मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांचे सोशल मीडिया चालले नाही; तर महाराष्ट्राची जनता जगेल कशी?

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या सोशल मीडियावरतब्बल ६ कोटी रुपयांचा खर्च करण्याचा घाट राज्य सरकारने घातला आहे.
मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांचे सोशल मीडिया चालले नाही; तर महाराष्ट्राची जनता जगेल कशी?
Ajit Pawar, Uddhav Thackeray,Atul Bhatkhalkhar .jpg

मुंबई : उपमुख्यमंत्री अजित पवार  (Ajit Pawar) यांच्या सोशल मीडियावर (Social Media) तब्बल ६ कोटी रुपयांचा खर्च करण्याचा घाट राज्य सरकारने घातला आहे. त्यावरुन भारतीय जनता पक्षाचे नेते आमदार अतुल भातखळकर (Atul Bhatkhalkhar) यांनी राज्य सरकारवर टीका केली. मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांच्या पीआर एजन्सी तात्काळ रद्द करा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. (Atul Bhatkhalkar's criticism of Ajit Pawar)

भातखळकर यांनी या संदर्भात सोशल मीडियावर एक व्हिडीअो शेअर केला आहे. त्यामध्ये ते म्हणाले की, ''उपमुख्यमंत्र्यांच्या प्रसिद्धीवर कोट्यावधी रुपयांची खैरात करण्यात आली आहे. यांचे काका रुग्णालयातून बाहेर आल्यानंतर त्यांना शेतकरी आणि मराठा आरक्षणाची चिंता नाही आहे. त्यांना बारमालकांची चिंता आहे'', असा खोचक टोका भातखळकर यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार (Sharad Pawar) यांना लगावला आहे.

''जनता बेजार आहे, डॉक्टर, नर्सेस यांचे पगार नाहीत, लोक कोरोनात मरत आहेत. पण, या सरकारला प्रसिद्धीची चिंता आहे. त्यामुळे सरकारी खर्चातून चालत असलेल्या मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांच्या पीआर एजन्सी तात्काळ रद्द करा, अशी मागणी भातखळकर यांनी केली. लसीकरण महत्वाचे नाही आणि लोकांचे जीवनही. मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांचे सोशल मीडिया नाही चालले तर, त्यांचा PR झाला नाही तर महाराष्ट्राची जनता जगेल कशी? कोरोना हटेल कसा? म्हणून त्यावर फक्त काही कोटी रुपयांचा खर्च. हे आहे ठाकरे सरकारचे महाराष्ट्र मॉडेल'', असा टोलाही भातखळकर यांनी राज्य सरकारला लगावला आहे.

दरम्यान, सामान्य प्रशासन विभागाने बुधवारी यासंदर्भातील आदेश जारी केला आहे. या आदेशात पवार यांची सोशल मीडियावरील खाती सांभाळण्यासाठी व त्यांनी घेतलेल्या निर्णयांची माहिती लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी एका बाहेरच्या कंपनीची नियुक्त करण्यात येणार आहे. ही कंपनी पवार यांचे ट्विटर, फेसबुक, ब्लॉगर, यूट्युब व इन्स्टाग्राम खात्याचे काम बघेल. याशिवाय, व्हॉटसएप बुलेटिन, टेलिग्राम आणि एसएमएस पाठवण्याची जबाबदारीही कंपनीवर असणार आहे. पवार यांचे सचिव आणि सामान्य माहिती व जनसंपर्क विभागाशी बोलणी झाल्यानंतर या नव्या कंपनीकडे सर्व कारभार दिला जाणार आहे. 

आदेशात आणखी काय म्हटलंय?

सामान्य प्रशासन विभागाच्या या आदेशात म्हटले आहे की ''माहिती व जनसंपर्क महासंचलनालयात (DGIPR) सोशल मीडियाचे काम बघण्यासाठी लागणाऱ्या व्यावसायिक आणि तांत्रिक गोष्टींची माहिती असणाऱ्या लोकांची कमतरता आहे. त्यामुळे पवार यांच्या सोशल मीडियाचे काम बाहेरच्या यंत्रणेकडे देणे योग्य ठरेल''. अजित पवार यांच्या खात्याने घेतलेले निर्णय आणि महत्त्वाच्या घोषणांबद्दल लोकांपर्यंत माहिती पोहोचवणे ही या यंत्रणेची जबाबदारी असणार आहे.

लोकांच्या समस्या अजित पवार यांच्या पर्यंत सोशल मीडियाच्या माध्यमातून पोहोचू शकतील, याची व्यवस्था करण्याचे कामही संबंधित एजन्सीकडे असेल. नव्या एजन्सीची निवड DGIPR च्या पॅनेलवर असलेल्या एजन्सीजमधूनच होणार आहे. हे सर्व काम सुरळीत सुरु राहील, याची अंतिम जबाबदारी DGIPR असेल.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची सोशल मीडिया खाती हाताळण्याची जबाबदारी जुलै २०२० मध्येच बाहेरच्या एजन्सीकडे देण्यात आली आहेत. या एजन्सीची नियुक्ती करताना ई-टेंडरिंगची प्रक्रिया अवलंबण्यात आली. या एजन्सीला आणखी पैसे देण्याची तयारीही DGIPR ने दर्शविली आहे.

अनेक वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी पवार यांची सोशल मीडिया खाती हाताळण्यासाठी बाहेरची एजन्सी नेमण्याच्या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. DGIPR मध्ये 1200 कर्मचारी आहेत. या विभागाला वर्षाला 150 कोटींचा निधी दिला जातो. मग इतके करुनही अजित पवार यांच्यासाठी बाहेरच्या यंत्रणेची गरज का लागते, असा सवालही अधिकाऱ्यांनी उपस्थित केला आहे. 

Related Stories

No stories found.