शेलारांचा ठाकरे पिता-पुत्रांवर आरोप : तब्बल 50 हजार कोटींच्या घोटाळ्याच्या पायभरणी - bjp leader Ashish Shelar alleges huge corruption may happened on salt land acquisition for carshed | Politics Marathi News - Sarkarnama

शेलारांचा ठाकरे पिता-पुत्रांवर आरोप : तब्बल 50 हजार कोटींच्या घोटाळ्याच्या पायभरणी

सरकारनामा ब्यूरो
शुक्रवार, 6 नोव्हेंबर 2020

आदित्य ठाकरेंना समोरासमोर चर्चेला येण्याचे आव्हान 

मुंबई : मेट्रो कारशेडच्या प्रस्तावावर भाजपने आता आक्रमक भूमिका घेत मीठागरांची जागा कशी चुकीची आहे, यावर पुन्हा मोर्चेबांधणी केली आहे.  कारशेडसाठी मीठागरांची जागा घेऊन  50 हजार कोटीच्या जागांच्या हस्तांतरणाच्या घोटाळ्याची पायाभरणी शिवसेना ही काँग्रेस सोबत करताय की काय, अशी शंका भाजपचे नेते आमदार अँड आशिष शेलार यांनी उपस्थित केली आहे.

एवढेच नाहीतर आपण लपूनछपून मुलाखती देण्यापेक्षा मेट्रोच्या विषयावर थेट चर्चेला या! आम्ही कुठल्याही व्यासपीठावर चर्चा करण्यास तयार आहोत, असे आवाहन शेलार यांनी पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरेजींना यांना दिले आहे.

आशिष शेलार यांनी आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहून मेंट्रो कारशेडबाबत काही प्रश्न उपस्थित केले आहेत. त्यांनी पत्रात म्हटलेय की, महाराष्ट्र विकास आघाडी सरकारने कांजूर मार्गच्या जागेवर मेट्रो कारशेड प्रस्तावित केले आणि महाराष्ट्रातील इंच इंच जमीन महाराष्ट्राची अशी भावनिक अस्मितेची ढाल करून जनतेची दिशाभूल केली जातेय, त्याबद्दल स्पष्ट करू इच्छितो की, सदरची जागा महाराष्ट्राची नसून केंद्र सरकारचीच आहे. असा पहिला दावा केंद्र सरकार कडून १९८३ साली करण्यात आला. त्यावेळी कॉंग्रेसचेच सरकार होते. म्हणजेच महाराष्ट्रातील मुंबई मधील कांजूरमार्गची जी जागा आपण प्रस्तावित करत आहात ती महाराष्ट्राची नाही असा दावा त्यावेळच्या केंद्रातील कॉंग्रेसच्या सरकारने केला होता.

कांजूर मार्गची जागा महाराष्ट्र सरकारची म्हणजेच महाराष्ट्राची असा दावा  १९८३ साली असलेल्या केंद्र सरकारने म्हणजेच काँग्रेसने केलेला नाही. सदर जागा ही महाराष्ट्राचीच असा दावा २०१४ चा दावा आणि त्यावरील अंतिम निर्णय  ज्यामुळे ही जागा महाराष्ट्राच्याच नावावर करण्यात यावी हा दावासुद्धा २०१४ साली करण्यात आला. याचा अर्थ तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, चंद्रकांत पाटील आणि त्यांच्या सरकारने हा दावा केला.

दुर्दैव महाराष्ट्राचे एवढेच की ज्यांनी ही जागा दिल्लीची आहे, असे सांगणाऱ्या कॉंग्रेसच्या सोबत तुमची सलगी केली आहे. आणि ज्यांनी ही जागा महाराष्ट्राचीच आहे, असा निर्णय दिला त्या भाजपा विरोधात तुम्ही लढता आहात.

या सर्व प्रकरणात आम्ही काही प्रश्न आम्ही विचारू इच्छीतो, त्यावर उत्तरेही अपेक्षित आहेत. कारण जनतेला भ्रमिष्ट करण्याचा प्रयत्न सुरु आहे, की जागा कायदेशीर रित्या योग्य पद्धतीने हस्तांतरित झालेली आहे, असा दावा सरकारने केलेला आहे. हे ढळढळीत खोट आहे. तसे पसरविले जात आहे. म्हणूनन काही प्रश्न नम्रपणे उपस्थित करीत आहेत. 
१.    कांजूर तालुका कुर्ला येथील सर्वे क्र. २७५ नगर भूक्रमांक २५८-अ ची जागा जमिनीच्या मालकीच्या हक्काबाबत सुमेरलाल एम. बाफना यांची रीट याचिका क्र. ५७९२/१९९६ दाखल याच जागेवर री याचिका आहे का ?  
२.    मा. उच्च न्यायालय १४ जानेवारी १९९७ निकाल देऊन अंतरिम आदेश दिले ते खरे आहे का ?

