नियोजनशून्य टाळेबंदीमुळे अर्थव्यवस्था जर्जर झाली असून, बेरोजगारीमध्ये झालेली प्रचंड वाढ हा टाळेबंदीने केलेला "रक्तपात' म्हणावा लागेल. पण आता चुका न उगाळता पुढे जाणेच अधिक चांगले.
या परिस्थितीत सर्वांना बरोबर घेऊन गरीब व सर्वसामान्यांचा त्रास कमी होईल, याकडे लक्ष केंद्रित करावे लागेल, तरच या संकटातून देशाला बाहेर पडता येईल. कोरोना विषाणूच्या आक्रमणाच्या 48व्या दिवशी म्हणजे आठ मे रोजी या देशाच्या सरकारला साक्षात्कार झाला.
'कोरोना'बाबत पत्रकारांना माहिती देण्यासाठी अधिकृत प्रवक्‍त्याने सांगितले, "वुई हॅव टू लर्न टू लिव्ह विथ द व्हायरस!' म्हणजे नागरिकांना आता कोरोना विषाणूबरोबर राहण्याची सवय करावी लागेल. याचा अर्थ राष्ट्रीय टाळेबंदी आता उठणार काय ? कदाचित त्यादृष्टीने वातावरणनिर्मिती करण्यासाठी प्रवक्ते मंडळींना असे बोलण्यास सांगण्यात आले असावे.
या विषाणूवर अद्याप जगात कोठेच खात्रीशीर उपाय सापडलेला नसल्याने त्याच्याबरोबर राहण्याची सवय नागरिकांना करावी लागणार आहे, हे वास्तव सांगण्यास सरकारने आता सुरुवात केली आहे. याचे सर्वात मोठे कारण म्हणजे आर्थिक पेचप्रसंग ! पेचप्रसंग हा शब्दही अति सौम्य आहे.
नियोजनशून्यतेने केलेल्या टाळेबंदीने जन-आरोग्याबरोबरच अर्थव्यवस्थेचे आरोग्यही संपुष्टात आणले. लोकांच्या आरोग्याप्रमाणेच अर्थव्यवस्थाही जर्जर झाली. यशाचे अनेक वाटेकरी असतात, पण अपयश पोरके असते. त्यामुळेच या विचक्‍याला जबाबदार कोण, हा प्रश्‍न विचारणेही हास्यास्पद आहे. कारण संबंधितांनी ही जबाबदारी झुरळासारखी झटकलेली आहे.
वाचाळांची दांभिक दिंडी चालूच आहे. त्यात "कोरोना'पासून लक्ष विचलित करण्यासाठी आता काश्‍मीरच्या घडामोडींना पुन्हा हवा देण्याचा प्रकार सुरू झालेला दिसतो. काश्‍मीर हा तर हातचा मुद्दा असतो. त्यामुळे देशात धार्मिक ध्रुवीकरण तर होतेच होते आणि राष्ट्रवाद व देशभक्तीचे वातावरण तयार होऊन त्यामध्ये लोकांचे "चंचल मन लीन हो जाता है !'
आता "कोरोना विषाणूशी दोस्ती करा', असा संदेश आलेला आहे. तेव्हा सर्वांनी त्यानुसार वागायला सुरुवात केली पाहिजे. ते करताना काही मुद्यांकडे दुर्लक्ष करायलाही शिकले पाहिजे. सर्वात पहिला मुद्दा ज्याकडे दुर्लक्ष करायला हवे तो म्हणजे बेरोजगारी. खरे तर आता आर्थिक आकडेवारी कशाला द्यायची, असा प्रश्‍न निर्माण होतो. कारण या आर्थिव विचक्‍याचे कर्तेकरविते स्थितप्रज्ञ व परिणामशून्य आहेत.
"सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकनॉमी' (सीएमआयई)च्या आकडेवारीनुसार, तीन मे अखेरीस देशातील बेरोजगारीचे प्रमाण 27.1 टक्‍क्‍यांपर्यंत वाढले आहे. टाळेबंदीच्या मुदतवाढीबरोबर हे प्रमाणही वाढत जाईल, असे त्यांचे म्हणणे आहे. या विचक्‍याचा सर्वात पहिला बळी असंघटित कामगार असतो आणि टप्प्याटप्प्याने सुरक्षित नोकरी करणाऱ्यांनाही त्याचा या फटका सोसावा लागतो. एप्रिल महिन्यातील बेरोजगारीची टक्केवारी महाकाय म्हणजे 30 टक्के नोंदली गेली. म्हणजेच सुमारे सव्वाबारा कोटी लोक बेरोजगार झाले. सुन्न करणारी ही आकडेवारी आहे.
एका महिन्यात नऊ कोटींपेक्षाही अधिक लोकांना आपली उपजीविका गमवावी लागली, असे नमूद करतानाच या संस्थेने ही मानवी शोकांतिका मानावी लागेल, अशी जिव्हारी लागणारी टिप्पणी केली आहे. ही मानवी शोकांतिका अशासाठी की यातील बहुसंख्य लोक शब्दशः हातावर पोट असणारे आहेत. दुकानात काम करणारे, फेरीवाले, रोजंदारीवरील मजूर हे उद्‌ध्वस्त झाले आहेत.
ज्याप्रमाणे नोटाबंदी ही "रक्तरंजित अर्थक्रांती' होती, त्याचप्रमाणे ही राष्ट्रीय टाळेबंदी व त्यातून निर्माण झालेली बेरोजगारी हा राष्ट्रीय टाळेबंदीने केलेला "रक्तपात' आहे. "सीएमआयई'ने "ब्लडबाथ' हाच शब्द वापरला आहे. सर्वाधिक बरबादी झालेले क्षेत्र अतिलघु, लघु आणि मध्यम उद्योगांचे क्षेत्र आहे. याच क्षेत्रात सर्वाधिक रोजगारनिर्मिती होत असते.
बडे उद्योग आणि हे क्षेत्र यांचे अतूट नाते आहे. परंतु बड्या उद्योगांनी या क्षेत्रातील उद्योगांना दिलेल्या ऑर्डरीपोटीचे पैसे अद्याप दिलेले नाहीत. परिणामी हे उद्योग त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना पगार देण्यास सक्षम राहिलेले नाहीत. त्यामुळेच या उद्योगांचे मंत्री नितीन गडकरी यांनी हे क्षेत्र (एमएसएमई) ढासळण्याच्या मार्गावर असल्याचे निवेदन करून त्यांच्यासाठी तातडीने मदतयोजनेच्या (पॅकेज) आवश्‍यकतेवर भर दिला आहे. या पॅकेजच्या प्रतीक्षेत सर्वजण आहेत.
दुसरीकडे कामगारांवर वाढते निर्बंध लादले जाऊ लागले आहेत. राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाना, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश या राज्यांनी कामाचे तास आठ ऐवजी आता बारा केले आहेत. उत्तर प्रदेश सरकारने तर तीन वर्षांसाठी कामगारविषयक सर्व कायद्यांच्या अंमलबजावणीला स्थगिती दिली आहे.
मध्य प्रदेश सरकारने सर्व उद्योगांना कामगार कायद्यातून सरसकट सवलत जाहीर करून, ही योजना पुढील एक हजार दिवसांसाठी म्हणजेच सुमारे पावणेतीन वर्षे चालू राहील असे जाहीर केले आहे. या सर्वांचा अर्थ एवढाच आहे, की कामगारांचे हाल होणार आहेत. त्यांना पूर्ण पगाराची किंवा पगाराचीच शाश्‍वती राहणार नाही आणि नव्या घोषणांप्रमाणे कामगार कायद्यांना स्थगिती देणे म्हणजे ते अन्यायाविरुद्ध आवाजही उठवू शकणार नाहीत. याचा अर्थ काय ? सरकारने उद्योगधंद्यांना आर्थिक मदत दिली, तरच ते अंशतः का होईना कामगारांना थोडाफार पगार देऊ शकतील. परंतु सरकारने मदतीचा हात दिला नाही, तर उद्योग तर मरतीलच, पण त्यांच्याबरोबर कामगारही ! सरकारने अद्याप या दिशेने कोणतेही पाऊल उचललेले नाही किंवा उद्योगधंदे पुन्हा सुरू करण्याच्या दृष्टीने ते काही उपाययोजना तयार करीत असल्याचे सूचितही केलेले नाही.
ज्याप्रमाणे उद्योग कफल्लक झाले आणि त्यामुळे ते कामगारांना पगार देऊ शकत नाहीत, त्याचप्रमाणे सरकारकडेही पैशाचा अभाव आहे काय, असा स्वाभाविक प्रश्‍न निर्माण होतो. "कोरोना'च्या निमित्ताने पंतप्रधांनांनी एका नव्या निधीची- "पीएम केअर्स फंड'ची स्थापना केली आहे. त्यात अंदाजे काही हजार कोटी रुपये जमा झाले आहेत.
याखेरीज सरकारने पेट्रोल व डिझेलवरील उत्पादन शुल्कात, तसेच रस्तेनिर्मिती शुल्कात वाढ केली आहे. "जीएसटी'चे जे हप्ते राज्यांना देणे अपेक्षित होते, ते दिलेले नसल्याने ते पैसेही केंद्र सरकारकडेच आहेत. पेट्रोल व डिझेलच्या दरात आंतरराष्ट्रीय पातळीवर अभूतपूर्व अशी घसरण होऊनही सरकारने ग्राहकांना त्याचा लाभ न देता त्यातून पैसे गोळा करण्याचा मार्ग अवलंबिला आहे. यातून सरकारला 1.6 लाख कोटी रुपयांच्या आसपास महसूलप्राप्ती होईल.
ताज्या माहितीनुसार, केंद्र सरकार आता खुल्या बाजारातून सुमारे बारा लाख कोटी रुपयांचे कर्ज घेणार आहे. यामुळे वित्तीय तुटीवर मोठा प्रतिकूल परिणाम होऊन, ती जवळपास साडेपाच टक्‍क्‍यांवर जाण्याची शक्‍यता आहे, जे सध्याच्या परिस्थितीत अटळ आहे. प्रश्‍न एवढाच आहे की एवढी साधनसंपत्ती एकत्र केल्यानंतर केंद्र सरकारने तिचा उपयोग उद्योगधंद्यांना मदतीसाठी केला पाहिजे. परंतु केवळ लहरीखातर नवी दिल्लीची मोडतोड करून वीस ते पंचवीस हजार कोटी रुपये नव्या इमारती, पंतप्रधानांचे नवे निवासस्थान यांच्यावर खर्च केले नाहीत, तर हे पैसे सत्कारणी लागतील.
देशाची अवस्था बिकट आहे. ज्या चुका झाल्या, त्या झाल्या. त्या न उगाळता पुढे जाणे अधिक चांगले. या परिस्थितीत सर्वांना बरोबर घेऊन जाण्याची ऍलर्जी न बाळगता, वृथा अहंकाराला मुरड घालून काम करण्याची आवश्‍यकता आहे. राजकीय प्रतिस्पर्ध्यांनी काही चांगल्या सूचना केल्या, तर त्या स्वीकारण्याचा मोठेपणाही दाखवावा लागेल. विशेषतः गरीब व सर्वसामान्यांचा त्रास कमी होईल, यावर अधिक लक्ष केंद्रित करावे लागेल, तरच या संकटातून देशाला बाहेर पडता येईल !
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.