आहे. की राज्याला अधिकार कायदा करण्याचा अधिकार आहे. मग हे वारंवार काय चाललेय? एक तर यांना कायदा कळत नाही. ७०० पानी निकालपत्र यांना कळाले नाही. महाराष्ट्रातली जनता इतकी दूधखुळी नाहीये, असा टोला पाटील यांनी अशोक चव्हाण यांना लागवला आहे. (BJP state president Chandrakant Patil criticizes Ashok Chavan)
तुम्हाला आरक्षण द्यायचेच नाहीये
यावेळी बोलताना पाटील यांनी गायकवाड कमिशनने मांडलेल्या मुद्द्यांचा देखील संदर्भ दिला. तुमचे केंद्रात आणि राज्यात वर्षानुवर्ष सरकार होते. तेव्हा तुम्ही मराठा समाजाला आरक्षण का दिले नाही? कारण तुम्हाला आरक्षण द्यायचे नव्हते आणि आत्ताही द्यायचे नाही. ज्या मुद्द्यावर गायकवाड आयोगाने निष्कर्ष फेटाळले, त्या मुद्द्यांच्या आधारे पुन्हा महाराष्ट्रातील मराठा समाज मागास आहे हे सिद्ध करा. मग तो केंद्राकडे मंजुरीसाठी जाईल. तुमची जबाबदारी पहिली आहे. त्यामुळे आपली जबाबदारी झटकण्याचा महाविकासआघाडीचा स्वभाव आहे, तो मराठा आरक्षणाच्या बाबतीत व्यक्त होतोय असेही पाटील म्हणाले.
केंद्र सरकारने केलेली १०२ वी घटना दुरूस्ती आणि देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या काळात स्थापन झालेल्या गायकवाड आयोगाच्या अहवालात मराठा समाजाची अपवादात्मक व असाधारण परिस्थिती दिसून येत नसल्याचे सांगून सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण कायदा नाकारला आहे. परंतु, काही मंडळी समाजाला चुकीची माहिती देऊन भडकावण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. महाविकास आघाडी सरकारला अडचणीत आणण्याच्या राजकीय स्वार्थासाठी कोरोना काळात नागरिकांच्या आरोग्याला धोका निर्माण करणारे हे उद्योग योग्य नाहीत. मराठा समाजाने भूलथापा व अपप्रचाराला बळी पडू नये, असे अशोक चव्हाण यांनी सांगितले होते.
Edited By - Amol Jaybhaye
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.