३.    त्या अंतरिम आदेशानुसार सर्वे क्र. २७५ मधील सॉल्ट विभागाच्या ताब्यातील एक्सप्रेस हायवेवर आंध्र पॉवर ट्रान्समिशन लाईनजे अधिक जमीन वगळून बाकीच्या जागेच्या हस्तांतरणास मनाई केली हे खरे आहे का ? 
४.    या जागेच्या संदर्भातील नगर भूक्रमांक ६५७-अ च्या या सर्वे क्र. २७५ च्या मिळकतीच्या जागेच्या निर्माणयाबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांनी १ ऑक्टोबर २०२० रोजी संदिग्धता आहे, स्पष्टता नाही असे म्हटले आहे. तरीही आपण जागा हस्तांतरण करण्याचा निसटघाईने निर्णय केला हे खरे आहे का? 
५.    सदर जागा हस्तांतरण राज्य सरकारला करताना न्यायालयाचे आदेश स्पष्ट नसताना तुम्ही ही जागा हस्तांतरित केली ही घाईगडबड म्हणजे धर सोडपणा नव्हे काय?
६.    २५ नोव्हेंबर २०२० च्या मा.महाअधिवक्ता  महाराष्ट्र राज्य यांच्या अभिप्रायावर ही जागा हस्तांतरित केली हे खरे आहे का ? 
७.    महाअधिवक्तांचा अभिप्रायावर घेऊन इतकी मोठी मिळकत न्यायालयीन प्रक्रिया सुरु असताना केंद्र सरकारने दावा दाखल केलेला असताना खाजगी बाफना यांनी दावा दाखल केलेला असताना हस्तांतरित करणे हे कायदेशीर रित्या संपूर्णपणे वैध म्हणता येणार आहे का ? 
८.    हे आपल्याला अवगत केले होते का?
९.    सदर विषयामध्ये जर रिट याचिका क्र. ५७९२/१९९६ त्या विषयातल्या अंतरिम आदेशाबद्दल संदिग्धता होती तर मा. उच्च न्यायालयाला अंतरिम आदेशाची स्पष्टता द्या असा आपण अर्ज का नाही केला ? आदेश नसताना जागा हस्तांतरित का केली ? 
१०.     १ ऑक्टोबर २०२० च्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिलेल्या आदेशानुसार अटीशर्ती क्र. ५ मध्ये स्पष्टता सदर मिळकती बाबत विविध न्यायालयात दावे प्रलंबित असल्याचे मान्य करून यापैकी याचिका क्र. ५७९२/१९९६ याचे आदेश एमएमआरडीएवर बंधनकारक असतील अशी अट टाकली आहे तर अशा अटीशर्ती माहित असताना सुद्धा जागा हस्तांतरण करून महाराष्ट्रातील जनतेला खोट सांगितलं का ?
११.    या विषयामध्ये सदर मिळकतीवर दावे प्रलंबित आहेत. शहर दिवाणी न्यायालय दावा क्र.  ९८६६/१९८७ खेतान इंडस्ट्रीज प्रायव्हेट लिमिटेड विरुद्ध महाराष्ट्र शासन, उच्च न्यायालय दावा क्र. २९८४/२०११ कांजी इंजिनिअरींग वर्क्स् विरुद्ध महाराष्ट्र शासन, उच्च न्यायालय दावा क्र. १२७/२०१२ लक्ष नागरी सेवा संस्था विरुद्ध महाराष्ट्र शासन. सदर मिळकती बाबतीत हे दावे प्रलंबित असताना देखील हे हस्तांतरण करणे अयोग्य होते तरी पण आपण का केले ? 
१२.    माननीय उच्च न्यायालय दावा क्र. २९८४/२०११ कांजी इंजिनिअरींग वर्क्स् विरुद्ध महाराष्ट्र शासन यामध्ये नोटीस ऑफ मोशन क्र. ३६१८/२०११ यामध्ये ज्या मिळकतीतील कुठल्याही जागेच्या हस्तांतरणास मनाई केली हे स्पष्ट असतानाही हे जागेचे हस्तांतरण करणे हे वैध कसे ?
१३.    सिव्हील अॅप्लीकेशन क्र. ८४/२०१६ हे न्यायालयात प्रलंबित असताना सुद्धा आपण या जागेचे टायटल क्लियर आहे असे कसे म्हणता ? केंद्र सरकारने उच्च न्यायालयात दावा दाखल केल्यानंतर माननीय मुख्यमंत्र्यांनी ही जागा कुठल्याही दाव्याविना मोकळी असून आम्ही राज्य सरकारला हस्तांतरित केली असे खोटे महाराष्ट्राला का सांगितले ? 
१४.    तरी सगळ्या वरील सर्व प्रश्नांची उत्तरे स्पष्ट करीत आपण केलेला निर्णय हा सर्व माहित असतानाही मुद्दामहून केलेली चूक आणि मुंबईकरांची फसवणूक नाही का?

