...तर भाजपनं आपलं विमान राज्यपालांना द्यायला हवं होतं 

मुंबई : राज्यपाल भगतसिंह कोश्‍यारी यांना विमान नाकारण्याच्या प्रकरणाशी भाजपचा काय संबंध आहे. भाजपला एवढंच वाईट होते, तर भाजपने त्यांचं विमान राज्यपालांना द्यायला पाहिजे होते. भाजपकडे खूप कमर्शियल विमानं आहेत. कोश्‍यारीसाहेब हे भाजपचेच नेते आहेत. अलीकडे राजभवनामध्ये राज्यापेक्षा भाजपचीच पक्षकार्ये जास्त चालतात, अशी लोकांची भावना आहे. राज्यपालांचा अपमान व्हावा, अशा प्रकारचं कोणतंही काम राज्य सरकार अणि राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे करणार नाहीत आणि त्यांनी ते केलं नाही, अशा शब्दांत कोश्‍यारी यांना डेहराडूनला जाण्यासाठी राज्य सरकारने विमान नाकारल्याच्या प्रकरणावर शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी स्पष्टीकरण दिले. 

राज्यापल कोश्‍यारी यांना उत्तराखंडला जाण्यासाठी राज्य सरकारकडून विमान नाकारण्यात आले. त्यानंतर राज्यातील भाजप नेत्यांनी महाविकास सरकारवर जोरदार टिका करायला सुरुवात केली आहे. त्याबाबत खासदार राऊत यांनी दिल्लीत माध्यमाशी बोलताना वरील स्पष्टीकरण दिलं. 

ते म्हणाले की याबाबत माझी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याशी दूरध्वनीवरून चर्चा झाली आहे. मी त्यांना सांगितले की राज्यपाल हे मुंबईला विमानातून उतरले. पण, त्याची राष्ट्रीय स्तरावर, दिल्लीतही चर्चा सुरू आहे. हे एवढं गंभीर प्रकरण आहे का? मलाही असं वाटतं की दिल्लीत चर्चा व्हावी, असा हा विषय आहे का? हा एका राज्यापुरता विषय आहे. 

राज्यपालांना खासगी कामासाठी जर सरकारी यंत्रणा वापरायची असेल, विमान वापरायचे असेल तर त्यासंदर्भात काही नियम आहेत. त्या निमयांचं सरकारने जर उल्लंघन केले असतं तर सरकारवर तो आक्षेप आला असता. अनेक राज्यांत असे प्रकार झाले आहेत. तुम्ही जेव्हा व्यक्तीगत कामासाठी आपल्या स्वराज्यात जाता, तेव्हा त्यासंदर्भात विमान वापरण्याबाबत गृह खात्याचे काही निर्देश आहेत. त्याचे निर्देशांचे पालन महाराष्ट्र सरकारने केले आहे. 

संविधानिक पदावर असलेल्या राज्यपालांचा राज्य सरकारने अपमान केला आहे, असा आरोप भाजपकडून होत आहे. याबाबत राऊत म्हणाले की, राज्य सरकारने या प्रकरणात उलट संविधानाचा आणि कायद्याचा सन्मान राखला आहे. मुख्यमंत्र्यांसोबत झालेल्या बोलण्यातून मला जाणवले की, जेव्हा जेव्हा राज्यपालांना सरकारी कामासाठी हेलिकॉप्टर अथवा विमान हवे असेल तेव्हा तेव्हा त्यांना ते उपलब्ध करून दिले आहे. कोश्‍यारी हे गोव्याचेही राज्यपाल आहेत. तेव्हा त्यांनी अधूनमधूनही गोव्यात भारतीय जनता पक्षाचे सरकार आहे, त्यांचंही विमान अथवा यंत्रणा त्या राज्याच्या कामासाठी त्यांनी वापरायला हवी. थोडा भार त्यांच्यावरही टाकायला पाहिजे. 

""या प्रकरणात कोणतेही राजकारण अथवा सुडाची भावना नाही. या प्रकरणात सरकारने फक्त नियम आणि कायद्याचे पालन केले आहे. त्यामुळे भारतीय जनता पक्षाचा एवढा तीळपापड होण्याचे कारण नाही. जर उद्धव ठाकरे यांच्या जागी मित्रपक्षाचे दुसरे कोणीही मुख्यमंत्री असते तर त्यांनीही याच नियमाचे पालन केले असते,'' असा दावा खासदार संजय राऊत यांनी केला