मुंबई : ग्रामीण भागात सामूहिक व वैयक्तिक पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी शरद पवार ग्रामीण समृध्दी योजनेची घोषणा अर्थमंत्री व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज केली. तसेच शेतकऱ्यांना दर्जेदार भाजीपाला रोपे उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रत्येक तालुक्यात एक याप्रमाणे 500 अहिल्यादेवी होळकर भाजीपाला रोपवाटिका उभारण्यात येणार असल्याची घोषणाही पवार यांनी केली.
अजित पवार यांनी आज 2021-22 या आर्थिक वर्षासाठीचा महाविकास आघाडीचा दुसरा अर्थसंकल्प विधानसभेत सादर केला. शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात भरीव वाढ करण्यासाठी शासन प्रयत्नशील असल्याचे सांगत अजित पवार यांनी शेतकऱ्यांसाठी विविध योजनांची घोषणा केली. कोरोना काळात कृषी व संलग्न विभागाने राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला सावरले असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच दिल्लीत तीन कृषी कायद्यांविरोधात सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनाबाबतही त्यांनी यावेळी भाष्य केले. शेतकऱ्यांच्या पाठिशी सरकार भक्कमपणे उभे असल्याचे त्यांनी सांगितले.
अजित पवार यांनी शेतकऱ्यांसाठी केलेल्या घोषणा :
- ग्रामीण भागात सामूहिक वैयक्तिक पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी शरद पवार ग्रामीण समृध्दी योजना राबविण्यात येणार आहे. याअंतर्गत लाभार्थ्यांना गाय किंवा म्हशीचा पक्का गोठा बांधण्यासाठी, शेळीपालन व कुक्कुटपालनाचे शेड बांधण्यासाठी, कंपोस्टिंगसाठी अनुदान आदी कामांचा या योजनेत समावेश केला आहे.
- राज्यात महात्मा ज्योतीराव फुले शेतकरी कर्ज मुक्ती योजना 2019 राबवण्यात आली. त्याअंतर्गत 31 लाख 23 हजार शेतकऱ्यांच्या खात्यावर 19 हजार 929 कोटी रुपये जमा करण्यात आले आहेत.
- शासनाने 3 लाख रुपये मर्यादेपर्यंत पीककर्ज घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना 2021 पासून शून्य टक्के व्याजदराने कर्जपुरवठा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
- कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या आवारात सुविधा नाहीत. त्यांच्या बळकटीकरणासाठी चार वर्षात सुमारे 2 हजार कोटी रुपयांची घोषणा करण्यात आली.
- पैसे भरूनही कृषीपंप. वीजजोडणी मिळाली नाही, त्यांना कृषी पंप वीज जोडणी धोरण राबविणार आहे. त्यासाठी महावितरण कंपनीला दरवर्षी 1500 कोटी देणार भागभांडवल स्वरूपात देण्यात येणार आहेत.
- थकित वीजबिलात शेतकयांना 33 टक्के सुट देण्यात आली आहे. उर्वरित थकबाकीचा भरणा मार्च 2022 पर्यंत केल्यास त्यांना राहिलेल्या 50 टक्के रकमेची अतिरिक्त माफी दिली जाईल. सुमारे 44 लाख 37 हजार शेतकऱ्यांच्या मुळ थकबाकीच्या 66 टक्के म्हणजे 30 हजार 411 कोटी रुपये इतकी रक्कम माफ केली जाणार आहे.
- विकेल ते पिकेल या धोरणांतर्गत शेतमालाच्या बाजारपेठ व मुल्यसाखळ्यांच्या निर्मितीसाठी एकुण 2 हजार 100 कोटी रुपये अंदाजित किंमतीचा माननीय बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. त्यातून शेतमालाला योग्य भाव मिळावा यासाठी 1 हजार 345 मुल्यसाखळी प्रकल्प राबविण्यात येत आहेत.
- विदर्भात संत्रा उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी अमरावती जिल्ह्यातील वरूड मोर्शी तालुक्यात अत्याधुनिक संत्रा प्रक्रिया प्रकल्प स्थापन करण्यात येणार आहे.
- मराठवाड्यात मोसंबीची गुणवत्ता व उत्पादकता वाढविण्यासाठी पैठण येथे 62 एकर जागेवर सायट्रस इस्टेट स्थापन करण्यात येणार आहे.
- स्थानिक पातळीवर दर्जेदार भाजीपाला रोपांचा पुरवठा करण्यासाठी प्रत्येक तालुक्यात एक याप्रमाणे 500 अहिल्यादेवी होळकर भाजीपाला रोपवाटिका स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
- कृषी संशोधनासाठी राज्यातील 4 कृषी विद्यापीठांना दरवर्षी 200 कोटी प्रमाणे तीन वर्षात 600 कोटी रुपये देण्यात येणार आहेत.
- बर्ड फ्लु रोगनिदानासाठी पुण्यात उच्चश्रेणी जैवसुरक्षा प्रयोगशाळा उभारण्यात येणार आहे.
- सन 2021-22 या आर्थिक वर्षातील कार्यक्रम खर्चासाठी कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय व मत्स्यव्यवसाय या विभागास 3 हजार 274 कोटी रुपये प्रस्तावित आहेत.
Edited By Rajanand More
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.