मुंबई : राज्य सरकारने एसईबीसी (SEBC) च्या संदर्भात काढलेला शासन निर्णय हा विद्यार्थ्यांमध्ये संभ्रम निर्माण करणारा असून फसवा असल्याचा आरोप भापजचे आमदार गोपीचंद पडळकर (Gopichand Padalkhar) यांनी केला आहे. त्या संदर्भात पडळकर यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) यांना पत्र लिहिले आहे.(BJP MLA Gopichand Padalkar's letter to Chief Minister Uddhav Thackeray)
पडळकर यांनी आपल्या पत्रात म्हटले आहे की ''आपले महाआघाडी सरकार हे दावा करत आहे की SEBC च्या उमेदवारांना दिलासा देणारा शासन निर्णय आपण 5 जुलै 2021 ला काढला आहे. जी परिस्थीती न्यायलयाच्या निर्णयामुळे उद्धभवली होती, त्याचे संपूर्ण निराकारण आपण केले. असा, आभास निर्माण करत आहे. परंतु खरे पाहता आपण आणखीन संभ्रम निर्माण केला आहे. आज तुम्ही विद्यार्थ्यांना खोटा दिलासा देऊन त्यांच्या खोट्या आशा पल्लवीत करत आहात. उद्या यांचा भ्रमनिरास झाला तर परत एखाद्या स्वप्नील लोणकरनी पतकरलेला दुर्दैवी मार्ग एखादा विद्यार्थी पत्करू शकतो, म्हणूनच मी आजच तुमच्या सरकारला सावधानीचा इशारा देतो'', असे पडळकर यांनी म्हटले आहे.
''आपल्या आदेशान्वये आपण सुचित करताय की SEBC मधील विद्यार्थ्यांना पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने अराखीव (Open) व EWS पर्याय निवडता येईल, पण मुळात पुर्वलक्ष्यी प्रभावाचे आदेश निर्गमित करताना कोणत्या कायद्याचा आधार घेत आहात आणि सर्वोच्च न्यायालयाने 'पूर्वलक्ष्यी प्रभावा' बाबत दिलेल्या आदेशाची पायमल्ली तर करीत नाहीत ना, याची आपण खात्री केली आहे का?''
''आपण असे आभासीत केले आहे की, SEBC चे उमेदवार पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने सरसकट अराखीव प्रवर्गात किंवा EWS प्रवर्गात समाविष्ट करण्यात येतील आणि त्यामुळे जणू काही त्याची निवड आपण आश्वासीत करत आहात. पण वास्तविकतेत उमेदवाराने जर अराखीव गटाची निवड केल्यामुळे त्याला 'principle of merit' लागू होणार किंवा त्याची तेथील 'cut-off' मुल्यांकनाप्रमाणे निवड होणार की नाही? हा संभ्रम आपण दूर केला नाही. तसेच जे मुळातच सुरूवातीपासूनच अराखीव प्रवर्गामधील उमेदवार निवड प्रक्रियेत आहेत, त्यांच्या निवडीवर या निर्णयाचा काय परिणाम होईल? याविषयावर आपण हेतूपुरस्पर संभ्रम निर्माण केला आहे,'' अल्याचे पडळकर यांनी म्हटले आहे.
''जर उमेदवाराने EWS ची निवड केली असेल तर आपण सन 2018-19 व सन 2019-20 मधील परीक्षांसाठी मार्च 2020 आणि सन 2020-21 मधील परीक्षांसाठी मार्च 2021 पर्यंत ग्राह्य असणारे EWS प्रमाणपत्र सादर करण्यास पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने मान्यता दिली आहे. हे आपण कोणत्या कायद्याच्या आधारे केला आहे? तसेच पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने कायदेशीररित्या प्रमाणपत्र निर्गमीत करण्याकरिता आपण शासन यंत्रणेला आदेश दिले आहेत का, असा सवाल पडळकर यांनी केला आहे. तसेच सुरूवातीपासूनचे EWS चे उमेदवार जे भरती प्रक्रीयेत अंतीम टप्प्यात आलेले आहेत, त्यांच्या निवडीवर या पुर्वलक्ष्यी प्रभावाच्या निर्णयाचा काय परिणाम होईल? याचेही स्पष्टीकरण आपण देण्याचे टाळले आहे. यामुळे EWS उमेदवारांच्या मते गोंधळाची परिस्थिती निर्माण झाली आहे'', असे पडळकर यांनी म्हटेल आहे. (BJP MLA Gopichand Padalkar's letter to Chief Minister Uddhav Thackeray)
''आपल्या आदेशान्वये आपण सुचित करताय की, SEBC मधील विद्यार्थ्यांना पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने अराखीव (Open) व EWS पर्याय निवडता येईल, पण मुळात आपल्या आदेशात या SEBC च्या १३ टक्के जागा आपण नेमक्या अराखीव (OPEN) की EWS प्रवर्गात सांख्यिकीरित्या किती व कशा प्रमाणात पुर्वलक्ष्यी प्रभावाने वर्ग करणार आहात? याबाबत कोणताच फॉर्म्युला/ धोरण आपण सष्ट केलेले नाही.''
''एकंदरीत वरील प्रमाणे आपण घेतलेल्या निर्णयावरून आपले हे कर्तृत्व सिद्ध होते की तुम्हा प्रस्थापितांना भरती प्रक्रीयेत गोंधळाची स्थिती निर्माण करायची आहे, जेणे करून ती न्यायालयीन प्रक्रीयेच्या कचाट्यात अडकेल. व त्यामुळे आपल्या कृतीशुन्यतेला 'असाह्यतेची' व्याख्या देऊन नेहमीप्रमाणे आपणास पळवाट लाभेल'', अशा आरोप पडळकर यांनी पत्रात केला आहे.
Edited By - Amol Jaybhaye
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.