मुंबई : मराठा आरक्षणाच्या (Maratha Reservation) याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने आज महत्वाचा निकाल दिला. राज्य सरकारचा मराठा आरक्षणाचा कायदा न्यायालयाकडून रद्द करण्यात आला आहे. त्यामुळे राज्य सरकार व मराठा समाजाला मोठा धक्का बसला आहे. त्यावरुन राज्यात आता सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये आरोप-प्रत्यारोप होत आहेत. भारतीय जनता पक्षाच्या नेत्या पंकजा मुंडे ( Pankaja Munde) यांनी या विषयी आपली प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे.
पंकजा मुंडे ( Pankaja Munde) यांनी ट्वीट करत आपली भूमिका मांडली आहे. त्या आपल्या ट्वीटमध्ये म्हणाल्या की, ''समाजाला अवास्तव शब्द दिले आणि समाजाची प्रतारणा झाली अशी भावना आहे. आता भविष्यात प्रश्नचिन्ह तरुणाई समोर आहे. आमचा प्रामाणिक "नायक" कोण ? कोण खरा "टक्का" आरक्षणाचा सांगेल आणि देईल हा प्रश्न माझे मराठा समाज बांधव विचारतात.''
दुसऱ्या ट्वीटमध्ये मुंडे म्हणाल्या की, ''मराठा आरक्षण यावर सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय अंतर्मुख करतो, निकाल असा लागणारच नाही. असे खरंच कोणाला वाटले होते का? मराठा जीवनातील 'संघर्ष' हा मोर्चा, बैठका, आरोप -प्रत्यारोप आणि राजकारण याखाली दबून गेला. झाले तर मी मी नाही तर तू तू ही आमच्या राजकारण्यांची भूमिका दुर्दैवी'', असल्याचा टोला मुंडे यांनी राजकीय नेत्यांना लगावला आहे.
दरम्यान, या निकालावर राज्य सरकारच्या वतीने मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष मंत्री अशोक चव्हाण (Ashok Chavan) यांनी बाजू मांडली. त्यांनी कायदा रद्द होण्याला तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) जबाबदार असल्याचा गंभीर आरोप त्यांनी केला.
चव्हाण म्हणाले की, आजचा निकाल निराशाजनक आहे. महाराष्ट्र आणि मराठा समाजावर अन्याय झालेला आहे. मराठा आरक्षण टिकले पाहिजे अशी भूमिका राज्य सरकारची होती. याबाबत विधिमंडळात सर्वसंमतीने ठराव मंजूर झाला होता. उच्च न्यायालयाने बाजूने निकाल दिला होता. मंत्रिमंडळाने निर्णय घेतला, सर्व संविधानिक प्रक्रिया पूर्ण झाली आणि तो कायदा अस्तित्वात आला. देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असतानाच या कायद्याला आव्हान देण्यात आले. राज्य सरकार बदलल्यानंतरही आमची भूमिका कायद्याच्या बाजूची राहिली.
सर्वोच्च न्यायालयात फडणवीस सरकारने दिलेले वकीलच आम्ही कायम ठेवले. मुकुल रोहतगी आणि इतर वकील राज्य सरकारची बाजू मांडत होते. कायद्याच्या समर्थनार्थ याचिका करणाऱ्यांच्या वतीने अभिषेक मनू सिंघवी, कपिल सिब्बल यांच्यासारखे वकील होते. सर्वोच्च न्यायालयाने सर्वांना बाजू मांडण्याची संधी दिली. त्यामुळे समन्वयाचा अभाव नव्हता. मराठा आरक्षणाबाबत आम्ही जेवढ्या बैठका घेतल्या तेवढ्या फडणवीस सरकारनेही घेतल्या नव्हत्या. व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगने आम्ही राज्यातील मराठा संघटनांच्या बैठका घेतल्या. खासदार संभाजीराजे छत्रपती आणि उदयनराजे भोसले यांच्यासोबतही बैठका घेतल्या. आता जर कुणी म्हणत असेल संधी मिळाली नाही तर त्यांनी त्यावेळी का सांगितले नाही, असे चव्हाण म्हणाले.
इंदिरा साहनी केस लॉनुसार 50 टक्क्यांच्यावर आरक्षण देता येत नाही आणि 102 वी घटनादुरुस्तीच्या अंगाने निकाल देण्यात आला आहे. केंद्र सरकारनेही हीच भूमिका घेतली आहे. अतिविशिष्ट परिस्थिती असल्याखेरीज आरक्षण देता येत नाही. गायकवाड आयोगाचा अहवाल फडणवीस सरकारचा अहवाल मांडला गेला. आम्ही तो स्वीकारला. परंतु, फडणवीस सरकारच्या निर्णयालाच आज सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द ठरवले आहे, असे चव्हाण यांनी नमूद केले.
Edited By - Amol Jaybhaye
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.