गोंधळामुळे उच्चशिक्षण घेणाऱ्या मराठा विद्यार्थ्यांचे प्रवेश रखडले !

मुंबई : मराठा आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात होणाऱ्या सुनावणीसाठी सरकारने पुरेशी तयारी केली नाही, असे दिसून येत आहे.

आपणच केलेल्या पुनर्विचार याचिकेबाबतही सरकार पुरेसे गंभीर नाही, सरकारची यासंदर्भातील भूमिकाच संदिग्ध असून, ती मराठा आरक्षणाला पूरक नाही, सरकार योग्य तो निर्णय घेत नाही, निर्णय अर्धवट राहतात. 

अशा स्थितीत सरकारने हस्तक्षेप करून शिक्षण प्रक्रिया तातडीने सुरू करावी, अशी मागणी खासदार संभाजीराजे भोसले यांनी केली आहे.

आरक्षणासाठी आत्महत्या केलेल्या मराठा युवकांच्या नातलगांना नुकसानभरपाई देण्याचा प्रश्‍न, उच्चशिक्षण घेणाऱ्या मराठा मुलांचे रखडलेले प्रवेश, आरक्षण-नोकरभरती, आर्थिक विकास महामंडळांचा गोंधळ आदी प्रलंबित प्रश्‍नांची तड लावण्यासाठी  वांद्रे येथील उपनगर जिल्हाधिकारी कार्यालयावर आक्रोश मोर्चा काढण्यात आला. यावेळी ते बोलत होते. 

कामगारनेते दिलीपदादा जगताप, प्रशांत सावंत, अंकुश कदम आदी यावेळी हजर होते. मराठा विद्यार्थ्यांच्या व समाजाच्या प्रलंबित प्रश्‍नांवर राज्य सरकार अजूनही त्वरेने निर्णय घेऊन शकत नाही. त्यामुळे उच्च शिक्षणाचे वर्षच सुरू न झाल्याने विद्यार्थ्यांचे भवितव्य अंधःकारमय झाले आहे. ऑक्‍टोबरमध्येही प्रवेश प्रक्रिया सुरू होत नसेल तर महाविद्यालये कधी सुरू होणार, हा प्रश्‍न उद्भवतो. 

याप्रश्‍नी न्यायालयाचा अवमान होत असेल तर सरकारने न्यायालयाला सर्व बाबी पटवून द्याव्यात, मात्र कोणाही विद्यार्थ्याला शिक्षणापासून वंचित ठेऊ नये. सरकारकडे निर्णयक्षमता नसल्याने समाजाचे प्रश्‍न रखडले आहेत, अशी टीकाही यावेळी करण्यात आली. 

मराठा आरक्षणासंदर्भातील गोंधळामुळे उच्चशिक्षण घेणाऱ्या मराठा विद्यार्थ्यांचे प्रवेश रखडले आहेत. अशा स्थितीत मराठा विद्यार्थ्यांमुळे इतर समाजाच्या विद्यार्थ्यांचेही प्रवेश रखडले आहेत, असा प्रचार केला जातो आहे. दोन महिने प्रवेश प्रक्रिया बंद असल्याने मराठा समाजाला हा दोष दिला जातो आहे. त्यामुळे सरकारने यासंदर्भात सुयोग्य भूमिका घेऊन प्रवेश प्रक्रिया सुरू करावी.
- संभाजीराजे भोसले, खासदार