कोविडच्या मृतदेहाशेजारी रुग्णांना उपचार केल्याप्रकरणी म्हणणे मांडण्याचे निर्देश

आरोग्य, मदतीचे पँकेज, तसेच विद्यार्थी ई लर्निंग असे विषय याचिकेत एकत्र असल्याने न्यायालयाने याबाबत स्वतंत्र याचिका करण्याची परवानगी याचिकाकर्त्यांना दिली.
bjp mla ashish shelar files public interest litigation in high court about sion hospital inciden
bjp mla ashish shelar files public interest litigation in high court about sion hospital inciden

मुंबई : सायन हॉस्पिटलमध्ये मृतदेहासोबत रुग्णांना उपचार केल्याप्रकरणी एफआयआर दाखल करुन या प्रकरणाची चौकशी करण्यात यावी, लॉकडाऊनची काही भागात काटेकोर अंमलबजावणी होण्यासाठी पोलीसांची अथवा केंद्रीय पथकाची अतिरिक्त कुमक तैनात करण्यात यावी, या मागण्यांप्रकरणी भाजपा आमदार  आशिष शेलार यांनी केलेल्या याचिकेत पालिका, राज्य सरकार व प्रतिवादी पक्षाने आपले म्हणणे मांडावे असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने आज दिले.

भाजपा नेते आमदार अ‍ॅड. आशिष शेलार यांनी महाराष्ट्र राज्य सरकार आणि मुंबई महापालिका यांच्याविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयासमोर जनहित याचिका केली आहे. शासनाकडे मागणी करुनही मदतीचे पॅकेज जाहीर झाले नाही. त्यामुळे शेलार यांनी न्यायालयात धाव घेतली आहे.

 मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती दिपांक दत्ता व न्यायमुर्ती ए. ए. सय्यद यांच्या खंडपीठासमोर आज या याचिकेची व्हिडीओ काँन्फरन्सव्दारे सुनावणीसाठी झाली असता त्यांनी या चार मुद्यांवर शासनाला म्हणणे मांडण्यास सांगितले.  याचिकाकर्ते शेलार यांची बाजू ज्येष्ठ वकिल राजेंद्र पै, अॅड. अमित मेहता आणि ओंकार खानविलकर यांनी मांडली.

सायन येथील लोकमान्य टिळक रुग्णालयात कोविडच्या मृतदेहाशेजारी रुग्णांना उपचार केले जात असल्याची घटना घडली होती. याबाबत संबंधित अधिकाऱ्यां विरोधात एफआयआर दाखल करुन या प्रकरणी निवृत्त न्यायाधीशांसह दोन तज्ञ डाँक्टर व दोन अधिकारी अशी एक विशेष समिती गठीत करुन चौकशी करावी.  तसेच कोविड व्यतिरिक्त अन्य रुग्णांना राज्यात उपचार मिळत नाहीत. खाटा, रुग्णालय, रुग्णवाहिका उपलब्ध करुन देण्यात यावेत  व त्याबाबत स्पष्ट निर्देश शासनाने संबंधित अधिकाऱ्यांना द्यावेत, अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आली आहे. तसेच मुंबईतील काही भागात लॉकडाऊनचे काटेकोर पालन केले जात नाही अशा भागात अतिरिक्त पोलीस बल अथवा केंद्रीय पोलीस दल तैनात करावे अशी विनंती याचिकेत करण्यात आली होती. त्यावर, महापालिका, राज्य शासनाने आपले म्हणणे मांडावे असेही निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.

कोरोनामुळे अडचणीत आलेल्या राज्यातील, असंघटित क्षेत्रात काम करणारे कामगार, मजूर, ऑटोरिक्षा, ओला, उबर, टॅक्सी ड्रायव्हर्स, दुकानांचे मालक आणि त्याचे कर्मचारी, बारा बलुतेदारांसह शेतकऱ्यांना तातडीने राज्य सरकारने मदतीचे पॅकेज द्यावे. तसेच सर्व केशरी रेशन कार्डधारकांना अन्नधान्याचा पुरवठा करण्यात यावा, शिक्षण शुल्क वाढ करु नये, ई-शिक्षणासाठी टास्क टीम स्थापन करावी अशा राज्याच्या विविध विषयांवर ही याचिका आहे.  

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुकट्विटरइन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Sarkarnama News
sarkarnama.esakal.com