आशा सेविकांचे मानधन वाढविण्याची अमित ठाकरेंची अजित पवारांकडे मागणी

मुंबई : राज्यातील आशा स्वयंसेविकांना सध्या मिळणारे मानधन म्हणजे एक प्रकारेच त्यांचे आर्थिक शोषणच आहे. अन्य राज्यांच्या तुलनेत हे मानधन अतिशय तुटपुंजे आहे. या स्वयंसेविकांना सन्मानजनक मानधन मिळाले पाहिजे, अशी मागणी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे नेते व राज ठाकरे यांचे पूत्र अमित ठाकरे यांनी महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री अजित पवार यांना पत्र लिहून केली आहे. 

राज्याच्या आरोग्य खात्याच्या अंतर्गत 'राष्ट्रीय आरोग्य अभियान' मध्ये शहर व ग्रामीण भागातून ७२ हजार आशा स्वयंसेविका कार्यरत आहेत. राज्याच्या काना-कोपऱ्यात या आशा स्वयंसेविका सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेच्या प्रतिनिधी म्हणून काम करत आहेत.  कोरोनाचा सामना करणाऱ्या डॉक्‍टरांच्या वेतनाचा प्रश्‍न चुटकीसरशी सोडवणारी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ही आशा सेविकांचे एकमेव आशास्थान ठरले. मानधनासह अन्य प्रलंबित मागण्या सोडविण्यासाठी त्यांच्या शिष्टमंडळाने शनिवारी 'कृष्णकुंज'वर धाव घेतली. कोरोनाच्या संकट काळात आशा स्वयंसेविकांनी अत्यंत उल्लेखनीय कामगिरी बजावली आहे. मात्र तुटपुंज्या मानधनासह इतर अन्य प्रलंबित मागण्यांसाठी आशा स्वयंसेविकांनी मनसे नेते अमित ठाकरे यांची भेट घेतली. या वेळी आशाच्या शिष्टमंडळाने अमित यांच्यासमोर आपल्या समस्या मांडल्या. तसेच, आता मनसेच आम्हाला न्याय मिळवून देऊ शकते, अशी भावनाही व्यक्त केली. 

हे तर आर्थिक शोषणच

त्यानंतर आता अमित ठाकरे यांनी अजित पवार यांना पत्र लिहिले आहे. "विविध साथींच्या रोगांच्या सर्वेक्षणापासून गरोदर मातांना आरोग्य केंद्रात घेऊन जाणे, शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यांमध्ये मानसिक आजारांचे सर्वेक्षण करणे, विविध प्रकारचे लसीकरण करणे अशी ७० ते ७५ प्रकारची कामे या आशा स्वयंसेविका निष्ठेने करत आहेत. सध्याच्या कोरोनाच्या काळातही या स्वयंसेविका स्वतःचा जीव धोक्यात घालून उत्तम काम करत आहेत. असे असतानाही राज्यातील आशा स्वयंसेविकांना महिन्याला सरासरी २५०० रुपये मानधन मिळते. परवा मला येऊन भेटलेल्या मुंबईच्या आशा स्वयंसेविकांना तर केवळ १६०० रुपये मासिक मानधन मिळते. हे एक प्रकारचे आर्थिक शोषणच आहे," असे या पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.

महाराष्ट्रातच अत्यल्प मानधन का?

अन्य राज्यांमध्ये केंद्र सरकारकडून दिल्या जाणाऱ्या दोन हजार रुपयांव्यतिरिक्त विविध राज्ये काय मानधन देतात हे देखिल या पत्रात नमूद करण्यात आले आहे. "आंध्र प्रदेश (१००००), दिल्ली सरकार (१० हजार) केरळ (७५००), कर्नाटक (४०००), व हरियाणा (४०००) असे निश्चित मानधन दिले जात आहे." असे नमूद करुन महाराष्ट्रातच अत्यल्प मानधन का, असा सवाल अमित ठाकरे यांनी उपस्थित केला आहे. 

किमान दहा हजार द्यावेत

आशा सेविकांना आत्मसन्मानाचे जीवन जगता यावे यासाठी त्यांना लवकरात लवकर दहा हजार रुपये मानधन कसे देता येईल, याचा धोरणात्मक निर्णय घ्यावा व राज्यातील आशा गट प्रवर्तकांना १५ हजार रुपये मानधन द्यावे व हा निर्णय महापालिका स्तरावर न घेता संपूर्ण राज्य स्तरावर घेतला जावा, अशी मागणी अमित ठाकरे यांनी राज्य सरकारला या पत्राद्वारे केली आहे. कोरोनाच्या काळात या आशा सेविकांनी केलेल्या कार्याबद्दल त्यांना विशेष भत्ता जाहीर करावा, असेही अमित ठाकरे यांनी लिहिले आहे.