शेलार यांनी मांडलेले अन्य काही मुद्दे.. 

मेट्रोच्या प्रोजेक्टमध्ये दिरंगाई करण्याचा कु-हेतू आपला दिसतो त्याही पेक्षा गंभीर गोष्ट म्हणजे ज्या जागेवर बाफना यांचा दावा प्रलंबित असताना ती जागा हस्तांतरित करणे याचाच अर्थ उद्या बाफना यांचा दावा खरा ठरला तर खूप मोठी भू-संपादनाची किंमत त्या बाफना नावाच्या खाजगी मालकाला द्यावी लागेल. 
-  ही रक्कम सुमारे 5 हजार कोटी पर्यंत देखील असू शकते असा कयास आहे. अशा बाफना नावाच्या मालकाला किंवा संबंधित खाजगी मालकाला अशा पद्धतीची भू-संपादनाची निश्चित रक्कम मिळवून देण्याचा हा घाट नाही ना ? 
- बरोबरीने सदर सॉल्ट पॅनवर अन्य खाजगी मालकसुद्धा सॉल्ट कमिशनरच्या परवानगी विना राज्य सरकारने जसे हस्तांतरण करून घेतले तसे हस्तांतरण करून घेण्याचा प्रयत्न करतील व त्यातून जवळजवळ 50 हजार कोटीच्या वर असलेली सॉल्ट पॅनची मिळकत ही सरकार केंद्र असो वा राज्य यांच्या हातून निसटून खाजगी मालक आणि विकासक यांना घालवण्यासाठीची पायाभरणी तर आपण या निर्णयाच्या माध्यमातून करत नाही ना ? 
- कारण आपण ज्या कॉंग्रेसबरोबर सरकार स्थापन केलेले आहे त्या कॉंग्रेसने अशाच मुंबईतील गिरणी कामगारांच्या णि गिरणीच्या जागा गिळंकृत करून बिल्डरांना आणि मालकांना दिल्या. 
- आता त्या कांग्रेसबरोबर राहून मा.उद्धव ठाकरेजी आपण स्वतः या सॉल्ट पॅनच्या लँडसुद्धा अप्रत्यक्षरीत्या उद्या होणाऱ्या 50 हजार कोटीच्या जागांच्या हस्तांतरणाच्या घोटाळ्याची पायाभरणी करून मुंबईकरांवर अन्याय का करताय ? 

या सर्व प्रश्नांची थेट उत्तरे आपण द्यावीत. अन्यथा या सर्व विषयात आम्ही जाहीर आवाहन करतो की,  मा. पर्यावरण मंत्री लपून लपून या विषयावर बोलत आहेत त्यापेक्षा त्यांनी या विषयावर कुठल्याही फोरमवर सार्वजनिक चर्चा अथवा प्रश्नोत्तर करास यावे. मुंबईकर जनतेला मेट्रोचा प्रकल्प वेळेत पूर्ण होऊन द्यावा याच एकमेव हेतूने मा. फडणवीस सरकारने काम केले. त्यापद्धतीचे निर्णय, सुप्रीम कोर्ट, एनजीटी आणि सर्व न्यायालयात पूरक ठरल्यानंतरच घेण्यात आले. दुर्दैवाने आपले सरकार मुंबईकरांवर अन्याय करतेय. दिशाभूल करतेय. केवळ मेट्रो प्रकल्पाला विलंब होऊ नये हीच तळमळ एक मुंबईकर म्हणून काळजात आहे. म्हणून हे प्रश्नांचे आवाहन आम्ही करतोय. जर आपण या आवाहनाला प्रतिसाद देऊन चर्चा झाल्यास  त्यात तुमच खरं ठरलं तर मुंबईकरांसाठी मी आपली जाहीर माफी मागण्यास तयार आहे, असे नम्र निवेदन!

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख