मागण्या मान्य करा अन्यथा जेल भरो! - BJP aggressive to waive electricity bill | Politics Marathi News - Sarkarnama

मागण्या मान्य करा अन्यथा जेल भरो!

सरकारनामा ब्यूरो
गुरुवार, 18 फेब्रुवारी 2021

विधिमंडळाच्या गेल्या वर्षी झालेल्या अर्थसंकल्पी अधिवेशनात ऊर्जामंत्र्यांनी 100 युनिटपर्यंत मोफत वीज देण्याचे जाहीर केले होते.

मुंबई  : राज्यात 100 युनिटपर्यंत वीज मोफत द्या, लॉकडाऊन काळातील अवाजवी बिलात दुरुस्ती, आदी मागण्या महाविकास आघाडी सरकारने मान्य न केल्यास (ता24 फेब्रुवारी) पासून राज्यव्यापी "जेल भरो' आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा भाजप प्रदेश महासचिव चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी बुधवारी दिला. भाजप प्रदेश कार्यालयात झालेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. या वेळी भाजप प्रदेश उपाध्यक्ष व माध्यम विभाग प्रभारी माधव भंडारी, मुख्य प्रवक्ते केशव उपाध्ये, माध्यम विभागप्रमुख विश्‍वास पाठक आदी उपस्थित होते.

अवाजवी बिले दुरुस्त करून द्या, 100 युनिटपर्यंत वीज मोफत द्या, 100 ते 300 युनिट इतका वीजवापर असणाऱ्या 51 लाख ग्राहकांना बिलमाफीसाठी राज्य सरकारने महावितरणला पाच हजार कोटी रुपये द्यावेत, थकबाकीवसुलीसाठी वीजपुरवठा तोडण्याचा आदेश मागे घ्यावा, आदी मागण्या बावनकुळे यांनी केल्या आहेत. त्या मान्य न केल्यास राज्यव्यापी जेल भरो आंदोलन करण्याचा इशारा त्यांनी दिला.

मेट्रोमॅन श्रीधरन भाजपच्या वाटेवर ; निवडणुकही लढवणार...

विधिमंडळाच्या गेल्या वर्षी झालेल्या अर्थसंकल्पी अधिवेशनात ऊर्जामंत्र्यांनी 100 युनिटपर्यंत मोफत वीज देण्याचे जाहीर केले होते. मात्र, त्या घोषणेची अजून अंमलबजावणी झालेली नाही. असा निर्णय घेतल्यास राज्यातील 1 कोटी 40 लाखांहून अधिक सर्वसामान्य वीजग्राहकांना त्याचा फायदा मिळेल. त्यासाठी राज्य सरकारने 5 हजार 800 कोटींची तरतूद करावी, असे बावनकुळे यांनी म्हटले आहे.

लॉकडाऊन काळात अनेक उद्योजक, छोटे व्यावसायिक आणि व्यापाऱ्यांना पाठवण्यात आलेली अवाजवी बिलांची दुरुस्ती करून द्यावी. लॉकडाऊन काळात ज्यांचे व्यवसायच पूर्णपणे बंद होते, अशांनी त्यांना पाठविण्यात आलेली अव्वाच्या सवा बिले का भरायची, हा खरा प्रश्‍न आहे. बिले दुरुस्त करून देण्यासाठी धडक मोहीम राबवा, अशी सूचनाही त्यांनी केली.

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा दंड बनतो तरी कुठे!
 

फडणवीस सरकारच्या कार्यकाळात थकबाकी वसुलीसाठी 45 लाख कृषी ग्राहकांपैकी एकाही शेतकऱ्याचा वीजपुरवठा तोडला गेला नाही. आघाडी सरकारला हे का जमू नये, असा सवालही बावनकुळे यांनी केला. शेतकऱ्यांना थकीत बिल भरण्यासाठी कृषी संजीवनी योजना चालू करता आणि शेतकऱ्यांचा वीजपुरवठा थकबाकीमुळे तोडता, असला तुघलकी कारभार बंद करा, अशा सूचनाही त्यांनी केल्या.

महावितरणला पाच हजार कोटी द्यावेत

100 ते 300 युनिट इतका वीजवापर असणाऱ्या 51 लाख ग्राहकांना बिलमाफीसाठी राज्य सरकारने महावितरणला पाच हजार कोटी रुपये द्यावेत. मध्य प्रदेश, गुजरात आदींसारख्या राज्यांनी लॉकडाऊन काळातील वीजबिलांपोटी ग्राहकांना सवलत दिली आहे. तशीच सवलत महाराष्ट्र सरकारनेही द्यावी, अशी मागणीही चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केली. विद्युत शुल्काच्या माध्यमातून राज्य सरकारकडे दर वर्षी 9 हजार 500 कोटी रुपयांचा महसूल जमा होतो. तो वीज बिलमाफीसाठी उपयोगात आणावा. उर्वरित रकमेसाठी राज्य सरकारने अर्थसंकल्पात तरतूद करावी, असेही ते म्हणाले.

Edited By - Amol Jaybhaye
 

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख