मुबई : ''सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश आल्याने राज्यातील पोट निवडणूका घेतल्या जात आहेत. मात्र दुसरीकडे, ओबीसी आरक्षणाचा अध्यादेश काढण्याबाबत राज्यसरकारच्या वतीने हालचाली सुरु झाल्या आहेत. पन्नास टक्क्यांच्या वर आरक्षण न जाऊ देता या निवडणुका घेतल्या जातील,'' अशी माहिती अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी दिली आहे. मुंबईत आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. ओबींसींचे राजकीय आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केल्यानंतर राज्यभरात ओबीसी समाजात असंतोष पसरला आहे. आरक्षण रद्द झाल्यामुळे आज राज्यभरात ओबीसींना ठिकठिकाणी आंदोलने केली. त्यानंतर आज राज्यसराकरने तातडीने बैठक घेत याबाबत महत्त्वाचे निर्णय घेतला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार निवडणुका जाहीर झाल्या आहेत. मुख्यमंत्री यांनी सर्वपक्षीय बैठक घेतली होती. तामिळनाडू, आंध्र प्रदेश सरकारने आदेश काढून निवडणुका घेतल्या. नव्या अध्यादेशामुळे दहा ते बारा टक्के ओबीसी जागा दुर्दैवाने कमी होणार आहेत. आंध्र प्रदेश, तामिळनाडू च्या धर्तीवर निवडणुका घेतल्या जातील. पोटनिवडणुकांबरोबर पुढील महापालिका निवडणूका ही याच अध्यादेशाप्रमाणे घेणार असल्याची माहितीही यावेळी छगन भुजबळ यांनी दिली.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत पन्नास टक्क्यांच्या आरक्षणाची मर्यादा पाळली तर आरक्षित जागा कमी होणार
- जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, महानगरपालिका, नगर पालिका यातील जागा कमी होणार
- राज्यातील एकूण ५५६ आरक्षित जागा कमी होणार
- सध्या राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ४ हजार ४०४ जागा आरक्षित आहेत
- राज्य सरकारने ५० टक्क्यांची मर्यादा पाळायचा निर्णय घेतला
त्यामुळे ५५६ ने जागा कमी होऊन त्या ३ हजार ८४८ वर येणार
- ३४ जिल्हा परिषदांमध्ये सध्या ५३५ आरक्षित जागा आहेत त्यातील १२८ जागा कमी होऊन त्या ४०७ वर येणार आहेत
- ३५१ पंचायत समितीत सध्या १ हजार २९ जागा आहेत त्यातील २१६ जागा कमी होऊन त्या ८१३ वर येणार आहेत
- २७ महानगर पालिकांमध्ये सध्या ७४० आरक्षित जागा आहेत त्यातील ९ जागा कमी होऊन त्या ७३१ वर येणार आहेत
- ३६२ नगरपालिकांमध्ये सध्या २ हजार १०० जागा आरक्षित जागा आहेत त्यातील २०३ जागा कमी होऊन त्या १ हजार ८९७ वर येणार आहेत.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.