भाजप नेत्यांनी महाराष्ट्र द्रोहाचे पाप करू नये : अशोक चव्हाण  - BJP leaders should not commit treason against Maharashtra: Ashok Chavan | Politics Marathi News - Sarkarnama

भाजप नेत्यांनी महाराष्ट्र द्रोहाचे पाप करू नये : अशोक चव्हाण 

सरकारनामा ब्युरो
मंगळवार, 1 डिसेंबर 2020

देशातील सर्व राज्यांची प्रगती झाली पाहिजे आणि त्यासाठी केंद्र व सर्व राज्यांनी एकमेकांना सहकार्य केले पाहिजे, 

मुंबई : भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांची मर्जी सांभाळण्यासाठी राज्यातील भाजप नेत्यांनी महाराष्ट्र द्रोहाचे पाप करू नये. असा टोला सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी लगावला आहे . 

भाजपच्या 5 वर्षाच्या काळात दिवसाढवळ्या महाराष्ट्रातील अनेक उद्योग अन्‌ कार्यालये गुजरातला पळवण्यात आली. आता महाराष्ट्रातले सरकार बदलले तर उत्तरप्रदेश सरकारच्या नावाखाली बॉलीवूडचे लचके तोडण्याची पटकथा तयार झालेली दिसते. अशी टीका चव्हाण यांनी केली आहे. 

करत नेत्यांची मर्जी स×भाळण्यासाठी भाजप नेत्यांनी महाराष्ट्र द्रोहाचे पाप करू नये असे सांगतानाच भाजपच्या काळात जे झाले ते आम्ही पुन्हा घडू देणार नाही. असा इशाराही चव्हाण यांनी दिला. 

मागील 5 वर्ष नियोजनबद्ध पद्धतीने महाराष्ट्राचे आर्थिक व औद्योगिक महत्व कमी केले जात असताना भाजपचे तत्कालीन राज्य सरकार अन्‌ नेते गप्प होते. सरकार गेल्यानंतरही वरिष्ठांची मर्जी राखण्यासाठी त्यांनी कोरोनासाठी मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीऐवजी पीएम केअर्सला पैसे देण्यासाठी पुढाकार घेतला. अशी खंत त्यांनी व्यक्त केली. 

देशातील सर्व राज्यांची प्रगती झाली पाहिजे आणि त्यासाठी केंद्र व सर्व राज्यांनी एकमेकांना सहकार्य केले पाहिजे, 

याबाबत दूमत नाही. पण ताकदीच्या बळावर दुसऱ्याच्या ताटातील घास हिसकावून पोट भरणे योग्य नाही. या पापात महाराष्ट्रातील भाजप नेत्यांनी सहभागी होऊन महाराष्ट्राशी द्रोह करू नये. असे आवाहन चव्हाण यांनी केले.  

हे ही वाचा 
जलयुक्तची होणार चौकशी ! 

मुंबई : फडणवीस सरकारचा महत्त्वाकांक्षी जलयुक्त शिवार अभियानाची खुली चौकशी करण्यासाठी राज्य सरकारने चार सदसीय समिती गठित केली आहे. 

सेवानिवृत्त अपर मुख्य सचिव विजय कुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात आली आहे. एसीबीचे अतिरिक्त पोलीस महासंचालक समितीचे सदस्य आहेत.

लेखापरिक्षण अहवालात नमूद सहा जिल्ह्यातील 20 गावांमध्ये तपासणी केलेल्या 1128 कामांपैकी कोणत्या कामांची खुली चौकशी करायची, कोणत्या कामांची प्रशासकीय किंवा विभागीय चौकशी करायची याबाबत ही समिती शिफारस करणार आहे.
 

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख