यूजीसीच्या परिक्षांबाबतच्या निर्णयाविरुद्ध युवा सेनेची याचिका - Aditya Thackeray's Yuva Sena in Supreme Court over Examination Row | Politics Marathi News - Sarkarnama

ब्रेकिंग न्यूज

उर्मिला मातोंडकर मातोश्रीवर दाखल

यूजीसीच्या परिक्षांबाबतच्या निर्णयाविरुद्ध युवा सेनेची याचिका

सरकारनामा ब्युरो
रविवार, 19 जुलै 2020

दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, पश्‍चिम बंगाल, महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांनी परीक्षा न घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्र राज्य सरकारने अंतिम वर्षाच्या परीक्षा न घेण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे.मात्र परीक्षा घेणे विद्यापीठांना बंधनकारक असल्याचे  यूजीसीने  स्पष्ट केले आहे.

मुंबई  : अंतिम परीक्षेवरून राज्य सरकार विरुद्ध केंद्र सरकारमधील संघर्ष अधिकच तीव्र होऊ लागला आहे. कोरोनाच्या संकटाच्या काळात महाविद्यालयांच्या अंतिम वर्षाच्या परीक्षा घेण्याच्या यूजीसीच्या निर्णयाविरोधात आता पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांच्या युवा सेनेने थेट सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. युवा सेनाप्रमुख आदित्य ठाकरे व पर्यावरणमंत्री यांच्या निर्देशानुसार ही याचिका दाखल केल्याचे युवा सेनेचे सचिव वरुण सरदेसाई यांनी सांगितले आहे.

कोरोनाच्या संसर्गाच्या परिस्थितीत विद्यार्थ्यांचे शारीरिक, मानसिक आरोग्य आणि सुरक्षिततेचा कुठलाही विचार विद्यापीठ अनुदान आयोगाने केला नसून या निर्णयामुळे लाखो विद्यार्थ्यांची सुरक्षितता धोक्‍यात आली आहे, असे या याचिकेत म्हटले आहे. कोरोनाची परिस्थिती लक्षात घेऊन परीक्षा घेण्याचा अधिकार विद्यापीठांना देण्यात यावा, अशी मागणीही या याचिकेतून करण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने अद्याप  ही याचिका सुनावणीसाठी घेतलेली नाही. परीक्षेसंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयातही वेगवेगळ्या याचिका दाखल आहेत.

दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, पश्‍चिम बंगाल, महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांनी परीक्षा न घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्र राज्य सरकारने अंतिम वर्षाच्या परीक्षा न घेण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे.मात्र परीक्षा घेणे विद्यापीठांना बंधनकारक असल्याचे  यूजीसीने  स्पष्ट केले आहे. मात्र, महाराष्ट्र राज्यात परीक्षा घेणे शक्‍य नसल्याचे राज्य सरकारकडून सांगण्यात आले. या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालय काय निर्णय देते, याकडे महाराष्ट्रासह सर्व राज्यांचे लक्ष असेल. परीक्षा न घेता सरासरी मूल्यांकनाच्या आधारे निकाल जाहीर करण्याची मागणी, युवा सेनेने यापूर्वीही केली होती. यासंदर्भात यूजीसी आणि केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाला युवा सेनेने पत्रही पाठवले होते.

यूजीसीच्या तत्त्वांची अंमलबजावणी अशक्‍य
कोरोनाबाधितांची संख्या देशात १० लाखावर पोहोचली आहे. एकट्या मुंबई शहरात ही संख्या लाखाच्या घरात गेली आहे.  केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालय आणि विद्यापीठ अनुदान आयोगाने अशा परिस्थितीतही परीक्षा घेणे बंधनकारक असल्याचे जाहीर केले आहे. यासाठी यूजीसीने काही मार्गदर्शन तत्त्वे जारी केली आहेत; मात्र या काळात त्याची अंमलबजावणी करणे अशक्‍य असल्याचे म्हणणे युवा सेनेने याचिकेच्या माध्यमातून मांडले आहे.
 

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख